agriculture news in marathi, America takes opposition stand on Food security in Argentina Ministerial conference | Agrowon

अमेरिकेच्या विरोधाने ‘अन्नसुरक्षा’ अडचणीत
प्रा. गणेश हिंगमिरे, चेअरमन, जीएमजीसी
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

ब्युनाॅर्स अायर्स, अर्जेंटिना : विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या हितासाठी असलेला अन्नसुरक्षा योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव अमेरिकेच्या व्यापारमंत्र्याने सरळसरळ धुडकावून लावला आहे. भारतासाठी आणि इतर अविकसित राष्ट्रांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे अर्जेंटिना मंत्री परिषदेच्या यशस्वितेबाबत सांशकता वाढली आहे. 

ब्युनाॅर्स अायर्स, अर्जेंटिना : विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या हितासाठी असलेला अन्नसुरक्षा योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव अमेरिकेच्या व्यापारमंत्र्याने सरळसरळ धुडकावून लावला आहे. भारतासाठी आणि इतर अविकसित राष्ट्रांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे अर्जेंटिना मंत्री परिषदेच्या यशस्वितेबाबत सांशकता वाढली आहे. 

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या सचिव श्रीमती रिठा यांनी मंगळवारी (ता. १२) परिषद घेतली. या वेळी भारताकडून सुरू असलेल्या वाटाघाटीच्या प्रगतीवर भाष्य केले. शेती, सेवा, ई-कॉमर्स, मत्स्य व्यवसाय इत्यादी विषयांवर त्यांनी व्यक्तिगत आणि संयुक्त बैठका घेतल्याचे सांगितले.

या बैठकांत भारताची अन्नसुरक्षेसाठीची कायम स्वरूपातील उपाय भूमिका मांडली. तसेच जागतिक व्यापारी संघटने (डब्लूटीओ)च्या मुख्य संचालक आणि अर्जेंटिना मंत्री परिषदेच्या अध्यक्ष्यांची भेट घेतली. अन्नसुरक्षेच्या कायमस्वरूपातील उपाय हे ‘डब्लूटीओ’च्याच बाली परिषदेतील मान्य जाहीरनामा आहे. दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा पूर्णत्वाला न्यावा. याच जाहीरनाम्याला कायमस्वरूपी मान्य करा, अशी मागणी मांडली. 

विशेष शेती आणि व्यापार सत्र होणार आहे. येथे पुन्हा भारताची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. इंग्लड आणि स्वित्झर्लंड मंत्र्यांबरोबर थेट चर्चा आयोजित केल्या आहेत. अमेरिकेबरोबर कोणतीही चर्चा अजून निश्चित नाही, असे भारतीय वाणिज्य सचिवांनी जाहीर केल्यानंतर थोड्याच वेळात अमेरिकेच्या व्यापारप्रमुखांनी आपले निवेदन सादर केले. 

विकसित राष्ट्र नवीन करार डब्लूटीओमध्ये घेण्यासाठी आणि मूळ मुद्द्याला बगल देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी या वेळेला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्त्री-पुरुष समानता मुद्द्याला चर्चेला घेऊन, विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ई-कॉमर्सला मसुद्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

करार परकी गुंतवणुकीला पूर्णपणे समर्पक असेल, म्हणजे विकसित राष्ट्रांमधील मंडळी या माध्यमातून ई-कॉमर्समध्ये गुंतवणूक करतील. त्यांची उत्पादने सहजरीत्या आणि स्वस्तात भारतात उपलब्ध करतील, असा अर्थ होतो. यामुळे भारतीय गंगाजळीचे नुकसान तर आहेच, शिवाय अमेरिकेतला व्यापारी चीनमध्ये स्वस्त उत्पादन बनवून करमुक्त प्रणालीतून भारतात सहज आणू शकेल, याचा थेट फटका देशांतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यास होईल, अाशा सर्व परिस्थितीत भारताने ठणकावून नवीन करारांना ‘ डब्लूटीओ’मध्ये ‘प्रवेश नाही’ असे सांगणे आवश्‍यक आहे. 

अर्जेंटिना येथे उपस्थित भारतीय मंडळींनी या विरोधात डिजिटल रणशिंग फुंकले आहे. अमेरिकेवर इतर राष्ट्रांचासुद्धा दबाव निर्माण व्हावा हा एक हेतू आहे, असे झाल्यास आपला अन्नसुरक्षा मुद्दा अबाधित राहील. काही मंडळी विश्वास धरून आहेत की अर्जेंटिनात प्रभूंची (सुरेश प्रभू) माया काहीतरी चांगले करून जाईल. ई-कॉमर्स करार अनेकांना भारताच्या हिताचा वाटेल; पण त्याच्या इतका घातक करार सध्यातरी कोणताच नाही. या करारान्वये आयात पदार्थावर कर लागणार नाही. 

भारताची डोकेदुखी वाढली...
अर्जेंटिनामध्ये प्रत्येक देशाच्या निवेदन सत्रांना प्रारंभ झाला आहे. भारत सरकारच्या वतीने वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपले निवेदन सादर केले. कणखर शब्दांत प्रभू यांनी अन्नसुरक्षेबाबत आमचा निर्धार पक्का आहे. आम्हाला आमचे शेतकरी अाणि दारिद्र्यरेषेखालील गरीब जनतेचा विचार पहिला करावयाचा आहे, असे ठासून सांगितले. परंतु, त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत होती. याच वेळेत अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधीने नवीन विषयाकडे या आणि जुने विषय सोडून द्या, असे वक्तव्य केले होते. 
शेतीच्या मुद्द्यात भारताच्या बरोबरीने चीन आहे. नवीन करारासाठी पाकिस्तानपण समवेत अाहे, परंतु शेतीसाठीच्या जी ३३ देशांच्या यादीत पाकिस्तान नाही. अशातच एनजीओच्या काही अभ्यासकांनी जाहीरपणे सर्व राष्ट्रांसमोर भारतीय मत ठेवले. 

सुरेश प्रभू यांनी सांयकाळी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना सन्मानित केले. आपल्या शेतकऱ्यांचे हित सांभाळा, आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत, असे अश्‍वस्थ केले. मंत्री प्रभू यांनी प्रगती आणि देशाची गरज यामध्ये समतोल साधला जाईल याची पूर्ण दक्षता घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. वाटाघाटीनंतरचा पहिला मसुदा सादर होण्याचे शक्यता आहे. या मसुद्यात भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या हाती काय येते आणि काय जाते हे स्पष्ट होणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...