agriculture news in marathi, Alphanso to get Geographical index soon | Agrowon

भौगोलिक चिन्हांकनाच्या वादातून ‘हापूस’ची सुटका शक्य
मनोज कापडे
रविवार, 3 जून 2018

पुणे : हापूस नावाने आंबा कोणी विकायचा याविषयी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेला भौगोलिक चिन्हांकनाचा वाद मिटण्याचे संकेत मिळत आहेत. "हा वाद मिटल्यास कोकण वगळता देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना हापूस नावाने आंबा विक्रीचा अधिकार नसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

पुणे : हापूस नावाने आंबा कोणी विकायचा याविषयी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेला भौगोलिक चिन्हांकनाचा वाद मिटण्याचे संकेत मिळत आहेत. "हा वाद मिटल्यास कोकण वगळता देशाच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना हापूस नावाने आंबा विक्रीचा अधिकार नसेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

"हापूस आंब्याच्या भौगोलिक चिन्हांकनाचा (जीआय) वाद २००८ मध्ये सुरू झाला. दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून ''हापूस आंबा'' हा शब्द वापरून जीआय मिळण्याकरिता भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयात अर्ज केल्यावर वाद उफाळून आला. हापूस जीआयसाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधून हक्क सांगणारे तीन अर्ज दाखल झाले होते. त्यावर तोडगा काढण्यात आला असून, दोन नावांना तत्त्वतः मान्यता दिली जाणार आहे. मात्र, त्याविषयीची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

बाजारात सध्या रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस, गुजरात हापूस, बलसाड हापूस, कर्नाटक हापूस या नावाने आंबा विकला जात असून, ग्राहक मात्र प्रचंड संभ्रमात आहेत. कोकणचा हापूस सोडून कोणत्याही आंब्याला हापूस म्हटले जात असल्यामुळे ग्राहकांचीही लूट होत आहे. दुसऱ्या बाजूला मूळ हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही लूट केली जात असल्याचे चित्र आहे. 

भौगोलिक चिन्हांकन मिळण्याची प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक कामकाजाच्या स्वरूपासारखी आहे. चिन्हांकन मिळाल्यानंतर जागतिक बाजारात संबंधित हापूस व उत्पादक स्थानाची पत वाढणार. मात्र, त्यासाठी भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या किचकट प्रक्रियेतून हापूसला जावे लागत आहे. हापूसविषयक सर्व कागदपत्रांची छाननी, तपासणी,जाहीर हरकती, सुनावणी व नंतर चिन्हांकन  दिले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात सर्वप्रथम स्ट्रॉबेरीला भौगोलिक चिन्हांकन मिळाले होते. त्यानंतर विविध प्रकारच्या २४ फळे व इतर पिकांना चिन्हांकन मिळालेले आहे. हापूस आंब्याच्या चिन्हांकनाचा वाद मिटल्यानंतर रत्नागिरी हापूस आणि सिंधुदुर्ग देवगड हापूस अशा दोन्ही वर्गवारीत हापूसची विक्री होण्याची शक्यता आहे. मात्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे (यात मुंबई व उपनगराचादेखील भाग आहे), रायगड अशा पाच जिल्ह्यांना वगळून देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला हापूस नाव वापरून आंबा विकता येणार नाही, याविषयी एकमत होण्याची चिन्हे आहेत. 

"कोकण वगळता इतर कोणालाही हापूस नाव वापरू न देण्याची भूमिका कृषी विद्यापीठाने घेतली आहे. भारतीय बौद्धिक संपदा रजिस्ट्रार कार्यालयाने त्याचा स्वीकार केल्यास कोकणातील कोणत्याही संस्थेला हापूस नावाने आंबा विक्री करण्यासाठी विद्यापीठाची मान्यता घ्यावी लागेल. कारण, गेल्या दहा वर्षांपासून विद्यापीठाने त्यासाठी पाठपुरावा केला आहे, अशी माहिती विद्यापीठांच्या सूत्रांनी दिली. 

