agriculture news in marathi, agrowon,agrowon on realy vikas veda zalay? | Agrowon

खरंच विकास वेडा झालाय?
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

सरकारचे काम लोकांचे जीवन सुसह्य बनविणे असे असताना त्यांच्या निर्णयानेच लोकांचा त्रास वाढत असल्याने सर्व स्तरांतून सरकारवर टीका होत आहे.
 

‘विकास हरवला आहे’, ‘विकास वेडा झालाय’, सोशल मीडियावरील अशा उपहासात्मक टीकेचे संदेश वेगाने व्हायरल होताहेत. गुजरात राज्यातून उठलेली ही मोदी सरकारविरोधातील टीकेची राळ आता भारतभर पसरली आहे. या टीकेने भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गुजरातमधील एका रोड शोमध्ये कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीसुद्धा ‘हा कसला विकास’ असा सवाल जनतेला विचारत मोदी सरकारवर टीका केली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही ‘वेडा विकास आम्हाला नको आहे’, असे टीकास्त्र केंद्र सरकारवर सोडले.

अशा परिस्थितीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची होत असलेली पीछेहाट पाहता नोटाबंदी करून सरकारने आगीत तेल ओतले, मोदींच्या अर्थमंत्र्यांमुळे देशातील जनतेला लवकरच जवळून गरिबी पाहावी लागेल, असा घरचाच आहेर केला आहे. हेही कमी की काय, मोदी सरकारवरील टीकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघही मैदानात उतरला आहे.

देशातील आर्थिक मंदीसाठी सरकारचे आर्थिक सल्लागारच जबाबदार असल्याचा आरोप मजदूर संघाने केला आहे. पंतप्रधान मोदी ‘सबका साथ सबका विकास’ या नाऱ्यावर सत्तेत आले. सत्तेत आल्यानंतरही विकासाचीच भाषा ते करताहेत. परंतु पुरेशा तयारीअभावी नोटाबंदी तसेच जीएसटी लागू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या झळा देशातील शेतकरी, लहान-मोठे उद्योजक यांना बसत आहेत. विशेष म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असताना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू-सेवांचे दर प्रचंड वाढत असल्याने देशातील सर्वसामान्य जनता त्रासली आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाला सुमारे महिनाभरात एक वर्ष पूर्ण होईल. परंतु या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीचे कवित्व संपता संपेना. नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लागल्याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशातील अर्थतज्ज्ञ यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. या निर्णयाने देशातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट करून टाकली आहे. लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद होऊन अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. लोकांच्या हातात पैसाच नसल्याने उत्पादनांची मागणी घटून औद्योगिक विकासाचा वेगही मंदावला आहे.

जागतिक पातळीवरही आर्थिक मंदीचे वातावरण असल्याने सर्वच क्षेत्रातील निर्यातही कमी झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे देशाचा विकासदर घटला आहे. त्यातच देशाची संपूर्ण कररचना बदलणारा जीएसटीचा निर्णय झाला. हा निर्णय अनेक व्यायसायिकांच्या गळी उतरत नसल्याने त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकारचे काम लोकांचे जीवन सुसह्य बनविणे असे असताना त्यांच्या निर्णयाने लोकांचा त्रास वाढत असल्याने सर्व स्तरांतून सरकारवर टीका होत आहे.

विकासाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मोदी सरकारची प्राथमिकता चुकत आहे, असे वाटते. वाढत्या बेरोजगारीने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना सरकारचा फोकस मात्र सर्वसामान्य जनतेचा ज्याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेनवर आहे. खरे तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी शहरे हे आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचे परिमाण होणार नाही, त्यासाठी खेड्यांच्याच विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे महात्मा गांधी यांनी सांगून ठेवलेले आहे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात याकडे सर्व शासनांनी दुर्लक्ष केले. मोदी सरकारही तीच चूक करीत असल्याचे दिसून येते.

आर्थिक पातळीवरील घसरण ही देशाला नवीन बाब नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य धोरणांचा अवलंब करून देशात विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे काम झाले. याचा विचार करून केंद्र शासनाने विकासाला योग्य दिशा देण्याकरिता पक्षभेद विसरून देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी. अन्यथा ‘खरोखरच विकास वेडा झालाय’, असे म्हणण्याची वेळ येईल.

इतर संपादकीय
विशेष संपादकीय : देशाच्या 'फिटनेस'चे...नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता...
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...