राज्य बँकेने साखर मूल्यांकन १०० रुपयांनी पुन्हा घटविले

कोल्हापूर  : साखर उद्योगाचे शुक्‍लकाष्ट गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. सहकारमंत्र्यांनी राज्य बॅंकेला पाच टक्‍क्यांनी उचल वाढवून देण्याचे निर्देश देईपर्यंत बॅंकेने मंगळवारी (ता. १७) पुन्हा साखर मूल्यांकनात शंभर रुपयांची कपात केली.

९ एप्रिलच्या आदेशानुसार एका क्विंटल साखरेची किंमत २८०० रुपये गृहीत धरून त्यावर ८५ टक्के कर्ज बॅंक देत होती. नव्या निर्णयानुसार ही किंमत २७०० रुपये इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे. यामुळे कारखान्यांना हिशेबाचे गणित पुन्हा बदलावे लागणार आहे. अलीकडच्या काळातील साखरेचे हे नीचांकी मूल्यांकन ठरले आहे. यापूर्वी बॅंकेने ९ एप्रिलला मूल्यांकनात कपात करत २९२० रुपयांचे मूल्यांकन २८०० रुपये इतके केले होते. आता त्यात पुन्हा घट झाली आहे. 

नव्या मूल्यांकनानुसार आता कारखान्यांना बॅंक प्रतिक्विंटलला २२९५ रुपये रक्कम मिळेल. त्यातून प्रक्रिया खर्च वजा जाता कारखान्याच्या हातात शेतकऱ्यांना देण्यासाठी १५४५ रुपये शिल्लक रहातील. उसाचा पहिला हप्ता जर ३००० रुपये गृहीत धरल्यास कारखान्यांना टनामागे तब्बल १४०० ते १५०० रुपयांची तजवीज करावी लागणार असल्याने कारखानदार हतबल झाले आहेत.  नव्या मूल्यांकन घसरणीमुळे आता राज्यातील साखर कारखान्यांना शिल्लक एफआरपी रकमेची जुळवाजुळव करणे आव्हानच बनले आहे. 

गेल्या अनेक महिन्यांपासून साखरेचे घसरते दर व त्यावर उपाय करूनही दर स्थिर राखण्यातच सर्वच घटकांना अपयश येत आहे. यामुळे या उद्योगात प्रचंड अस्वस्थता पसरली केंद्र, राज्य सरकारच्या केवळ घोषणाबाजीमुळे कारखानदार अक्षरश: वैतागले असल्याची स्थिती साखर उद्योगात आहे. एकीकडे ‘एफआरपी’ देण्याचा दबाव आणि दुसरीकडे साखरेच्या दराबाबत प्रतिकूल निर्णय यामुळे आता शिल्लक शेतकऱ्यांना मिळेल की नाही याबाबतच प्रश्‍न उपस्थित होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. 

सहकारमंत्र्यांच्या निर्देशाचा  फारसा परिणाम नाही  साखर दराची अवस्था पाहून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी (ता. १७) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ८५ टक्के कर्जाएेवजी ९० टक्के करण्याचे निर्देश दिले होते. यातून बॅंकेच्या प्रचलित नियमांपेक्षा पाच टक्के जादा कर्जाची रक्कम कारखान्यांना मिळेल असा अंदाज व्यक्त होत होता. परंतु दरातच घसरण होत असल्याने या निर्णयामुळे फार मोठा फायदा होणार नसल्याचे कारखानदार सूत्रांनी सांगितले. दूरगामी आणि ठोस निर्णयच कारखानदारीला वाचवू शकतील, अशी प्रतिक्रिया कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.