रेसिड्यू रिपोर्ट २४ तासांत द्राक्ष उत्पादकांना द्या : अपेडाची ताकीद

नाशिक : रेसिड्यू ॲनॅलिसिस रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर तत्काळ म्हणजे २४ तासांत तो उत्पादकांकडे सर्व आवश्‍यक तपशीलासह पोचला पाहिजे, अशी सक्त ताकीद ‘अपेडा’चे उपमहाव्यवस्थापक देवेंद्र प्रसाद यांनी द्राक्ष निर्यातदारांना दिलेल्या पत्रातून दिली आहे. केंद्राच्या द्राक्ष निर्यात नियमावलीच्या परिच्छेद ६.८ नुसार किमान अवशेष पातळीच्या संदर्भात प्रयोगशाळेने तपासणी केल्यानंतर संबंधित अहवाल विनाविलंब द्राक्ष उत्पादक व निर्यातदारांपर्यंत पोचणे आवश्‍यक आहे. हा अहवाल राष्ट्रीय अवशेष प्रयोगशाळा तसेच सक्षम फलोत्पादन व कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने रसायनाच्या निश्‍चित प्रमाणाच्या पातळीची माहिती त्यात असावी. नमुना अप्रमाणित आढळल्यास त्याविषयीही घटकांच्या सविस्तर माहितीसह हा अहवाल दिला पाहिजे. आयएसओ १७०२५ मानांकित सर्व प्रयोगशाळांनी याबाबतच्या नियमावलीचे पालन करावे, अशा सूचना श्री. प्रसाद यांनी पत्रातून दिल्या आहेत. ‘रेसिड्यू रिपोर्ट मिळत नसल्याने द्राक्ष उत्पादकांत असंतोष’ असे वृत्त मंगळवारी (ता. २७) ‘ॲग्रोवन' मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. द्राक्ष उत्पादकांकडून तपासणीचे पूर्ण शुल्क वसूल केल्यानंतरही काही निर्यातदारांकडून रेसिड्यू अहवाल मिळत नसल्याने नाराजी पसरली होती. द्राक्ष उत्पादकांना खोटी माहिती सांगून द्राक्षाचे दर पाडले जात होते. या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक व जालना जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांनी कृषी विभाग, अपेडासह आमदार, खासदारांना निवेदने देऊन याबाबत तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. कृषी विभागाने १२ फेब्रुवारीला ‘अपेडा’च्या अध्यक्षांना सविस्तर पत्र देण्यात आले. अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघानेही याबाबत ‘अपेडा’कडे पाठपुरावा केला होता. याची दखल घेत ‘अपेडा’च्या उपमहाव्यवस्थापकांनी सर्व निर्यातदारांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना दिली. शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत अहवाल मिळाला पाहिजे, अशी ताकीदही दिली आहे. यामुळे आता प्रयोगशाळेत तपासणी झाल्यानंतर रेसिड्यू अहवाल थेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. द्राक्ष उत्पादकांनी अपेडाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

‘‘द्राक्ष हंगाम सुरू असताना रेसिड्यू अहवाल मिळत नसल्याच्या कारणावरून द्राक्ष उत्पादकांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. याबाबत आम्ही १२ तारखेलाच ‘अपेडा’ला पत्र देऊन याबाबतची माहिती दिली होती. ‘अपेडा’मार्फत याची दखल घेण्यात आली आहे. यापुढे सर्व प्रयोगशाळा व निर्यातदारांनी उत्पादकांना सविस्तर अधिकृत अहवाल देणे बंधनकारक असणार आहे. याबाबत तक्रार असल्यास कृषी विभागाशी थेट संपर्क साधावा.’’ - गोविंद हांडे, कृषी निर्यात विभाग- कृषी आयुक्तालय पुणे.