agriculture news in marathi, agrowon,agralekh on poor implimentation of loan waive scheem | Agrowon

भीक नको, पण ...
विजय सुकळकर
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

वेळोवेळी बदलत जाणारे निर्णय, शासनाकडील अपुरी माहिती आणि पुरेशा व्यवस्थेअभावी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळालाच नाही; मात्र त्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या दीड लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय २४ जून २०१७ ला घेतला. ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार, तब्बल ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, असा दावा करण्यात आला. दिवाळीपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, असेही सांगण्यात आले.  परंतु कर्जमाफी प्रक्रियेतील गोंधळाची परिस्थिती पाहता दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असे वाटत नाही. कर्जमाफी घोषणेच्या वेळी शासनाने केलेले बहुतांश दावे खोटे ठरत आहेत. जाहीर केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नसल्यामुळे आणि त्यातील जाचक अशा नियम-निकषांमुळे सुकाणू समितीचा या कर्जमाफीला विरोधच राहिला आहे. आता कर्जमाफी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर नाराज सुकाणू समितीसह जवळपास सर्वच शेतकरी संघटनांनी बलिप्रतिपदेला महामोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे.

वेळोवेळी बदलते निर्णय, अपुरी माहिती आणि पुरेशा व्यवस्थेअभावी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना दिलासा तर मिळालाच नाही; मात्र त्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांनी, ‘कर्जमाफीच्या बदल्यात सरकार आम्हाला किती त्रास देणार?’ अशा भावना व्यक्त केल्या. ‘भीक नको, पण कुत्रं आवर’ असे याचे वर्णन करता येईल. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेतले जातील, अशी सुरवातीची घोषणा होती. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली गेली. या मुदतीच सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्ज भरणे अशक्य असल्याचे ‘ॲग्रोवन’ने दाखवून दिल्यावर ही मुदत १५ सप्टेंबर आणि नंतर २२ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.

कर्जमाफीची पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने ती जलद होऊन शेतकऱ्यांचे कष्ट वाचतील, अशी अपेक्षाही फोल ठरली. ग्रामीण भागातील बहुतांश ई-सुविधा केंद्रे विजेअभावी अथवा सर्व्हर डाउनमुळे बंदच होती. सर्व्हर चालू झाले तर बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नाही, आधार कार्ड असले तर बोटांच्या ठशांची नोंद होत नाही, अशा अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांना सकाळपासून तर रात्री उशिरापर्यंत केंद्रावर ताटकळत बसावे लागले. अशा सर्व दिव्यातून कर्जमाफीसाठी एकूण ६६ लाख खातेदारांचेच अर्ज आलेले आहेत. सहा लाख सरकारी नोकरदारांनी अर्ज केले नाहीत, असे गृहीत धरले तरी उर्वरित १७ लाख कर्जदार शेतकरी गेले कोठे, याचा तपासही शासनानेच घ्यायला हवा.

कर्जमाफीसाठी आलेल्या ६६ लाख अर्जांची आता छाननी चालू असून, त्यातून किती अर्ज वगळले जातील आणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, यासाठी अजून तरी वाट पाहावी लागेल. त्यातच काही बॅंका सहकार विभागाला कर्जमाफीबाबत चुकीची, अपुरी माहिती पुरवित असल्याचे दिसून येते. जिल्हा सहकारी बँकांकडून बोगस प्रकरणे, अर्जांद्वारे शेतकरी आणि शासनाची फसवणूकही चालू आहे. अर्ज छाननी प्रक्रियेतही सारेच आलबेल चालू आहे, असेही म्हणता येणार नाही. या सर्व परिस्थितीत एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, हे  शासनाने पाहायला हवे.

खरे तर दीड लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्याची व्यवस्थित नोंद ठेवावी, असा आदेश थेट बॅंकांना देऊन सरकार कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकू शकले असते. दरम्यानच्या काळात कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची आवश्यक माहिती सहकार विभाग अथवा बॅंकांनीच गोळा केली असती, तर लाखो शेतकऱ्यांचा त्रास वाचला असता. परंतु तसे न करता कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक त्रास कसा होईल, हेच पाहिले जात आहे. कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकलेली नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या चालू असलेल्या आत्महत्या हे त्याचे प्रमाण आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीतून थोडाफार दिलासा मिळेल, असे अपेक्षित असताना त्यातही अडचणींचा डोंगरच पुढे उभा दिसतो.

इतर संपादकीय
आज मराठवाडा मुक्तीदिन ! संग्रामाला झाली...15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्जखरे तर हंगामाच्या सुरवातीस पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना...
शास्त्राशी सुसंगत असावीत शेतीची कामेआपल्या देशातील शेतीचा तीन हजार वर्षांचा ज्ञात...
इंडिया-भारतातील दरी करा कमी हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ...
स्थलांतर थांबविणारा विकास हवारवांडा येथील किगॅली येथे आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद...
पांढरे सोने झळकेल!या वर्षी बोंड अळीच्या भीतीपोटी राज्यात आणि देश...
न परवडणाऱ्या क्षेत्रात थांबणार कोण?अलीकडे उद्योग व सेवाक्षेत्रातील रोबोच्या (यंत्र...
‘सिल्क रूट’ व्हावा प्रशस्तरेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक...
अव्यवहार्य नियंत्रणाची अंमलबजावणी अशक्यप्रस्तावातील एका नियमानुसार, अधिसूचित...
सहकारी बॅंकांनी असावे सजग सहकारी क्षेत्रात बॅंक स्थापनेसाठी निकष...
पशुधनालाही हवे दर्जेदार खाद्य दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने...
प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू मिटवू या...३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांच्या...
अनियंत्रित कीड नियंत्रणराज्यात मागील १५ ते २० दिवसांपासून सतत ढगाळ...
हमला लष्करी अळीचाआफ्रिका खंडात कहर केल्यानंतर लष्करी अळीने (आर्मी...
विनाशकारी विकास नकोचइस्त्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. माधवन नायर सुद्धा...
‘मिशन’ फत्ते करासेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत...
ताळेबंदातील हेराफेरी ः एक वित्तीय संकटसहकारी संस्था/ बॅंकांमध्ये ताळेबंदाला फार महत्त्व...
उपसाबंदीपेक्षा नैसर्गिक पुनर्भरण करा!महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८...