agriculture news in Marathi, agrowon, transfer in the Agriculture Sector Under the counseling | Agrowon

कृषी विभागातील बदल्या समुपदेशनाने होणार
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

मंत्रालयीन संवर्ग तसेच राज्य शासकीय गट अ-मधील अधिकारी वगळून आता गट ब मधील अधिकारी आणि गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना समूपदेश बदलीचे धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयाने बदल्यांबाबत यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द होईल. बदल्या करताना कृषी विभागात घोडेबाजार होत असतो. यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी झाल्यानंतर देखील या समस्येवर उपाय सापडला नव्हता. आता राज्य शासनाने सर्व खात्यांमधील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समुपदेशन धोरण लागू केल्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

''महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५'' असा कायदा राज्यात लागू आहे. त्यानुसार सहा वर्षांनंतर बदल्या केल्या जातात. मात्र, आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तीन वर्षांत बदल्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीआर मोठा की कायदा, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

"बदली" यांचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची एका पदावरून किंवा एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या पदावर दुसऱ्या कार्यालयात किंवा दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना अशी आहे. याचा पद्धतशीर फायदा कृषी खात्यातील अधिकारी घेत आहेत. आयुक्तालयापासून ते तालुका कार्यालयात फक्त एका विभागातून दुसऱ्या विभागात समन्वयाने बदल्या करून घेतल्या जातात. यात काही भ्रष्ट अधिकारी मलईदार जागा हेरून जिल्हा किंवा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दडून बसतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

समूपदेशाने बदल्या करताना प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला घोडेबाजारापासून सुटका मिळेल. मात्र, मलईदार पदे किंवा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात घुटमळणारे कर्मचारी एकमेकाला विचारूनदेखील बदलीचे ठिकाण मागू शकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

आदिवासी भागात पेसा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, आदिवासी भागातील पदे प्राधान्यांनी भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आदिवासी भागात निधीचा भरपूर गोंधळ घालण्याची संधी असल्यामुळे घोटाळेबाजांना आदिवासी भागात घुसण्याची संधी मिळाली आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

इतर बातम्या
सांगली जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतमालाला हवी...सांगली जिल्ह्यामध्ये सेंद्रिय शेतीमाल विक्री...
नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीची वाटचाल...नाशिक जिल्ह्यात सेंद्रिय शेतीचे तीन वर्षांपूर्वी...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
नाशिक, निफाड कारखाना भाड्याने देण्याचा...नाशिक : कर्जबाजारी व आर्थिक डबघाईमुळे गेल्या काही...
सातपुड्यातील लघू प्रकल्पांमध्ये अल्प...जळगाव : खानदेशात नंदुरबार, धुळे व जळगाव...
नाशिकला पहिल्यांदाच मशिनद्वारे...नाशिक : कांद्याची निर्यात करण्यासाठी कांदा...
तंत्रज्ञान शेतकरी स्नेही व्हायला हवे ः...औरंगाबाद : शेतीतील प्रश्न संपत नाहीत, कालपरत्वे...
प्रात्यक्षिकांनी सुधारित तंत्रज्ञानाचे...जालना : सुधारित तंत्रज्ञानाचा व नवीन वाणाच्या...
हिंगोली जिल्ह्यात एक लाख कुटुंबांना...हिंगोली ः केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान...
परभणीत पीक कर्जवाटप प्रश्नी शेतकरी...परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटप...
म्हैसाळ योजना सुरू करण्यासाठी हालचाली...सांगली ः जिल्ह्यातील ताकारी आणि टेंभू उपसा सिंचन...
अकोला, बुलडाण्यात पीक कर्जवाटप ३०...अकोला  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक...
गोंदियातील कृषी सेवा केंद्रे लावणार...गोंदिया   ः जमिनीची गरज ओळखूनच खताची मात्रा...
साताऱ्यात पावसाअभावी पिके करपू लागलीसातारा  : जिल्ह्यात सुमारे एक महिन्यापासून...
नगर जिल्ह्यात पावसाअभावी कांदा लागवड...नगर  ः जिल्हाभरात पावसाअभावी कांदालागवड...
वाशीममध्ये रब्बीत हरभऱ्याचे क्षेत्र...वाशीम  ः या हंगामात जिल्ह्यात चांगला पाऊस...
खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी...सातारा  : शेतीमाल खरेदी केंद्रे त्वरित सुरू...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...