agriculture news in Marathi, agrowon, Suspicious items are omitted from group farming subsidy | Agrowon

गटशेतीच्या अनुदानातून संशयास्पद बाबी वगळल्या
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 6 मे 2018

पुणे  : गटशेतीसाठी राज्य शासनाकडून एक कोटीचे अनुदान दिले जात असल्याचे पाहून राज्याच्या काही भागातून संशयास्पद प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. यामुळे अनुदानातून पशुधन, कार्यालय बांधकामे वगळण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. 

पुणे  : गटशेतीसाठी राज्य शासनाकडून एक कोटीचे अनुदान दिले जात असल्याचे पाहून राज्याच्या काही भागातून संशयास्पद प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. यामुळे अनुदानातून पशुधन, कार्यालय बांधकामे वगळण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. 

राज्यात गटशेतीच्या चळवळीला वेग देण्यासाठी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत शेतकऱ्यांचे २०० गट तयार करण्याची घोषणा गटशेतीच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात १०० एकरचे क्षेत्र असलेले किमान पाच ते सहा गट तयार करून एका गटाला कमाल एक कोटी रुपयाचे अनुदान देण्याची तरतूद या धोरणात आहे. या धोरणावर निश्चित काम न झाल्यामुळे शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत गेले आहेत. 

या योजनेसाठी गेल्या वर्षात ४५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत आणि उर्वरित २५ टक्के निधी वैयक्तिक कामांवर असा प्रत्येक गटावर जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये खर्च करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या होत्या. मुळात गटशेतीची योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागात जबाबदार मनुष्यबळ निश्चित केले गेले नाही.

कोणत्याही कक्षाने याबाबत पुढाकार न घेतल्यामुळे तालुका पातळीवर कृषी अधिकाऱ्यांनी तसेच शेतकरी गटांनीदेखील आपआपल्या पद्धतीने अर्थ लावून अनुदानाचे प्रस्ताव तयार केले. 

“राज्य शासनाकडून एक कोटी रुपये मिळणार असल्याचे पाहून काही जिल्ह्यांमधून संशयास्पद प्रस्ताव देखील आले. यात दुभत्या गायींची खरेदी, शेळ्या, कोंबड्यांची खरेदी, कार्यालयीन खर्च-फर्निचर-बांधकामांचा देखील उल्लेख प्रकल्पांमध्ये करण्यात आला. यामुळे गटशेतीची संकल्पना रुजण्याऐवजी शासकीय अनुदानाची उधळपट्टी होण्याची शक्यता तयार झाली होती. यामुळे संशयास्पद बाबी आता या योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातील शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पशुधनाची खरेदी किंवा बांधकामे करण्यासाठी अनुदान मागू नये. त्यासाठी स्वनिधीचा वापर करावा, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. “गटशेती करताना पशुधन उदा. शेळ्या, कोंबड्या, म्हशी, गायी यांची खरेदी, कार्यालय भाडे, स्टेशनरी, कार्यालयीन खर्च, फर्निचर, बांधकाम, संगणक खरेदी, प्रयोगशाळेची सामुग्री, मालवाहतुकीची वाहन खरेदी आदी बाबी अनुदानातून वगळण्यात आलेल्या आहेत, असेही शासनाने म्हटले आहे. 

शेततळे, शेड, इलेक्ट्रिक मोटारला अनुदान मिळणार  
गटशेतीसाठी यंत्राकरिता शेडचे बांधकाम, सर्व प्रकारचे संयत्र किंवा मशीनरी, अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी जाळ्या व शेडचे बांधकाम, सामूहिक विहीर व पाइपलाइन यासाठी मात्र अनुदान मिळणार आहे. सामूहिक सिंचनासाठी इलेक्ट्रिक मोटार विकत घेणे, एक कोटी लिटरपेक्षा जास्त साठवण क्षमता असलेले सामुदायिक शेततळे खोदणे तसेच गाय, म्हैस, शेळ्यांसाठी सामुदायिक गोठ्याच्या बांधकामासाठी अनुदान देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. 

इतर ताज्या घडामोडी
परिषदेत पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारची...मुंबई : विधान परिषदेचे पहिले विरोधी पक्षनेते...
जुन्नर तालुक्यात द्राक्ष बागांवर...नारायणगाव, जि. पुणे : जुन्नर तालुक्‍यातील द्राक्ष...
कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी...परभणी  : मानवत तालुक्यासह जिल्ह्यातील...
नाशिक जिल्ह्यात ३५०० द्राक्षप्लॉटची...नाशिक  : युरोपियन राष्ट्रांसह रशिया आणि अन्य...
शेतकऱ्यांनो, आत्महत्या करू नका ः आदित्य...बुलडाणा   ः तुम्ही संकटात असताना...
काकडी, दोडका, कारल्याच्या दरात सुधारणापुणे : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार...नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या...
व्याजासह एफआरपी दिल्याशिवाय...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत...
कोल्हापुरात पहिल्या टप्प्यात गूळदरात वाढकोल्हापूर  ः यंदाच्या गूळ हंगामाला सुरवात...
सरुड येथील गुऱ्हाळघरमालक उसाला देणार...कोल्हापूर : गुऱ्हाळघर व्यवसायात व्यावसायिकपणा...
नगर जिल्ह्यात १७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यात यंदा गंभीर पाणीटंचाई जाणवत...
पुणे बाजार समितीत हापूस आंब्यांची आवकपुणे  ः कोकणातील हापूस आंब्यांची या...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीची २१ टक्के पेरणीनागपूर   ः पाणी उपलब्धतेची अडचण, जमिनीत...
राज्यकर्ते दूध भेसळ का थांबवत नाहीत :...पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न...
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...