परवान्यासाठी हेलपाटे होणार बंद

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांना ऑनलाइन गाळप परवाना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परवान्यासाठी कारखान्यांना आयुक्तालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. ही पद्धत कायमची बंद करा, असे आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गेल्या हंगामात दिले होते. 

साखर कारखाना सहकारी असो की खासगी त्यासाठी राज्य शासनाचा गाळप परवाना दरवर्षी मिळवणे बंधनकारक असते. साखर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीचा परवाना मिळाल्याशिवाय साखर कारखान्यांना बॉयलर पेटवता येत नाहीत. परवाना नसताना किंवा निश्चित केलेल्या तारखेच्या आधीच गाळप सुरू केल्यास कायद्यानुसार कारखान्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे प्रशासन परवाना मिळविण्यासाठी सप्टेंबरपासूनच पूर्वतयारीला लागते.  १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती अपेक्षित साखर कारखान्यांना दरवर्षी परवान्यासाठी अनेक कागदपत्रे घेऊन पुण्याच्या साखर आयुक्तालयात धाव घ्यावी लागते. त्यात पुन्हा काही क्वेरी (त्रुटी) उपस्थित झाल्यास आयुक्तालयाचे हेलपाटे मारून परवाना मिळवावा लागतो. सहकारमंत्री देशमुख यांना ही माहिती आधीपासूनच होती. त्यामुळे गेल्या हंगामात त्यांनी परवान्यासाठी हेलपाटे मारण्याची पद्धत थांबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन परवाना वितरणाची पद्धत किचकट राहू नये यासाठी साखर आयुक्त सुभाष कडू पाटील हेदेखील आढावा घेत आहेत. चालू हंगामापासून कारखान्यांना ऑनलाइन अर्ज करता यावेत यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. सध्या कारखान्यांकडून त्यात माहितीदेखील भरली जात आहे. परवान्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन माहिती अपेक्षित आहे. कारखान्यांना सर्व माहिती द्यावीच लागणार ऑनलाइन परवाना पद्धतीमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपी आणि सरकारी देणी याची माहितीदेखील ऑनलाइन द्यावी लागणार आहे. गाळप परवाना शुल्क, कारखान्याचे विस्तारीकरण झाले असल्यास सुरक्षा अनामत, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि साखर संकुल निधी आता कारखान्यांना थेट ऑनलाइन भरता येईल, अशी माहिती साखर कारखाना उद्योगातून देण्यात आली. ऑनलाइन परवाना पद्धत यंदा सुरू केली जात असली तरी कारखान्यांना सर्व माहिती द्यावीच लागणार आहे. त्यात कारखान्याचा तांत्रिक तपशील तसेच गाळप क्षमता, उपलब्ध ऊस, नोंदणी क्षेत्र, सभासदांची यादीनिहाय ऊस उपलब्धता, पाच वर्षात साखर कारखान्याने केलेले गाळप, साखर उत्पादन आणि उसाचे क्षेत्र जाहीर करावे लागणार आहे.