agriculture news in marathi, Alphanso to get Geographical index soon | Agrowon

भौगोलिक चिन्हांकनाच्या वादातून ‘हापूस’ची सुटका शक्य
मनोज कापडे
रविवार, 3 जून 2018

पुणे : हापूस नावाने आंबा कोणी विकायचा याविषयी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेला भौगोलिक चिन्हांकनाचा वाद मिटण्याचे संकेत मिळत आहेत. "हा वाद मिटल्यास कोकण वगळता देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना हापूस नावाने आंबा विक्रीचा अधिकार नसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

पुणे : हापूस नावाने आंबा कोणी विकायचा याविषयी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेला भौगोलिक चिन्हांकनाचा वाद मिटण्याचे संकेत मिळत आहेत. "हा वाद मिटल्यास कोकण वगळता देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना हापूस नावाने आंबा विक्रीचा अधिकार नसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

"हापूस आंब्याच्या भौगोलिक चिन्हांकनाचा (जीआय) वाद २००८ मध्ये सुरू झाला. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून ''हापूस आंबा'' हा शब्द वापरून जीआय मिळण्याकरिता भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयात अर्ज केल्यावर वाद उफाळून आला. हापूस जीआयसाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधून हक्क सांगणारे तीन अर्ज दाखल झाले होते. त्यावर तोडगा काढण्यात आला असून, दोन नावांना तत्त्वतः मान्यता दिली जाणार आहे. मात्र, त्याविषयीची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

बाजारात सध्या रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस, गुजरात हापूस, बलसाड हापूस, कर्नाटक हापूस या नावाने आंबा विकला जात असून, ग्राहक मात्र प्रचंड संभ्रमात आहेत. कोकणचा हापूस सोडून कोणत्याही आंब्याला हापूस म्हटले जात असल्यामुळे ग्राहकांचीही लूट होत आहे. दुसऱ्या बाजूला मूळ हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही लूट केली जात असल्याचे चित्र आहे. 

भौगोलिक चिन्हांकन मिळण्याची प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक कामकाजाच्या स्वरूपासारखी आहे. चिन्हांकन मिळाल्यानंतर जागतिक बाजारात संबंधित हापूस व उत्पादक स्थानाची पत वाढणार. मात्र, त्यासाठी भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या किचकट प्रक्रियेतून हापूसला जावे लागत आहे. हापूसविषयक सर्व कागदपत्रांची छाननी, तपासणी,जाहीर हरकती, सुनावणी व नंतर चिन्हांकन  दिले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात सर्वप्रथम स्ट्रॉबेरीला भौगोलिक चिन्हांकन मिळाले होते. त्यानंतर विविध प्रकारच्या २४ फळे व इतर पिकांना चिन्हांकन मिळालेले आहे. हापूस आंब्याच्या चिन्हांकनाचा वाद मिटल्यानंतर रत्नागिरी हापूस आणि सिंधुदुर्ग देवगड हापूस अशा दोन्ही वर्गवारीत हापूसची विक्री होण्याची शक्यता आहे. मात्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे (यात मुंबई व उपनगराचादेखील भाग आहे), रायगड अशा पाच जिल्ह्यांना वगळून देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला हापूस नाव वापरून आंबा विकता येणार नाही, याविषयी एकमत होण्याची चिन्हे आहेत. 

"कोकण वगळता इतर कोणालाही हापूस नाव वापरू न देण्याची भूमिका कृषी विद्यापीठाने घेतली आहे. भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयाने त्याचा स्वीकार केल्यास कोकणातील कोणत्याही संस्थेला हापूस नावाने आंबा विक्री करण्यासाठी विद्यापीठाची मान्यता घ्यावी लागेल. कारण, गेल्या दहा वर्षांपासून विद्यापीठाने त्यासाठी पाठपुरावा केला आहे, अशी माहिती विद्यापीठांच्या सूत्रांनी दिली. 

हापूस या शब्दाला कोकण विभागासाठी जीआय मिळाल्यास सव्वा लाख शेतकऱ्यांना सध्याच्या एक लाख ८४ हजार हेक्टरवरील हापूस आंब्याचे ब्रॅंडिंग करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

देवगड व रत्नागिरी हापूससाठी चिन्हांकनाची मागणी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संस्थांना केली होती. मात्र, दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून वेगळी भूमिका घेतली गेली. त्यामुळे भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाने राज्य शासनाकडूनही खुलासा मागविला. 

