नाशिक जिल्ह्यातील पाच बाजार समिती संचालकांची धावाधाव

नाशिक : शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करूनही त्यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमण्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या नोटिशीमुळे संचालकांची धावपळ उडाली आहे. या व्यापाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून पैसे अदा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.   मालेगाव, देवळा, उमराणे, मनमाड व येवला या पाच बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत काही व्यापाऱ्यांनी मुदत उलटूनही शेतकऱ्यांचे पैसे अदा न केल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यात साधारणत: २० व्यापाऱ्यांनी १४१९ शेतकऱ्यांचे ४ कोटी ९५ लाख रुपये थकविले अाहेत.अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना देऊनही दखल न घेता उलट अभय दिल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ अदा करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर व्यापाऱ्यांना परवाने देताना बाजार समित्यांनी कायदा व नियमांना हरताळ फासल्याचा आक्षेप जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समित्यांना बजावलेल्या नोटिशीत नोंदविला आहे.  बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांना परवाने अदा करताना नियमभंग केल्याप्रकरणी संचालकांना दोषी का ठरविण्यात येऊ नये व बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक का नेमण्यात येऊ नये, अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली असून, त्यावर संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी येत्या ११ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

असे थकले पैसे शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी केलेल्या व्यापाऱ्यांनी त्या मोबदल्यात धनादेश दिले होते. परंतु खात्यावर पैसे नसल्याच्या कारणावरून सदरचे धनादेश न वटताच परत आल्याने मनमाड पोलिसांत शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती, तर काही ठिकाणी व्यापारी व शेतकऱ्यांमध्ये बाजार समितीच्या संचालकांनी मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. साधारणत: येवला येथील २७ शेतकऱ्यांचे ७ लाख ९४ हजार, मनमाड येथील १७५ शेतकऱ्यांचे २७ लाख ८९ हजार, मालेगाव येथील ८६९ शेतकऱ्यांचे २ कोटी ९६ लाख ७६ हजार, उमराणे येथील १३५ शेतकऱ्यांचे १ कोटी ३८ लाख, नामपूर येथील १२५ शेतकऱ्यांचे ३५ लाख, देवळा येथील ५२ शेतकऱ्यांचे २६ लाख ९१ हजार रुपये थकले आहेत. 

सहकारमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार विभागाची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीतच मालेगाव, चांदवड, देवळा आदी बाजार समित्यांच्या व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे पैसे देण्यास विलंब केला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या वेळी देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांना सदर व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, मंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सहकार विभागाने टाळाटाळ केल्याने व्यापाऱ्यांची भीड चेपली गेल्यानेच हा प्रकार घडल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.