साखरेच्या दरात घसरण कायम

कोल्हापूर : साखरेच्या दरातील घसरण कायम असून, सोमवारी (ता.१२) साखरेच्या दरात पुन्हा क्विंटलला  ८० रुपयांनी घसरण झाली. त्यामुळे आता निर्यात शुल्क घटविण्याचा निर्णय जाहीर करून तातडीने अंमलबजावणी क्रमप्राप्त झाली आहे. हंगाम संपायच्या आत हा निर्णय झाल्यास शिल्लक साखरेचा बोजा न राहता ही साखर निर्यात होऊ शकते. त्याचा सकारात्मक परिणाम साखरेचे दर वाढण्यावर  होणार आहे. 

केंद्रीय स्तरावरून साखरेचे निर्यात शुल्क हटविण्याच्या निर्णयाची निश्‍चिती झाली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असले, तरी अद्याप तो निर्णय जाहीर झाला नाही. निर्णय जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास पुन्हा वेळ जाणार आहे. 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेच्या उत्पादनात सुमारे पंधरा टक्क्‍यांची वाढ झाली आहे. सध्या स्थानिक बाजारात ३००० रुपयांपर्यंतचा दर साखर कारखान्यांना मिळत आहे. या दरालाही साखर विकण्यास कारखानदार तयार नाहीत. पण, सगळंच नुकसान सोसण्यापेक्षा काही टक्के साखर कमी दराने विकून उर्वरित साखरेला चांगला दर मिळविणेही कारखान्यांना शक्‍य असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. शिल्लक साखरेमुळे सगळ्याच साखरेला दर कमी मिळण्यापेक्षा दहा टक्के साखर कमी दरात विकून उर्वरित ९० टक्के साखरेला चांगला भाव कारखाने मिळवू शकतात, असाही एक मतप्रवाह तज्ज्ञांतून व्यक्त होत आहे. 

भविष्याचा विचार हवा यंदाचीच साखर हंगामाची स्थिती बिकट आहे. पुढील वर्षाची उसाची लागवड पाहता पुढील वर्षीही अशी स्थिती राहणार असल्याची शक्‍यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. गेल्या वर्षीच्या चाळीस लाख मे. टन साखर शिल्लक असल्याचा दबाव असल्याने दरात आताच घट झाली. आताही जर शासन व कारखानापातळीवरून योग्य निर्णय नाही झाले, तर पुढील वर्षी आणखी स्थिती अडचणीची होऊ शकते. यामुळे यंदाचा हंगाम संपण्यापूर्वी शासन व कारखान्यांनीही तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे. 

निर्यातीच्या दृष्टीने चार महिने महत्त्वाचे  सप्टेंबर, ऑक्‍टोबरपर्यंत दरात घसरण अशीच सुरू राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम पुढच्या हंगामावर होऊ शकतो.  मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट मार्जिन निर्माण झाल्याने योग्य निर्णय न झाल्यास काही कारखाने सुरूच होऊ शकणार नाही, इतकी गंभीर परिस्थिती काही कारखान्यांची आहे. मे ते ऑगस्टदरम्यान जेवढी साखर बाहेर जाईल तितका फायदा या उद्योगाला होईल. निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय झाल्यास कोणत्या देशाला गरज आहे. किती गरज आहे, याचा अंदाज, बंदरांची उपलब्धता याचा अंदाज घेण्यास पुन्हा वेळ लागणार असल्याने निर्णय झटपट जाहीर करावा, अशी मागणी या उद्योगाची आहे. 

कारखान्यांनी सगळ्याच साखरेची विक्री तोट्यात होऊ नये याबाबत दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. संपूर्ण साखर तोट्यात विकण्यापेक्षा काही टक्के कमी दराने विकून उर्वरित साखरेला जादा दर मिळणे शक्‍य आहे.

 - विजय औताडे, साखर तज्ज्ञ

हंगाम सुरू झाल्यापासून केंद्र साखर धोरणात अनाकलनीय बदल करते. दराच्या बाबतीत दूरगामी धोरण ठेवत नाही. यामुळे उद्योगाची हानी होत आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांनी अतिशय विदारक पद्धतीने बसत आहे. भविष्याचा वेध घेऊन काही काळ स्थिर राहणारे ठोस धोरण केंद्राने ठरवावे.

- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष शेतकरी संघटना