खरंच विकास वेडा झालाय?
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

सरकारचे काम लोकांचे जीवन सुसह्य बनविणे असे असताना त्यांच्या निर्णयानेच लोकांचा त्रास वाढत असल्याने सर्व स्तरांतून सरकारवर टीका होत आहे.
 

‘विकास हरवला आहे’, ‘विकास वेडा झालाय’, सोशल मीडियावरील अशा उपहासात्मक टीकेचे संदेश वेगाने व्हायरल होताहेत. गुजरात राज्यातून उठलेली ही मोदी सरकारविरोधातील टीकेची राळ आता भारतभर पसरली आहे. या टीकेने भाजपमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गुजरातमधील एका रोड शोमध्ये कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीसुद्धा ‘हा कसला विकास’ असा सवाल जनतेला विचारत मोदी सरकारवर टीका केली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही ‘वेडा विकास आम्हाला नको आहे’, असे टीकास्त्र केंद्र सरकारवर सोडले.

अशा परिस्थितीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेची होत असलेली पीछेहाट पाहता नोटाबंदी करून सरकारने आगीत तेल ओतले, मोदींच्या अर्थमंत्र्यांमुळे देशातील जनतेला लवकरच जवळून गरिबी पाहावी लागेल, असा घरचाच आहेर केला आहे. हेही कमी की काय, मोदी सरकारवरील टीकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघही मैदानात उतरला आहे.

देशातील आर्थिक मंदीसाठी सरकारचे आर्थिक सल्लागारच जबाबदार असल्याचा आरोप मजदूर संघाने केला आहे. पंतप्रधान मोदी ‘सबका साथ सबका विकास’ या नाऱ्यावर सत्तेत आले. सत्तेत आल्यानंतरही विकासाचीच भाषा ते करताहेत. परंतु पुरेशा तयारीअभावी नोटाबंदी तसेच जीएसटी लागू करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या झळा देशातील शेतकरी, लहान-मोठे उद्योजक यांना बसत आहेत. विशेष म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असताना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू-सेवांचे दर प्रचंड वाढत असल्याने देशातील सर्वसामान्य जनता त्रासली आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाला सुमारे महिनाभरात एक वर्ष पूर्ण होईल. परंतु या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीचे कवित्व संपता संपेना. नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ब्रेक लागल्याचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशातील अर्थतज्ज्ञ यांनी सप्रमाण सिद्ध केले आहे. या निर्णयाने देशातील शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट करून टाकली आहे. लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय बंद होऊन अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. लोकांच्या हातात पैसाच नसल्याने उत्पादनांची मागणी घटून औद्योगिक विकासाचा वेगही मंदावला आहे.

जागतिक पातळीवरही आर्थिक मंदीचे वातावरण असल्याने सर्वच क्षेत्रातील निर्यातही कमी झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे देशाचा विकासदर घटला आहे. त्यातच देशाची संपूर्ण कररचना बदलणारा जीएसटीचा निर्णय झाला. हा निर्णय अनेक व्यायसायिकांच्या गळी उतरत नसल्याने त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकारचे काम लोकांचे जीवन सुसह्य बनविणे असे असताना त्यांच्या निर्णयाने लोकांचा त्रास वाढत असल्याने सर्व स्तरांतून सरकारवर टीका होत आहे.

विकासाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मोदी सरकारची प्राथमिकता चुकत आहे, असे वाटते. वाढत्या बेरोजगारीने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना सरकारचा फोकस मात्र सर्वसामान्य जनतेचा ज्याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेनवर आहे. खरे तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी शहरे हे आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचे परिमाण होणार नाही, त्यासाठी खेड्यांच्याच विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे महात्मा गांधी यांनी सांगून ठेवलेले आहे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात याकडे सर्व शासनांनी दुर्लक्ष केले. मोदी सरकारही तीच चूक करीत असल्याचे दिसून येते.

आर्थिक पातळीवरील घसरण ही देशाला नवीन बाब नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत योग्य धोरणांचा अवलंब करून देशात विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे काम झाले. याचा विचार करून केंद्र शासनाने विकासाला योग्य दिशा देण्याकरिता पक्षभेद विसरून देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी. अन्यथा ‘खरोखरच विकास वेडा झालाय’, असे म्हणण्याची वेळ येईल.

इतर संपादकीय
ज्ञानाचा प्रकाशदिवाळी... प्रकाशाचा, उत्साहाचा सण! सारी दुखं...
बीटी कापूस : गरज आत्मपरीक्षणाचीआपल्या राज्यात २००२ पासून बीटी कापसाच्या वाणांना...
‘जीवनसंगिनी’ची प्रकाशवाटनैसर्गिक आपत्तींचा कहर आणि अनिश्चित बाजार अशा...
नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवालादोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी...
मुहूर्तालाच खोडाकर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीचा...
आधुनिक बळी जागा झालायदीपावली हा सण भारत वर्षात वेगवेगळ्या रूपात साजरा...
कीटकनाशकांचा वापर हवा नियंत्रितचदोनवर्षांपूर्वी पंजाबमधील ‘तरनतारन’ जिल्ह्यामध्ये...
भुकेचे भय संपणार कधी?देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपण अन्नधान्यात...
सामूहिक प्रयत्न हीच संस्कृतीनक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी...
व्यावसायिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच...वर्ष २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर...
जिरायती भागात यंदा चांगला मॉन्सूनयावर्षीच्या मॉन्सूनचे वैशिष्ट्य म्हणजे जिरायती...
गाभ्रीचा पाऊसयावर्षी पावसाबाबत आलेल्या हवामान विभागाच्या...
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर अन्यायआपल्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन, साठवण व...
माझे गुरू : प्रा. रिचर्ड थॅलरवर्तनवादी वित्त विषयातील योगदानाबद्दल प्रा....
न्यायाच्या प्रतीक्षेत समन्यायी पाणीवाटपमागील एका दशकापासून अनिश्चित आणि असमान   ...
आता सत्याग्रह हाच पर्याय!महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी...
फिटो अंधाराचे जाळेऑक्टोबर हीटने राज्य पोळून निघत असताना शहरी आणि...
शेतीपूरक व्यवसायातून साधेल आर्थिक...सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्व बाजूने संकटात...
वर्ल्ड फूड इंडिया ः प्रक्रिया...तंत्रज्ञान व विपणनाबाबत उद्योन्मुख मार्केट...
बफर स्टॉक विक्री ठरेल आगीत तेल‘बफर स्टॉक’मधील (राखीव साठा) सात लाख टन...