agriculture news in Marathi, agrowon, transfer in the Agriculture Sector Under the counseling | Agrowon

कृषी विभागातील बदल्या समुपदेशनाने होणार
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

मंत्रालयीन संवर्ग तसेच राज्य शासकीय गट अ-मधील अधिकारी वगळून आता गट ब मधील अधिकारी आणि गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना समूपदेश बदलीचे धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयाने बदल्यांबाबत यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द होईल. बदल्या करताना कृषी विभागात घोडेबाजार होत असतो. यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी झाल्यानंतर देखील या समस्येवर उपाय सापडला नव्हता. आता राज्य शासनाने सर्व खात्यांमधील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समुपदेशन धोरण लागू केल्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

''महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५'' असा कायदा राज्यात लागू आहे. त्यानुसार सहा वर्षांनंतर बदल्या केल्या जातात. मात्र, आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तीन वर्षांत बदल्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीआर मोठा की कायदा, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

"बदली" यांचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची एका पदावरून किंवा एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या पदावर दुसऱ्या कार्यालयात किंवा दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना अशी आहे. याचा पद्धतशीर फायदा कृषी खात्यातील अधिकारी घेत आहेत. आयुक्तालयापासून ते तालुका कार्यालयात फक्त एका विभागातून दुसऱ्या विभागात समन्वयाने बदल्या करून घेतल्या जातात. यात काही भ्रष्ट अधिकारी मलईदार जागा हेरून जिल्हा किंवा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दडून बसतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

समूपदेशाने बदल्या करताना प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला घोडेबाजारापासून सुटका मिळेल. मात्र, मलईदार पदे किंवा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात घुटमळणारे कर्मचारी एकमेकाला विचारूनदेखील बदलीचे ठिकाण मागू शकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

आदिवासी भागात पेसा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, आदिवासी भागातील पदे प्राधान्यांनी भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आदिवासी भागात निधीचा भरपूर गोंधळ घालण्याची संधी असल्यामुळे घोटाळेबाजांना आदिवासी भागात घुसण्याची संधी मिळाली आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

इतर बातम्या
खानदेशात दुष्काळ निवारणात अडचणीजळगाव : दुष्काळी व पिण्याच्या पाण्याची तीव्र...
सरपंच परिषदेची ताकद दाखवू नगर  ः सरकार शहरांचे पोषण करण्यासाठी...
संत्रा, मोसंबी बागांचे नव्याने सर्वेक्षणनागपूर : जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड व कळमेश्‍वर...
पाणीटंचाई निवारणासाठी ३२ कोटीनागपूर : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई...
‘अक्कलपाडा’चे पाणी न पोचल्याने...धुळे : अक्कलपाडा प्रकल्पातून पांझरा नदीत...
नानेगावकरांचा ग्रामसभेतून प्रस्तावित...नाशिक : नाशिक पुणे प्रस्तावित रेल्वे महामार्ग...
सोलापूर जिल्ह्यातील खरीप नुकसानीपोटी ३८...सोलापूर : खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील...
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
द्राक्ष बागा जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची...पांगरी, जि. सोलापूर : बार्शी तालुक्यातील पूर्व व...
नागालँड राज्य बँक राबविणार पुणे जिल्हा...पुणे ः शेती, शेतीपूरक व्यवसायासाठी पुणे जिल्हा...
सातारा जिल्ह्यात ऊस गाळप वेगातसातारा ः जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम वेगात सुरू...
परभणी जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीचा अग्रीम...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी...
पुणे विभागात दहा लाख हेक्टर क्षेत्र...पुणे ः पाणी टंचाईमुळे रब्बीच्या पेरण्यांच्या...
शेतकरी सन्मान योजनेसाठी सात हजार...उस्मानाबाद ः तालुक्‍यातील २४ गावांतून सात हजार...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १२...नांदेड ः चालू कापूस खरेदी हंगामामध्ये नांदेड,...
बेदाणानिर्मिती शेडवर बसू लागली यंत्रेसांगली ः जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, मिरज...
जातपडताळणीचा ‘ऑफलाइन’ छळ पुणे  : शासनानेच वाटलेल्या जातप्रमाणपत्रांची...
सांगलीत शनिवारपासून सेंद्रिय परिषद,...सांगली ः रेसीड्यू फ्री ऑरगॅनिक मिशन इंडिया...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...