आता दूध दरासाठी शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च

पुणे : दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये भाव देण्यास सरकार अपयशी ठरल्यास दूध उत्पादक शेतकरी काही दिवसांनंतर मंबईच्या दिशेने विराट लाॅंगमार्च करून मंत्रालयासमोर फुकट दूध वाटतील. त्यातून तयार होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीला शेतकरी नव्हे तर सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा महाराष्ट्र दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.  समितीचे प्रमुख व राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी पुण्यात शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. “शहरात ४२ रुपये दराने विकले जाणारे गायीचे दूध शेतकऱ्यांकडून १७ रुपयांनी विकत घेतले जाते आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून सरकारने आदेश देऊनदेखील २७ रुपये भाव दूध संघाकडून शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. सरकार बेशरम झाल्यामुळेच आम्ही लाखगंगामधून फुकट दूध वाटा आंदोलनाला सुरवात केली आहे. त्यामुळे दहा दिवसांत सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मंत्रालयासमोर आंदोलन अटळ राहील," असे डॉ. नवले म्हणाले.  राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सव्वा कोटी लिटर्स दुधाचे संकलन केले जाते. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार एका लिटरसाठी शेतकऱ्याला ३५ रुपये खर्च येतो. साडेतीन फॅटचे दूध शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून त्याचे भेसळीने सव्वा दोन कोटी लिटर दूध तयार केले जात आहे. यात प्रक्रियाचालक, मार्केटिंगवाले तसेच भेसळ माफियांकडून मोठ्या प्रमाणात भेसळ केली जाते. हेच भेसळीचे दीड फॅटचे दूध शहरी ग्राहकांना ४२ रुपयांना दिले जात आहे. ग्राहक आणि शेतकरी अशा दोन्ही वर्गाची लूट चालू असताना सरकार बेशरमपणे गप्प बसले आहे. त्यामुळे पुढील आंदोलनाला आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर हेच जबाबदार असतील, असा इशारा डॉ. नवले यांनी दिला.  शेतकरी नेते धनंजय धोर्डे म्हणाले की, "गेल्या काही वर्षांपासून दरच मिळत नसल्याने आमच्या मनात चीड असून त्यातून फुकट दूध वाटपाचे आंदोलन सुरू झाले आहे. मात्र, आमचा अंत पाहू नका."  सध्या सुरू असलेल्या फुकट दूध वाटप आंदोलनात सरकारी कार्यालये, भाजपच्या आमदार, खासदारांना फुकट दूध वाटले जाईल. रास्ता रोको केला जाईल. त्यानंतर नगर, औरंगाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, परभणी, बीड भागात दौरा करून दूध उत्पादकांशी संपर्क साधला जाणार आहे. त्यानंतर मंत्रालयाकडे लाॅंगमार्च केला जाईल, असे समितीने घोषित केले आहे.  सहकारी दूध संघाला नोटिसा देऊन २७ रुपये भाव देण्याचे सांगितले, पण संघांनी या नोटिसा फेकून दिल्या आहेत. खासगी उद्योगाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून परराज्यातील दूध तात्काळ बंद केले पाहिजे, अशी मागणीही संघर्ष समितीने केली. यावेळी शेतकरी नेते धनंजय धोर्डे, विठ्ठल पवार, अनिल देठे, साईनाथ घोरपडे, संतोष वाडेकर, दिगंबर तुरकणे, राजेंद्र तुरकणे, किरण वाबळे, नाथा शिंगाडे उपस्थित होते.