जमिनीचा अकृषिक परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही

पुणे : जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्यातील अडचणी दूर करणे आणि कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विकास आराखड्याप्रमाणे मान्यताप्राप्त असलेला वापर करण्यासाठी आता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. केवळ अकृषिक आकारणी करून बांधकाम परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतची समान कार्यपद्धती पुणे विभागात लागू व्हावी यासाठीचे परिपत्रक विभागीय स्तरावर पारित करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिली. श्री. दळवी म्हणाले, की महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामधील कलम ४२ नंतर एकूण चार सुधारित कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कलम ४२ ‘अ’नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट क्षेत्रातील जमीन वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही.

कलम ४२ ‘ब’नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट जमीन वापरातील तरतुद बघून अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जमिनीसाठी जमीन वापरात बदल करण्यासाठी योजना प्रसिद्ध केल्यावर यामधील क्षेत्रासाठी रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी आणि लागू असेल त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असेल तर अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल. 

कलम ४२ ‘अ’ आणि ४२ ‘ब’च्या तरतुदी लागू होत असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्यास संबंधित नियोजन प्राधिकरण सक्षम आहे. तसेच कलम ४२ ‘क’नुसार प्रादेशिक योजनांमध्ये अंतर्भूत जमिनीकरिता जमीन वापराच्या रूपांतरणासाठी तरतूद व कलम ४२ ‘ड’नुसार निवासी प्रयोजनासाठी जमीन कोणत्याही गावाचे ठिकाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आत स्थित क्षेत्रात किंवा नगर किंवा शहर यांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात, परंतु प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोनकरिता वाटप केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेली कोणतीही जमीन अशा क्षेत्रात लागू असलेल्या विकास नियंत्रणाच्या तरतुदीच्या आधीन राहून, निवासी प्रयोजनासाठी किंवा प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेनुसार मान्यताप्राप्त प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रूपांतरित केल्याचे मानण्यात येईल.

अशा प्रकारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीकरता स्वतंत्ररीत्या अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. कलम ४२ ‘ड’मधील तरतुदीनुसार रक्कम भरल्याचे चलन किंवा रूपांतरणकर, अकृषिक आकारणी व नजराणा व इतर शासकीय देणी याबाबतचा भरणा केल्याची पावती हीच अकृषिक वापरामध्ये ती जमीन रूपांतरित केल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्यक असणार नाही. रक्कम भरल्यानंतर नियोजन प्राधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ बांधकाम परवानी द्यावी, असे श्री. दळवी यांनी सांगितले.