भीक नको, पण ...

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय २४ जून २०१७ ला घेतला. ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार, तब्बल ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, असा दावा करण्यात आला. दिवाळीपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, असेही सांगण्यात आले.  परंतु कर्जमाफी प्रक्रियेतील गोंधळाची परिस्थिती पाहता दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असे वाटत नाही. कर्जमाफी घोषणेच्या वेळी शासनाने केलेले बहुतांश दावे खोटे ठरत आहेत. जाहीर केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नसल्यामुळे आणि त्यातील जाचक अशा नियम-निकषांमुळे सुकाणू समितीचा या कर्जमाफीला विरोधच राहिला आहे. आता कर्जमाफी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर नाराज सुकाणू समितीसह जवळपास सर्वच शेतकरी संघटनांनी बलिप्रतिपदेला महामोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे.

वेळोवेळी बदलते निर्णय, अपुरी माहिती आणि पुरेशा व्यवस्थेअभावी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळालाच नाही; मात्र त्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांनी, ‘कर्जमाफीच्या बदल्यात सरकार आम्हाला किती त्रास देणार?’ अशा भावना व्यक्त केल्या. ‘भीक नको, पण कुत्रं आवर’ असे याचे वर्णन करता येईल. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेतले जातील, अशी सुरवातीची घोषणा होती. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली गेली. या मुदतीच सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरणे अशक्य असल्याचे ‘ॲग्रोवन’ने दाखवून दिल्यावर ही मुदत १५ सप्टेंबर आणि नंतर २२ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.

कर्जमाफीची पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने ती जलद होऊन शेतकऱ्यांचे कष्ट वाचतील, अशी अपेक्षाही फोल ठरली. ग्रामीण भागातील बहुतांश ई-सुविधा केंद्रे विजेअभावी अथवा सर्व्हर डाउनमुळे बंदच होती. सर्व्हर चालू झाले तर बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नाही, आधार कार्ड असले तर बोटांच्या ठशांची नोंद होत नाही, अशा अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांना सकाळपासून तर रात्री उशिरापर्यंत केंद्रावर ताटकळत बसावे लागले. अशा सर्व दिव्यातून कर्जमाफीसाठी एकूण ६६ लाख खातेदारांचेच अर्ज आलेले आहेत. सहा लाख सरकारी नोकरदारांनी अर्ज केले नाहीत, असे गृहीत धरले तरी उर्वरित १७ लाख कर्जदार शेतकरी गेले कोठे, याचा तपासही शासनानेच घ्यायला हवा.

कर्जमाफीसाठी आलेल्या ६६ लाख अर्जांची आता छाननी चालू असून, त्यातून किती अर्ज वगळले जातील आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, यासाठी अजून तरी वाट पाहावी लागेल. त्यातच काही बॅंका सहकार विभागाला कर्जमाफीबाबत चुकीची, अपुरी माहिती पुरवित असल्याचे दिसून येते. जिल्हा सहकारी बँकांकडून बोगस प्रकरणे, अर्जांद्वारे शेतकरी आणि शासनाची फसवणूकही चालू आहे. अर्ज छाननी प्रक्रियेतही सारेच आलबेल चालू आहे, असेही म्हणता येणार नाही. या सर्व परिस्थितीत एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, हे  शासनाने पाहायला हवे.

खरे तर दीड लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी, असा आदेश थेट बॅंकांना देऊन सरकार कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकू शकले असते. दरम्यानच्या काळात कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची आवश्यक माहिती सहकार विभाग अथवा बॅंकांनीच गोळा केली असती, तर लाखो शेतकऱ्यांचा त्रास वाचला असता. परंतु तसे न करता कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक त्रास कसा होईल, हेच पाहिले जात आहे. कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकलेली नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या चालू असलेल्या आत्महत्या हे त्याचे प्रमाण आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीतून थोडाफार दिलासा मिळेल, असे अपेक्षित असताना त्यातही अडचणींचा डोंगरच पुढे उभा दिसतो.