agriculture news in marathi, agrowon, strike | Agrowon

गटसचिवांचा संप मिटला
मनोज कापडे
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

कृषी पतपुरवठा सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन खर्चासाठी १४२ कोटी रुपये देण्याची तयारी सहकार खात्याने दाखविली होती. मात्र, निधी प्रत्यक्षात रुजू झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका गटसचिवांनी ठेवली होती.

पुणे ः राज्यातील गटसचिवांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले काम बंद आंदोलन अखेर मागे घेतले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे रखडलेले प्रस्ताव तयार होण्याला वेग मिळेल, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

कर्जमाफीच्या कालावधीतच राज्यातील कृषी पतपुरवठा सोसायट्यांना व्यवस्थापन खर्च मिळालेला नाही. तसेच अनेक महिन्यांपासून गटसचिवांचे पगार झालेले नाहीत. त्यामुळे २७ जूनपासून राज्यातील गटसचिवांनी संप सुरू केला होता.

सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गटसचिवांशी चर्चा केल्यानंतर थेट शिवसेना भवनात आम्हाला नेले. तेथे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी आमच्याशी वीस मिनिटे चर्चा केली.

तुमच्या मागण्यांचा पाठपुरावा मी करेन, पण कर्जमाफीचे प्रशासकीय काम तुम्ही मार्गी लावावे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही आंदोलन समाप्त केले, अशी माहिती गटसचिवांचे नेते विश्वनाथ निकम यांनी दिली.

संप मिटल्यामुळे आता ६६ रकान्यांमधील कर्जमाफीची माहिती गटसचिवांकडून तातडीने भरली जाणार आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती भरणे तसेच पात्र थकबाकीदारांना अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करणे अशी कामेदेखील सुरू होतील. यामुळे कर्जमाफीच्या रखडलेल्या प्रक्रियेला वेग येईल, असे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे.

वेतन दरमहा चालू राहणार
गटसचिवांचे वेतन दरमहा चालू ठेवण्यासाठी सहकार विभागाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन अनुदान देखील बॅंकांनी परस्पर खर्च न करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय जिल्हास्तरीय समित्यांचे स्वतंत्र बॅँक खाते उघडून वेतन दिले जाणार असल्याने शासकीय सेवेते येण्याचे आमचे पहिले पाऊल आहे, असेही गटसचिवांनी म्हटले आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत लांबणीवर पडलेली...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये...
हिंगोली जिल्ह्यात ९४ हजार हेक्टरवर पेरणीहिंगोलीः जिल्ह्यात बुधवार (ता. २०) पर्यंत ९४ हजार...
नगर जिल्ह्यात चांगल्या पावसाची ४२...नगर ः नगर जिल्ह्यामधील बहुतांश भागात शनिवारी (ता...
खत व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या विविध योजनापीक उत्पादनवाढीसाठी जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची...
धुळे जिल्ह्यात डाळिंब पिकासाठी विमा...देऊर, जि. धुळे : हवामानवर आधारित फळपीक योजना २०१७...
राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या पीककर्जाबाबत...कोल्हापूर : संपन्न असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातही...
गूळ उद्योजकांना एकत्र करण्यासाठी शाहू...कोल्हापूर : राज्यातील गूळ उद्योजकांना एकत्र करून...
पीककर्ज : महसूल संघटनेचा ‘एसबीआय’ला...यवतमाळ : स्टेट बॅंक आँफ इंडियामधून महसूल कर्मचारी...
सर्वच शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज...पुणे ः फळे भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यामुळे शेतमाल...
स्वयंचलित हवामान केंद्राचे बोरी बुद्रुक...आळेफाटा, जि. पुणे : अॅग्रोवन स्मार्ट प्रकल्पात...
फडणवीस सरकार करणार ५० सामाजिक सेवा करारमुंबई : निवडणुकांना काही महिन्यांचा अवधी उरला...
शिक्षक, पदवीधरसाठी आज मतदानमुंबई : सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेची प्रतिष्ठा...
...तर विद्यार्थ्यांना निम्मे शुल्क...मुंबई : कृषीसह वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक...
एकात्मिक खत व्यवस्थापनावर भरशेतकरी ः योगेश रामदास घुले गाव ः गिरणारे (ता. जि...
व्यंग्यचित्रकार लहू काळे यांची ‘इंडिया...पुणे : शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सर्वाधिक...
युरोपीय महासंघाने तयार केला...युरोपीय महासंघाच्या संयुक्त संशोधन केंद्राच्या...
उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, हिंगोली...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील बहुतांश भागात शनिवारी (...
शाश्वत विकासासाठी ग्राम सामाजिक...औरंगाबाद ः ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी सुविधांच्या...
पीककर्जासाठी टाळाटाळ केल्यास कारवाई :...कोल्हापूर : यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपात...
`विश्वास`चे सात लाख टनांपेक्षा जास्त...शिराळा, जि. सांगली : विश्वास साखर कारखाना २०१८-...