खरंच विकास वेडा झालाय?

‘विकास हरवला आहे’, ‘विकास वेडा झालाय’, सोशल मीडियावरील अशा उपहासात्मक टीकेचे संदेश वेगाने व्हायरल होताहेत. गुजरात राज्यातून उठलेली ही मोदी सरकारविरोधातील टीकेची राळ आता भारतभर पसरली आहे. या टीकेने भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गुजरातमधील एका रोड शोमध्ये कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीसुद्धा ‘हा कसला विकास’ असा सवाल जनतेला विचारत मोदी सरकारवर टीका केली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही ‘वेडा विकास आम्हाला नको आहे’, असे टीकास्त्र केंद्र सरकारवर सोडले.

अशा परिस्थितीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची होत असलेली पीछेहाट पाहता नोटाबंदी करून सरकारने आगीत तेल ओतले, मोदींच्या अर्थमंत्र्यांमुळे देशातील जनतेला लवकरच जवळून गरिबी पाहावी लागेल, असा घरचाच आहेर केला आहे. हेही कमी की काय, मोदी सरकारवरील टीकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघही मैदानात उतरला आहे.

देशातील आर्थिक मंदीसाठी सरकारचे आर्थिक सल्लागारच जबाबदार असल्याचा आरोप मजदूर संघाने केला आहे. पंतप्रधान मोदी ‘सबका साथ सबका विकास’ या नाऱ्यावर सत्तेत आले. सत्तेत आल्यानंतरही विकासाचीच भाषा ते करताहेत. परंतु पुरेशा तयारीअभावी नोटाबंदी तसेच जीएसटी लागू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या झळा देशातील शेतकरी, लहान-मोठे उद्योजक यांना बसत आहेत. विशेष म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असताना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू-सेवांचे दर प्रचंड वाढत असल्याने देशातील सर्वसामान्य जनता त्रासली आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाला सुमारे महिनाभरात एक वर्ष पूर्ण होईल. परंतु या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीचे कवित्व संपता संपेना. नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लागल्याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशातील अर्थतज्ज्ञ यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. या निर्णयाने देशातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट करून टाकली आहे. लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद होऊन अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. लोकांच्या हातात पैसाच नसल्याने उत्पादनांची मागणी घटून औद्योगिक विकासाचा वेगही मंदावला आहे.

जागतिक पातळीवरही आर्थिक मंदीचे वातावरण असल्याने सर्वच क्षेत्रातील निर्यातही कमी झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे देशाचा विकासदर घटला आहे. त्यातच देशाची संपूर्ण कररचना बदलणारा जीएसटीचा निर्णय झाला. हा निर्णय अनेक व्यायसायिकांच्या गळी उतरत नसल्याने त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकारचे काम लोकांचे जीवन सुसह्य बनविणे असे असताना त्यांच्या निर्णयाने लोकांचा त्रास वाढत असल्याने सर्व स्तरांतून सरकारवर टीका होत आहे.

विकासाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मोदी सरकारची प्राथमिकता चुकत आहे, असे वाटते. वाढत्या बेरोजगारीने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना सरकारचा फोकस मात्र सर्वसामान्य जनतेचा ज्याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेनवर आहे. खरे तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी शहरे हे आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचे परिमाण होणार नाही, त्यासाठी खेड्यांच्याच विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे महात्मा गांधी यांनी सांगून ठेवलेले आहे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात याकडे सर्व शासनांनी दुर्लक्ष केले. मोदी सरकारही तीच चूक करीत असल्याचे दिसून येते.

आर्थिक पातळीवरील घसरण ही देशाला नवीन बाब नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य धोरणांचा अवलंब करून देशात विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे काम झाले. याचा विचार करून केंद्र शासनाने विकासाला योग्य दिशा देण्याकरिता पक्षभेद विसरून देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी. अन्यथा ‘खरोखरच विकास वेडा झालाय’, असे म्हणण्याची वेळ येईल.