'सिमेंटबांध'ची संशयास्पद अंदाजपत्रके कोणी दडविली?

पुणे : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी हडपण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील कृषी विभागाने नियमबाह्य २७६ अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. चौकशी समितीपासून लांब ठेवलेली ही अंदाजपत्रके गहाळ झाल्याचा संशय असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने यवतमाळ घोटाळ्याचा प्राथमिक तपास पूर्ण केला आहे. यात प्रथमदर्शनी पाच कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून तसा अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालकाला सादर केला आहे. 

"या घोटाळ्याबाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही. चौकशी अहवालावर कृषी आयुक्तालयाकडून पुढील कारवाई होईल. चौकशी समितीला कृषी अधिकाऱ्यांनी २७६ अंदाजपत्रके का दिली नाहीत, या अंदाजपत्रकांचे पुढे काय झाले, ती गहाळ केली की दुरूस्त करून पुन्हा जागेवर ठेवली याविषयी आम्हाला काहीही माहिती नाही," अशी माहिती अमरावती सहसंचालक कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. 

"धक्कादायक बाब म्हणजे संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात संशयास्पद कामे झालेली असताना चौकशी फक्त दारव्हा व यवतमाळ तालुक्यांतील नाला बांध खोलीकरण्याची करण्यात आलेली आहे. त्यात पुन्हा ७६९ कामांपैकी चौकशी समितीला फक्त ४९३ कामांच्याच फायली देण्यात आल्या. उर्वरित अंदाजपत्रके व फायली कोणाकडे आहेत, त्याविषयी कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेत जुन्या सिमेंट नालाबांधमधील गाळ काढण्याची मूळ संकल्पना अतिशय उपयुक्त आहे. मात्र, कृषी विभागाने यातील तरतुदींचा वापर भ्रष्टाचारासाठी केल्याचे सांगितले जाते. ९ मे २०१३ मध्ये शासनाने आदेश काढून जुन्या सिमेंट नालाबांधमधील गाळ काढण्यास मान्यता दिली होती. त्यात नियम क्रमांक तीन व पाचनुसार ‘कोणत्याही स्थितीत नाल्यातील कठीण मुरूम काढू नये; फक्त गाळ काढावा,’ असे सूचित करण्यात आलेले होते. 

यवतमाळमधील कृषी विभागाने मात्र गाळ काढण्याची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करताना जलसंपदा विभागातील जलसूचीमधील तरतुदींचा वापर केला. ‘जलसूचीतील सेक्शन दोन व तीनमधील बाबी वापरून खोदाई दाखविण्यात आली व त्यात ठेकेदारांच्या मदतीने जलयुक्त निधी हडप करण्यात आला,’ असे अकोला कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सिमेंट नालाबांधातील गाळ काढताना गाळाच्या वरच्या स्तरापासून ते तळपातळीपर्यंत जास्तीत जास्त फक्त तीन मीटरपर्यंतच गाळ काढता येतो. परंतु, यवतमाळमधील अंदाजपत्रकांमध्ये पाच मीटरपर्यंतचा गाळ काढल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रके फुगवून एक लाखाऐवजी सहा ते आठ लाखांपर्यंत तयार करण्यात आली. कृषी आयुक्तालयाकडे तक्रारी आल्यानंतर कृषी सहसंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. 

दरम्यान, या प्रकरणातील सोनेरी टोळी देखील चौकशीतून निसटण्याच्या तयारीत आहेत. “कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह हे स्वतः यवतमाळमध्ये जिल्हाधिकारीपदी होते. तेथील कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीची सखोल माहिती त्यांना आहे. त्यामुळे सोनेरी टोळीने कितीही दबाव आणला तरी आयुक्तांकडून कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

खोटी असल्यानेच अंदाजपत्रके दडवली यवतमाळमधील कृषी विभागाने चौकशी समितीपासून अंदाजपत्रके लपविण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अंदाजपत्रकेच खोटी होती. एक लाखाच्या आतील काम सर्रास आठ लाखाला दाखविण्यात आले आहे. त्यात ठेकेदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायकांचाही समावेश आहे. यवतमाळमधील एकूण गैरव्यवहार १५ कोटींचा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.