साखर कारखान्यांचा संचित तोटा २३०० कोटींवर

पुणे : राज्यातील ६३ साखर कारखान्यांचा संचित तोटा २३०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनावर दबाब आणण्याच्या जोरदार हालचाली सहकारी साखर कारखान्यांकडून सुरू आहेत.  ‘‘पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी द्यावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवून कारखाने चालू ठेवण्याची भूमिका आमची नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तोट्यात असलेल्या कारखान्यांना योग्य ती मदत राज्य शासनाने दिली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे,’’ असे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

साखर कारखान्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी ‘व्हीएसआय’चे अध्यक्ष माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. श्री. पवार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात थेट चर्चा उपयुक्त ठरणार आहे. कारण, यामुळे सहकार आणि वित्त विभागाकडून कारखान्यांच्या बाजूने तातडीने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता असते, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.   माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नलावडे; तसेच पश्चिम भारतीय साखर कारखानदार संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी आपआपल्या पातळ्यांवर उद्योगाची समस्या मांडण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.  ‘‘मंत्री समितीमध्येदेखील अनुकूल निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारकडे आधीच कारखान्यांच्या समस्या पोचवून सकारात्मक धोरण यंदाच्या हंगामासाठी ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुळात ६० पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांचा संचित तोटा २३०० कोटींच्या पुढे गेला आहे. तोट्यातील कारखान्यांना बॅंका कर्जही देत नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  अन्न मंत्रालयाने यंदा ऊस गाळप हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. मात्र, साखर कारखान्यांनी या धोरणाला विरोध केला आहे. ‘‘ऊस दर नियंत्रण मंळाची बैठक रद्द होणे व मंत्री समितीची तारीख अजून जाहीर न होणे या दोन्ही घडामोडी बघता एक ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आम्ही मांडलेल्या भूमिकेला यश येत असल्याचे दिसते,’’ असेही सहकारी साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. 

नितीन गडकरी यांची मदत घेणार कर्जासाठी थकहमी मिळविणे, कारखान्यांच्या वीजनिर्मितीचे रखडलेले खरेदी करार घडवून आणणे, इथेनॉलच्या धोरणाचा आढावा घेणे, असे मुख्य मुद्दे आम्ही राज्य शासनासमोर मांडणार आहोत. यातील इथेनॉलचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मदत घेतली जाईल, असेही कारखानदार सूत्रांनी स्पष्ट केले.