आता मागे हटणार नाही

नाशिक  : भाकरी तर बांधून आणलीय... सोबत लागणारा लाकूड फाटा, शिदा सगळं सोबत आणलंय.. संपलं तरी कसं ही जगू... पण आता जोपर्यंत सरकार मागण्या मान्य करणार नाही. तो पर्यंत मागे हटणार नाही.. घरात, शेतात लाचार होऊन मरण्यापेक्षा हक्कांसाठी लढत लढत मरू... ती तयारी ठेवूनच इथं आलो आहे.. .या शब्दात रामदास बेलू काकड यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला. 

साधेच कपडे, चप्पल, पाठीवरच्या पिशवीत भाकरीची शिदोरी, डोक्‍यावर टोपी एवढ्याच साधनांवर ते सकाळी घरातून निघाले. सोबत्यांच्या संगतीनं भाड्याच्या जीपनं नाशिकपर्यंत आले... पेठ तालुक्‍यातील खरपडी या गावात ते पूर्वपरंपरागत शेती करीत आहे. वर्षानुवर्षे ज्या जमिनीत पीक घेत असताना आता तिथंच बेवारस म्हणून राहण्याची खंत त्यांनी मांडली... आम्ही वन सांभाळतो. वनाच्याच कोपऱ्यावरील जागेत शेती करतो. मात्र आमच्या हक्काच्या जमिनीपासून आम्हाला सरकार दूर ठेवतंय ही बाब काकड यांच्यासह इतरही शेतकऱ्यांना सलत आहे. 

त्र्यंबकेश्‍वर भागातील तोरंगण गावातून आलेले काशिनाथ महादू दळवी यांनी "सरकारला शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्याच माहीत नाही. ते पाहण्यासाठी सरकारचा कुणीही माणूस आमच्या पर्यंत पोचत नाही. असे सांगत संताप व्यक्त केला.

नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्‍यातील आंबेवणीचे पर्वत किसन गायकवाड म्हणाले की, पाच एकर जमिनीत उडीद, कुळीद, तूर, भुईमूग ही पावसाच्या पाण्यावर येणारी पिके घेतो. पाण्याची सोय व्हावी म्हणून सगळ्यांचे उंबरठे झिजवले. मात्र सरकार केवळ शहरावर लक्ष देतंय.. शेतकऱ्यांशी यांना काहीही देणं घेणं उरलेलं नाही. वीज वेळेवर नाही. पतपुरवठाही नीट मिळत नाही. शेतकरी उभा राहील असं काही तरी सरकारने केलं पाहिजे. सरकार ते अजिबात करीत नाही. म्हणून या लॉंगमार्च मध्ये आलोय. जो पर्यंत प्रश्‍न मार्गी लागणार नाहीत. तो पर्यंत आंदोलनातून माघार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातून आलेल्या पार्वताबाई पोटींदे म्हणाल्या की, आता कितीही कष्ट पडले तरी चालतील. निदान यामुळे आमच्या अडचणीतरी सरकारला समजतील. सरकार त्यावर काही तरी निर्णय घेईल.''

सुरगाणा भागातील देवराम गायकवाड, विनायक काळू गायकवाड, नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथून आलेले पंढरीनाथ जाधव, कृष्णा दामू काकड यांनीही आंदोलनात पूर्ण तयारीनं उतरलो असून शेवटपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.  वनजमिनी आदिवासींच्या नावाने व्हाव्यात. जुने रेशन कार्ड बदलून नवे अद्ययावत मिळावेत. दमणगंगा नदीप्रकल्पातून आदिवासींना विस्थापित करू नये. वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळावे. या प्रमुख मागण्या या वेळी शेतकऱ्यांमधून करण्यात आल्या.