नोटाबंदीचा प्रथम (कटू)स्मृती दिन

नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या मुहुर्तावर महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निषेध म्हणून वर्षश्राद्ध घालण्याचे ठरवले आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नोटाबंदीचा सगळ्यात पहिला आणि मोठा फटका शेतीला, शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे नोटाबंदीच्या वर्षश्राद्धाला शेतकऱ्यांनी कसा प्रतिसाद द्यावा, याची चर्चा करणे प्रस्तुत ठरेल.   नोटाबंदीमुळे अनेक शेतमालांचे भाव पडले आणि हा काळ खूप मोठा होता हे आता अत्यंत चोख अभ्यासावरून सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. पण नोटाबंदीच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांची अशी भावना होती की, जर खरेच काळा पैसा बाहेर येणार असेल आणि भ्रष्ट लोकांचे नुकसान होणार असेल तर आमचे नुकसान झाले तरी आम्हाला चालेल. पण प्रत्यक्षात काय झाले?

काळा पैसा जैसे थे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा करताना आणि नंतरही कैक वेळा जे दावे केले त्याप्रमाणे काहीच घडले नाही. सर्व काळा पैसा परत बॅंकेत जमा झाला आहे. हे लक्षात घेऊया की नोटाबंदीचा उद्देश काळा पैसा नष्ट करणे हा होता. म्हणजे एकदा का नोटाबंदी केली की, भ्रष्ट लोकांकडे असलेल्या जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा त्यांना बॅंकेत जमा करता येणार नाही. म्हणजेच तो पैसा नष्ट होईल. तो `कागज का टुकडा` ठरून त्याची रद्दी होईल. गेल्या पंतप्रधानांनी हेच तर आपल्याला सांगितले होते. लोक आपल्याकडील जुन्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा कशा गंगेत सोडून देत आहेत याचेही वर्णन पंतप्रधानांनी केले. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. काळा पैसा बाहेर आला नाही. म्हणजेच नष्ट झाला नाही.  जास्त गंभीर गोष्ट म्हणजे नोटाबंदी केली तर श्रीमंत लोक आपल्याकडील काळा पैसा मोठ्या हुशारीने परत बॅंकेत कसा जमा करतील आणि नोटाबंदी कशी अयशस्वी करतील हे नोटाबंदीच्या तब्बल नऊ महिने आधी त्यावेळेसचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले होते. दिल्लीतील जाहीर भाषणात त्यांनी तसे स्पष्टपणे सांगितले होते. मग सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष का केले? खरे तर राजन जे सांगत होते ते उघडेवागडे सत्य होते. ते सांगायला राजन यांच्यासारख्या तज्ज्ञ माणसाची गरज नव्हती. आणखी गंभीर गोष्ट म्हणजे जर सरकारला वाटत होते की मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा निर्माण होणे आणि साठवणे सोपे होते तर मग हजाराची नोट रद्द करून दोन हजाराची नवीन नोट चलनात का आणली? अधिक मूल्य असलेल्या नोटेमुळे काळ्या पैशाची निर्मिती करणे अधिक सोयीचे झाले. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे.  दुर्दैवी आहे.  कारण नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा जबर फटका देशाच्या कृषी क्षेत्राला बसला आहे. याचे सज्जड पुरावे आता आपल्यासमोर आहेत. 

शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले रिझर्व्ह बॅंकेनेच स्थापन केलेल्या आयजीआयडीआर या संशोधन संस्थेतील सुधा नारायणन आणि निधी अगरवाल या दोन मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी देशातील सुमारे ३००० कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ३५ शेतीउत्पादनांच्या व्यापाराचा अभ्यास केला. या ३५ उत्पादनाखाली देशातील लागवडीखालील बहुतांश जमीन मोडते. या अभ्यासाच्या दरम्यान ८५ लाख नोंदी घेण्यात आल्या. या मोठ्या अभ्यासातून  त्यांनी काढलेले निष्कर्ष अतिशय अस्वस्थ करणारे आहेत.  नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या व्यापारमूल्यात  १५  ते  ३० टक्क्यांची घट झाली. या अर्थतज्ज्ञांच्या मते प्रत्यक्षातील नुकसान यापेक्षा जास्त मोठे असणार.  शेतमालाच्या किंमती आणि बाजारातील आवक या दोन्हीमध्ये घट झाली. नोटाबंदीनंतर तीन महिन्यांनी त्यात थोडी सुधारणा सुरू झाली. आवक तुलनेने लवकर सुधारली पण किंमती खूप काळ पडलेल्या राहिल्या (आणि त्याचा परिणाम आजदेखील जाणवत आहे). उदाहरणार्थ नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटीच सोयाबीनची बाजारातील आवक तब्बल ६९ टक्क्यांनी कमी झाली. याचा सोयाबीन उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर किती मोठा परिणाम झालेला असू शकतो याची कल्पना करता येईल.   नाशवंत शेतीमालाच्या किंमतीमध्ये तर प्रचंड मोठी घसरण नोटाबंदीमुळे झाली. टमाट्याच्या किंमतीत ३५ टक्के घसरण झाली. बटाट्याच्या किंमती ४८ टक्क्यांनी घटल्या. फक्त किंमती आणि अावकच नाही तर शेतकरी घेत असलेल्या कर्जाच्या व्याजावरदेखील याचा मोठा परिणाम झाला. बॅंकांच्या कर्जपुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि देशातील काही भागात खासगी कर्जदाराचे व्याजदर आठवड्याला दोन ते आठ टक्के इतके झाले.  खरे तर शेतीमालाच्या आणि जनावरांच्या बाजारभावात झालेली मोठी घसरण ही बाब देशभरातील अनेक वृत्तपत्रांनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी मुलाखतींतून आणि वार्तांकनातून या आधीच समोर आली होती. आता देशपातळीवरील या अभ्यासामुळे त्याला भक्कम दुजोरा मिळाला आहे. पण तरीही सरकार असे काही नुकसान झाले हे मानायला तयार नाही. वास्तविक पाहता पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीच्या या अतर्क्य निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांची आणि असंघटित क्षेत्राची माफी मागायला हवी. पण सरकारकडून ही अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. कारण सत्तेवर आल्यावर आम्ही शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या उत्पादनखर्चावर पन्नास टक्के नफा मिळेल एवढी किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) देऊ असे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी कधी दिलेच नाही, असे देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह लोकसभेत सांगतात, याहून मोठा खोटेपणा तो कोणता! त्यामुळे नोटाबंदी पूर्णतः अयशस्वी झाली शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले अशी कबुली पंतप्रधान देतील याची सुतराम शक्यता नाही.  म्हणूनच शेतकरी संघटनांनी ८ नोव्हेंबर  रोजी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या  वर्षश्राद्धाच्या कार्यक्रमाचे मोल खूप मोठे आहे. या देशातील जवळपास निम्मा रोजगार पुरवणाऱ्या शेतीक्षेत्राला सरकारने गृहीत धरू नये. त्यांच्या नुकसानाबद्दल बेपर्वाई दाखवू नये, आपण सांगू त्या थापांना शेतकरी भुलणार नाहीत हाच संदेश ८ नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीच्या (कटू)स्मृती दिनाच्या कार्यक्रमातून सरकारला जाणार आहे.

- मिलिंद मुरुगकर (लेखक शेती अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.)