सांगलीत उद्या ऊस परिषद ः अनिल घनवट

सांगली ः सन २०१७-१८ च्या गळित हंगामात उसाला पहिली उचल किती मिळावी, ऊस खरेदी धोरण कसे असावे, साखर उद्योगाबाबत सरकारची भूमिका काय असावी याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी शेतकरी संघटनेने बुधवारी (ता. ८) सांगली येथील दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहामध्ये दुपारी दोन वाजता ऊस परिषद आयोजित केली आहे. याबाबत चर्चा करून ऊसदर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली. सांगली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. या वेळी संजय कोले, मुसा देसाई, सीमाताई नरोडे उपस्थित होते. अनिल घनवट म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरात मध्येसुद्धा सहकारी साखर कारखानेच आहेत. गुजरातमध्ये एकही खासगी कारखाना झाला नाही. सर्व कायदे, कर, साखरेची किंमत सारखीच असताना गुजरातमधील साखर कारखाने सांगली, कोल्हापूरमधील साखर कारखान्यांपेक्षा १००० ते १५०० रुपये प्रतिटन जास्त दर देतात व उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा २००० ते २५०० रुपये प्रतिटन जास्त दर देतात. कारखान्यांत राजकारण होत नाही. व्यवसायिक पद्धतीने साखर कारखाने चालवले जातात. रंगराजन समितीने ऊस उत्पादक व साखर कारखान्यांमध्ये, साखरेच्या किमतीच्या ७०% उसाला व ३०% कारखान्याला अशी शिफारस केली होती; परंतु गुजरात पॅटर्नप्रमाणे असे दिसते, की १००% साखरेचे पैसे शेतकऱ्यांना देता येतात. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमध्ये राजकारणाचा प्रभाव व भ्रष्ट प्रशासन शेतकऱ्यांचे शोषण करत आहे. साखर कारखान्यांमधील स्पर्धाच उसाला योग्य भाव देऊ शकेल. शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणीची घाई न करता जास्त दर देणाऱ्या विश्वासार्ह कारखाण्यांना ऊस देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.