हापूस या शब्दाला कोकण विभागासाठी जीआय मिळाल्यास सव्वा लाख शेतकऱ्यांना सध्याच्या एक लाख ८४ हजार हेक्टरवरील हापूस आंब्याचे ब्रॅंडिंग करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

देवगड व रत्नागिरी हापूससाठी चिन्हांकनाची मागणी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संस्थांना केली होती. मात्र, दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून वेगळी भूमिका घेतली गेली. त्यामुळे भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाने राज्य शासनाकडूनही खुलासा मागविला. 

"शासकीय संस्थेपेक्षा शेतकऱ्यांच्या संस्थेकडे भौगोलिक चिन्हांकन देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. विद्यापीठाऐवजी कृषी विभागाकडून पाठविल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संस्थेच्या नावाने रत्नागिरी हापूसला चिन्हांकन मिळावे अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली," असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

हापूसच्या भौगोलिक चिन्हांकनासाठी कोकण आंबा उत्पादक संघ (पनवेल), देवगड आंबा उत्पादक संघ, केळशी परिसर आंबा उत्पादक संघ आणि कोकण आंबा उत्पादक संघ अशा चार संस्थांनी हक्क सांगितल्यामुळे पेच तयार झाला आहे.
 
हापूस आंबा म्हणून निश्चित कोणत्या संस्थेने कोणते नाव वापरावे, असा मुख्य वाद आहे. देवगड हापूस या नावाने भौगोलिक चिन्हांकन मिळवण्यात देवगड आंबा उत्पादक संघाला यश आले आहे.मात्र, आता हापूस आंबा विषयक आलेले सर्व अर्ज एकत्र करावे  व हापूस हे नाव कोकणातील शेतकऱ्यांनाच वापरू देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. अर्थात हे जुळवून आणण्यासाठी पुढील काही महिने वाट पहावी लागणार आहे.

इतर बातम्या
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
परभणीत रब्बी पीकविम्याचे १ लाख ८१ हजार...परभणी ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत यंदाच्या...
करवीर तालुक्‍यात लघुपाटबंधारे विभागात...कोल्हापूर : करवीर तालुक्‍यातील लघू...
`जलयुक्त`ची कामे गतीने पूर्ण करा : डवलेबुलडाणा : जलयुक्‍त शिवार अभियानातंर्गत भूजल...
नगर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्‍टर...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीच्या सरासरी...
सांगलीतील मध्यम, लघू प्रकल्पांत २३...सांगली ः जिल्ह्यातील ८४ मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत...
नगर जिल्हा परिषदेत दलालांचा सुळसुळाटनगर ः जिल्हा परिषदेत आता पहिल्यासारखी स्थिती नाही...
महामार्ग सुरू होण्यापूर्वीच वाळूमाफिया...जळगाव ः जळगाव शहरातील वाढते अपघात आणि...
शेतकऱ्यांनी जाणले कृषी तंत्रज्ञानभंडारा : परंपरागत कृषी विकास योजनेतून तालुका कृषी...
रेशीम शेतकऱ्यांना सरकारचे अर्थसाह्य :...नागपूर : नव्याने रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या...
गाळपेर क्षेत्रातून मिळणार ४८ हजार टन... नाशिक : दुष्काळात जिल्ह्यात चाराटंचाई...
नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांच्या...नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती...
सोलापुरातील रस्त्याचे काम शेतकऱ्यांनी...सोलापूर : सोलापूर-विजापूर राष्ट्रीय...
उजनी धरणातील पाणी प्रदूषितच :...सोलापूर  : उजनी धरणामुळे सोलापूर, पुणे आणि...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...
अवैध एचटीबीटी बियाणे एसआयटीला मुदतवाढमुंबई: परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील जनूक...
बाजारात डाळिंबाचे दर दबावातसांगली ः देशात डाळिंबाच्या उत्पादनात अंदाजे २० ते...
समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम...
विदर्भात पाऊस; मध्य महाराष्ट्राला...पुणे : बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘पेथाई’...