मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय एकमत

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाने तातडीने प्राप्त करून त्यानंतर वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे यासह मराठा आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत एकमताने झाले.  गेल्या आठवडाभरापासून राज्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. त्यासाठी तातडीने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघावा, अशी मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता.२८) सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ शिंदे, विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, छगन भुजबळ, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, शिवसेनेचे अनिल परब, आमदार कपिल पाटील, शेकापचे जयंत पाटील उपस्थित होते.   या वेळी धनंजय मुंडे म्हणाले, की शासनाने आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत. तसेच खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मेगा भरतीबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, विभागनिहाय जागा किती आहेत, यात राखीव जागांचा तपशील कसा राहील याची माहिती दोन दिवसांत जाहीर करावी. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजना व्याज अनुदान योजनेपेक्षा कर्ज अनुदान योजना सुरू करावी. सध्याची व्याज अनुदान योजना चुकीची आहे. त्यामुळे २ वर्षांत दहा हजारपैकी फक्त ३०० प्रकरणे मंजूर झाली आहेत, त्यामुळे ही योजना रद्द करून ५० टक्के कर्ज, ४५ टक्के अनुदान, ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा अशी योजना तयार करावी. आरक्षणाबाबत शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घ्यावा, त्याआधारे १६ टक्के आरक्षण द्यावे आणि ते आरक्षण घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, म्हणजे ते न्यायालय रद्द करू शकणार नाही, त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे.  आंदोलनातील हिंसेच्या नावाखाली सुरू असलेले मराठा तरुणांचे अटकसत्र थांबवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. संवेदनशील आंदोलनाच्या गंभीर प्रकरणात संयम महत्त्वाचा असतो, मंत्र्यांनी चिथावणी देणारी वक्तव्ये करू नयेत, अशी समज मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना द्यावी, अशी सूचना अजित पवार यांनी केली.  मराठा समाजाने ५७ मोर्चे शांततेत काढले. पण, सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मराठा समाज संतप्तपणे रस्त्यावर उतरला आहे. पण, मेगाभरतीचे कारण पुढे करत सरकार सामाजिक दुफळी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना मराठा समाजात निर्माण झाल्याची भूमिका यावेळी मंत्री रामदास कदम यांनी मांडली. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मेगाभरती करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.  सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. शासनाला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगत त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचेही काम वेगाने सुरू आहे.  आयोग स्वतंत्र असल्याने त्यांच्यावर दबाव टाकणे योग्य नाही. तरीही आयोगाने लवकरात लवकर छाननी करण्याची विनंती आयोगाला केली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मेगा भरती बाबत मराठा समाज बांधवांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाले असतील. परंतु, असा समज करून घेऊ नये, मेगा भरतीत मराठा बांधवांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बैठकीत तीन निर्णय एकमताने झाले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी मराठा समाजातील आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी व याकरिता विरोधकांकडून राज्य सरकारला सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाला त्यांनी शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल शासनाला सादर करावा, यासाठी विनंती करण्याचे ठरवण्यात आले. शासनाने हा अहवाल प्राप्त होताच इतर कायदेशीर वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. आंदोलकांवर पोलिसांकडून कारवाई झाली आहे. थेट गुन्हे सोडून सगळे गुन्हे मागे घेण्यासाठी पोलिस संचालकांना आदेश दिले आहेत. केवळ पोलिसांवर हल्ले, दगडफेक केली असल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.