कृषी महोत्सवांसाठी घोषणा २० लाखांची, मिळताहेत १४ लाख

अकोला ः राज्यभर काही जिल्ह्यांत झालेले व काही ठिकाणी होत असलेले कृषी महोत्सव पहिल्याच वर्षात जोरात असले तरी शासनाने जाहीर केलेल्या अार्थिक तरतुदीची संपूर्ण रक्कम मिळत नसल्याची बाब समोर अाली अाहे.  शासनाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये असे कृषी महोत्सव घेण्यासाठी प्रत्येकी २० लाख याप्रमाणे सहा कोटी ८० लाख रुपये तरतूद प्रस्तावित केली होती. मात्र, अाता या २० लाखांना ३० टक्क्यांची कात्री लावत १४ लाख रुपयेच जिल्हा यंत्रणांच्या हातात टेकवले जात अाहेत. एकीकडे कृषी महोत्सव भव्यदिव्य करण्याच्या सूचना अाणि दुसरीकडे निधीला कात्री, यामुळे यंत्रणांची अोढाताण होत अाहे. परिणामी हा खर्च भागवण्यासाठी इतर योजनांचे निधी वळती केले जात असल्याची कुजबूज सुरू अाहे. कृषीविषयक विकसित तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे, शेतकरी-शास्त्रज्ञ अाणि संशोधन-विस्तार-शेतकरी-विपणन साखळी सक्षम करणे, समूह/ गट संघटीत करून शेतकरी उत्पादक कंपन्याची क्षमता बांधणी करणे, शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा, या उद्देशाने शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री श्रृखंला विकसित करणे, कृषीविषयक परिसंवाद/व्याख्यानांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे अशा विविध उद्देशाने शासनाने मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता ३४ जिल्ह्यांमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये कृषी महोत्सव राबवण्याची घोषणा केली. अाॅक्टोबर ते मार्च या काळात हे महोत्सव घेतले जावेत अशा स्पष्ट सूचना होत्या. काही जिल्ह्यांमध्ये महोत्सव वेळेत झाले मात्र काही ठिकाणी अद्यापही नियोजनच सुरू अाहे. कृषी महोत्सव पाच दिवस घ्यावा लागत अाहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असून, शासनाने जाहीर केलेल्या २० लाखांत हा महोत्सव पूर्ण करण्यासाठी इव्हेंट कंपन्यांकडून विशेष उत्साह दाखवला जात नव्हता. काही ठिकाणी दोन-तीन वेळा निविदा प्रसिद्धी करावी लागली. तरीही इव्हेंट घेणारी कंपनी उपलब्ध होत नव्हती. अशा परिस्थितीत नियोजित वेळेत कृषी महोत्सव व्हावा, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कसब पणाला लावून नियोजन केले; परंतु अाता १४ लाख भेटत असल्याने अाणखी चिंता वाढली अाहे.  या महोत्सवासाठी शासनाने अाधी २० लाखांची तरतूद प्रस्तावित केली होती; परंतु राज्याची अार्थिक परिस्थिती ठिक नसल्याने याही निधीला ३० टक्के कपातीचा निकष लावण्याचे सांगितले जाते. यामुळे सहा लाख रुपये कमी करून १४ लाख रुपयेच जिल्ह्यांना दिले जात अाहे. एवढ्या रकमेत हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी यंत्रणांना अोढाताण करावी लागत अाहे. कृषी महोत्सव झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये खर्चाची देयके भागवताना नाकीनऊ अालेले अाहेत; परंतु अायोजक यंत्रणांना कुठल्याही तक्रारीची सोय नाही. या कपातीबाबत कुठलाही अधिकारी स्पष्ट बोलायला मात्र धजावत नाही.