पुणे ः केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. 7) तीन लाख टन कच्ची साखर आयातीस परवानगी दिली. यामुळे साखरेच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होईल, असे कारण देण्यात आले आहे.
दक्षिण भारतातील दराचे संतुलन साधण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याने देशातील साखर दरावर फारसा परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. मात्र ऐन हंगामाच्या तोंडावर साखर आयातीचा निर्णय अडचणीत आणणारा ठरेल, असे काही शेतकरी, शेतकरी नेते आणि कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
खुला परवाना धोरणांतर्गत ही कच्ची साखर आयात केली जाणार असल्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात आले. या साखरेवर 25 टक्के आयातशुल्क आकारले जाणार आहे.
कच्ची साखर शुद्धीकरणातून शुभ्र साखर तयार करण्याची क्षमता असलेल्या रिफायनरी व कारखान्यांना ही आयात करता येईल. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये यंदा उसाची उपलब्धता कमी आहे.
परिणामी साखर कारखान्यांकडे गाळपासाठी पुरेसा ऊस नाही. अशा परिस्थितीत या कारखान्यांच्या गाळपक्षमतेवर होणारा संभाव्य विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने या आयातीस परवानगी दिल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
प्रतिक्रिया सध्याच्या घडीला देशात साखर आयात करण्याची गरज नव्हती. पुढील दोन महिने पुरेल इतकी साखर देशात शिल्लक आहे. येत्या हंगामात देशात गरजेपेक्षा अधिकचे ऊसाचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. या उद्योगातील दलालांशी असलेल्या आर्थिकहितसंबंधातूनच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असण्याची शक्‍यता आहे. - राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उत्तर प्रदेशातील साखर ऑक्‍टोबरमध्ये बाजारात येत आहे. राज्यातील साखर साखर अजूनही शिल्लक आहे. साखर असताना आयातीला परवानगी का दिली हे समजत नाही. असे निर्णय जर होत राहिले तर उद्योगांना ते अडचणीचे ठरेल. उलटसुलट निर्णय घेऊन सरकार कारखान्यांना अडचणीत आणण्याचेच काम करीत आहे. - अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांती सहकारी साखर कारखाना, कुंडल, जि. सांगली भाजप सत्तेत आल्यापासून पहिल्यापासून साखर उद्योगाला नकारात्मक भावनेतून पाहत आहे. आजपर्यंतचा एकही निर्णय असा झाला नाही की त्यामुळे साखर उद्योगाला भरीव फायदा झाला. कारखानेही आम्हाला उसाचा दर देताना केंद्राच्या निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगून किफायतशीर दर देणे टाळतात. ऐन हंगामाच्या तोंडावर आयातीचा निर्णय अडचणीत आणणारा ठरेल, असे वाटते. - बाळगोंडा पाटील, ऊसउत्पादक, कागल, जि. कोल्हापूर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील साखरेच्या दरावर फारसा परिणाम होणार नाही. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आयातीला परवानगी देण्यामागे काहीतरी गौडबंगाल आहे. मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी शेतमालाचे भाव पाडणारे धोरण सरकार राबवित आहे. - रविकांत तुपकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.