"शासकीय संस्थेपेक्षा शेतकऱ्यांच्या संस्थेकडे भौगोलिक चिन्हांकन देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. विद्यापीठाऐवजी कृषी विभागाकडून पाठविल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संस्थेच्या नावाने रत्नागिरी हापूसला चिन्हांकन मिळावे अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली," असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

हापूसच्या भौगोलिक चिन्हांकनासाठी कोकण आंबा उत्पादक संघ (पनवेल), देवगड आंबा उत्पादक संघ, केळशी परिसर आंबा उत्पादक संघ आणि कोकण आंबा उत्पादक संघ अशा चार संस्थांनी हक्क सांगितल्यामुळे पेच तयार झाला आहे.
 
हापूस आंबा म्हणून निश्चित कोणत्या संस्थेने कोणते नाव वापरावे, असा मुख्य वाद आहे. देवगड हापूस या नावाने भौगोलिक चिन्हांकन मिळवण्यात देवगड आंबा उत्पादक संघाला यश आले आहे.मात्र, आता हापूस आंबा विषयक आलेले सर्व अर्ज एकत्र करावे  व हापूस हे नाव कोकणातील शेतकऱ्यांनाच वापरू देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. अर्थात हे जुळवून आणण्यासाठी पुढील काही महिने वाट पहावी लागणार आहे.

इतर बातम्या
खानदेशात टॅंकरचा आकडा शंभरी पारजळगाव  : खानदेशात पाणीटंचाई तीव्र होत आहे....
जंगलातून होणाऱ्या नत्र प्रदूषणाचे...अमेरिकन वनसेवेतील शास्त्रज्ञांनी जंगलातून...
वनस्पती अवशेषापासून स्वस्त, शाश्वत हवाई...पिकांचे अवशेष आणि झाडांची लाकडे यांच्यापासून...
नागपुरात लघुसिंचनचे बारा तलाव कोरडेहिंगणा, नागपूर : जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाच्या...
खानदेशात बाजरी मळणीवरजळगाव : खानदेशात बाजरी पीक मळणीवर आले आहे. आगामी...
गिरणाच्या पाण्यासाठी आज रास्ता रोकोजळगाव : दुष्काळी परिस्थितीमुळे गिरणा पट्ट्यातील...
थकीत चुकाऱ्यांसाठी स्वाभिमानी आक्रमकबुलडाणा : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी तूर, मूग, उडदाची...
सोलापूरसाठी उजनीतून पाणी सोडलेसोलापूर : उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात सोलापूर...
सोलापूर जिल्ह्यात टँकरचा आकडा सव्वाशेवरसोलापूर  : जिल्ह्यात उन्हाच्या वाढत्या...
लासुर्णेमध्ये जिल्हा बॅंकेसमाेर...वालचंदनगर, जि. पुणे ः लासुर्णे (ता. इंदापूर)...
अकोला, बुलडाण्यात अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : लोकसभा निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल...
सांगली जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम अंतिम...सांगली ः साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामातील...
देहूगाव-लोहगाव गटातून शिवसेनेच्या शैला...पुणे : सदस्याचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र फेटाळल्याने...
परभणी जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत १४६...परभणी ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार...
जळगाव, धुळे, नंदुरबारमध्ये रंगणार...जळगाव ः खानदेशात रावेर वगळता नंदुरबार, धुळे व...
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती : '...मुंबई ः शेतीच्या शाश्वत सुधारणेला गती देण्यासाठी...
शेतकरी कंपन्यांमार्फत रेशीम धागा...परभणी ः ‘‘शेतकरी उत्‍पादक कंपन्‍या स्‍थापन करून...
गरिबांना वार्षिक ७२ हजारांच्या हमीचे...नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने...
नांदेड जिल्ह्यात तूर उत्पादकता...नांदेड  ः नांदेड जिल्ह्यात २०१८-१९ मधील खरीप...
सांगली : कडब्याचे दर पोचले साडेचार हजार...सांगली  ः यंदा दुष्काळी स्थिती तीव्र आहे....