तांत्रिक नियम झुगारून उभारले जातात ढाळीचे बांध

पुणे : पाणी मुरवून भूगर्भातील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू असताना विदर्भ, मराठवाड्यात तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य पद्धतीने ढाळीचे बांध घालण्याचे उघड झाले आहे. तांत्रिक चुका झालेल्या कामाचा भाग वगळून बिले अदा करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिलेले आहेत. 

७५० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस होत असलेल्या भागांमध्ये ढाळीचे बांध खोदले जातात. या खोदकामात मोठ्या प्रमाणात तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची मोजमापे दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची संधी कृषी विभागाला मिळते. त्यामुळे विस्ताराची कामे सोडून ढाळीचे बांध घालण्यात अधिकाऱ्यांना रस असतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

जादा पावसाच्या भागांमध्ये ढाळीच्या बांधाची खोदाई करून वेगाने धावणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला किंचित उतार दिला जातो. यामुळे पाणी न साचता काहीसे निचरा होते व पुढे मुख्य ओढ्याकडे वाहून जाण्याचे तंत्र ढाळीच्या बांधामध्ये वापरले जाते. विदर्भात याला धुरा बांधबदिस्ती म्हटले जाते. "धुरा बांधबंदिस्तीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत किमान १०० कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे.

मुळात, हेक्टरी ११५०० रुपये खर्चाचा बांध दोन हजारात तयार करून किमान ९५०० रुपये उडविण्याचे तंत्र यासाठी वापरले जाते. ट्रॅक्टरने सर्रास बांध दाखवून बिले काढली गेली आहेत. या चुकीच्या कामांचे अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्याची सामूहिक चौकशी झाली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

ढाळीच्या बांध उभारणीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी ठेकेदारांना कमी बिले अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या सूचना अलीकडेच देण्यात आल्या. मात्र, यापूर्वी पाच वर्षांत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची चौकशी पद्धतशीरपणे टाळण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्तालयातून लातूर, नागपूर व अमरावतीच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात," ढाळीचे बांध खोदताना सर्वेक्षण न करताच अंदाजपत्रके तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असलेले बांध शेतकऱ्यांच्या धुऱ्यावर टाकले जातात. मुळात शेतामधील जास्तीचे पाणी हळुवारपणे चरातून मुख्य नाल्यात सोडण्याचा प्रकार केला जात नाही, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

चर खोदताना मापनपुस्तिकेत २० टक्के बोगस मापे घेतली जातात. बोगस मोजमापे रोखण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना २० टक्के कामाचे माप वगळून बिले अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ''प्रत्येक कामात २० टक्के परिमाण वजा करून शिल्लक मापाचे देयके अदा करावीत, असे आदेश काढण्यात आलेला आहे. यामुळे ढाळीच्या बांधमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

ढाळीचे बांध व खोलीकरणाचा संबंध ढाळीचे बांध चुकीच्या पद्धतीने करण्याचा सपाटा कृषी खात्याने लावल्यामुळे मृद व जलसंधारणाचा हेतू साध्य होत नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. "चुकीचे बांध केल्यामुळे पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप घडवून आणते. त्यामुळे शेती व डोंगरावरची माती नाल्यांमधून बंधाऱ्यांमध्ये येते. गाळामुळे दोन-तीन वर्षांत बंधारे भरतात. नाल्यांमध्ये गाळ साचतो. पुन्हा हाच गाळ काढण्यासाठी जलयुक्तशिवार अभियानाच्या नावाखाली निधी खर्च करण्यासाठी उपयोगी ठरतो, अशी धक्कादायक पद्धत राबविली जात असल्याचे काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.