agriculture news in Marathi, Applicant stuck in certificate for loan scheme, Maharashtra | Agrowon

यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेतील अर्जदारांची ‘प्रमाणपत्रा’मुळे गोची
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

परभणी : जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांना अर्थसाह्यासाठी आवश्यक विनाअट कर्जमंजुरीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आज (ता. २३)पर्यंतची अंतिम मुदत आहे. परंतु हे प्रमाणपत्र देण्यास अनेक बॅंका नकार देत असल्यामुळे इच्छुक पात्र अर्जदांराची गोची झाली आहे. त्यामुळे विनाअट कर्जमंजुरी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी पात्र अर्जदारांनी केली आहे.

परभणी : जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांना अर्थसाह्यासाठी आवश्यक विनाअट कर्जमंजुरीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आज (ता. २३)पर्यंतची अंतिम मुदत आहे. परंतु हे प्रमाणपत्र देण्यास अनेक बॅंका नकार देत असल्यामुळे इच्छुक पात्र अर्जदांराची गोची झाली आहे. त्यामुळे विनाअट कर्जमंजुरी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी पात्र अर्जदारांनी केली आहे.

जल व मृद संधारणाच्या कामांना गती मिळावी, तसेच ‘स्किल इंडिया’च्या धर्तीवर ग्रामीण भागातून कुशल उद्योजक तयार करणे या दुहेरी उद्देशाने शासनाने जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार युवक व शेतकऱ्यांना अर्थमूव्हर्स (पोकलेन मशिन) खरेदीसाठी वित्तीय संस्थांकडून १७ लाख ६० रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या कर्जावरील व्याज शासन भरणार आहे. योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातून ४० लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट आहे.

विहित मुदतीत ७०० अर्ज आले असून, छाननीनंतर ४१७ अर्ज पात्र ठरले आहे. या अर्जदारांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून योजनेअंतर्गत शासन निर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र आपल्या Log in ID द्वारे शुक्रवार (२३) पर्यंत ऑनलाइन सादर करावयाचे आहे.

जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी घेतलेल्या बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या योजनेची माहिती त्यांना देण्यात आली. परंतु अनेक बॅंका या योजनेबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या बॅंक कर्मचारी कर्जमाफी योजनेच्या कामे तसेच ‘मार्च एंडिंग’च्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे विनाअट कर्जमंजुरी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी पात्र अर्जदारांची मात्र गोची झाली आहे.

विहित मुदतीत हे प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत, तर या योजनेच्या लाभापासून वंचित रहाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रमाणत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी आणि बँकांना तसे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...