agriculture news in marathi, Approval for change in land use of closed projects | Agrowon

बंद प्रकल्पांच्या जमीन वापर बदलाला मंजुरी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग-सात खाली जमिनी संपादित केल्या आहेत. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला आहे. मात्र त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले आहेत. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात.

बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असून, समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या जमिनीबाबत निश्चित असे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता राहणार आहे.

भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून, बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.

या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने लागू राहणार आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचालीपुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत...
‘ॲग्रोवन’ आमचा..! आम्ही ‘ॲग्रोवन’चे..!!पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
वर्धापन दिनानिमित्ताने ‘अॅग्रोवन’वर...पुणे : कृषी पत्रकारिता आणि ग्रामविकासात दीपस्तंभ...
भारतासह दक्षिण आशियात यंदा सामान्य पाऊसपुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
चंद्रपूरला अजूनही उच्चांकी तापमानपुणे : पावसाने उघडीप दिल्यानंतर राज्यातील ऊन...
रत्नागिरी, देवगड, अलिबाग हापूसला...मुंबई : हापूस ‘कोणा’चा हा गुंता आता सुटण्याच्या...
‘ॲग्रोवन’चे आज चौदाव्या वर्षात पदार्पण !पुणे ः राज्यभरातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या...
कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये हवामान...पुणे : ‘‘देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून हवामान...
चंद्रपूरमध्ये देशातील उच्चांकी...पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून राज्यातील...
३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी :...कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने...
केसर आंबा संकटातचऔरंगाबाद :  सुरवातीला मोहराच्या काळात...
त्रस्त शेतकरी वाटणार ३ मेपासून मोफत दूधनगर/औरंगाबाद  : गतवर्षी शेतकरी संपानंतर...
पीक फेरपालट, सेंद्रिय खतांचा केला वापरप्रभाकर चौधरी हे १९७६ पासून शेती करतात. त्यांची...
खडकाळ, हलक्या जमिनीतही आणली सुपीकताकोणतेही पीक येईल की नाही, अशा खडकाळ जमिनीचे संजय...
नैसर्गिक शेतीतून राखले जमिनीचे आरोग्यअमरावती जिल्ह्यातील टाकरखेडा (संभू)( ता. भातकुली...
जमिनीवरील अत्याचार थांबवा !पुणे : एक इंच माती तयार होण्यासाठी ५०० वर्षे...
दुग्ध व्यवसायाला २८०० कोटींचा फटकापुणे : उत्पादन खर्चात वाढ आणि नफा घटल्यामुळे...
मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक...मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार...