agriculture news in marathi, Approval for change in land use of closed projects | Agrowon

बंद प्रकल्पांच्या जमीन वापर बदलाला मंजुरी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग-सात खाली जमिनी संपादित केल्या आहेत. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला आहे. मात्र त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले आहेत. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात.

बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असून, समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या जमिनीबाबत निश्चित असे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता राहणार आहे.

भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून, बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.

या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने लागू राहणार आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...