आम्हाला शिकवू द्या

`प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र` हा जीआर २२ जून २०१५ रोजी आला. त्याआधी तीन महिन्यांपूर्वीची गोष्ट असेल. मला विद्यमान शिक्षण सचिवांचा फोन आला होता. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी काय धोरणे आखावी लागतील यावर त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली. त्यावेळी ते मला म्हणाले, ``आता मी एकटाच शिक्षण सचिव नाही. राज्यातील तुमच्यासारखे सर्व शिक्षक हे शिक्षण सचिव आहेत.`` हे वाक्य अतिशयोक्त असलं तरी शिक्षकांवर अतिशय विश्वास दाखवणारं आणि उत्साह, आशा वाढवणारं होतं. शिक्षकांची मतं, त्यांचे प्रयोग, त्यांच्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल, हा त्याचा आशय होता.  माझ्यासारखे अनेक शिक्षक त्या आधीपासूनच आपापल्या शाळांमध्ये अनेक प्रयोगशील कामं करून गुणवत्ता वाढवण्यासाठी झटत होते. त्यासाठी शाळेव्यतिरिक्तचा वेळ देत होते, पदरमोड करत होते, गावाचा-समाजाचा सहभाग घेऊन काम करत होते. हे दृश्य सार्वत्रिक नसले तरी अनेक ठिकाणी प्रयोग सुरू होते. काही अधिकारीदेखील आपले केंद्र, बीट, तालुका शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत होण्यासाठी झटत होते. जीआर येण्याच्या आधीपासूनच ‘ॲक्टिव्ह टिचर्स फोरम’ नावाने शिक्षकांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून शैक्षणिक संकल्पनांची देवाणघेवाण सुरू झाली होती. अशा प्रयोगशील शिक्षकांशी व अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांचे काम सार्वत्रिक करण्याचे दृष्टीने शिक्षण सचिवांनी आखणी केली. त्यांनी पदभार हाती घेताच प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रेरणा सभा घेतल्या. या सभांमध्ये प्रयोगशील शिक्षकांना आपले अनुभव मांडण्याची संधी दिली. या सभांमधून सचिवांनी सर्व शिक्षकांना ॲन्ड्रॉइड मोबाईल घेण्यासाठी आवाहन केले व व्हॉट्सॲप ग्रुपचेही महत्त्व समजावून सांगितले. त्यानंतर सचिवांनी राज्यातील सर्व केंद्रप्रमुखांसाठी जिल्हावार ‘प्रेरणा कार्यशाळा’ आयोजित केल्या. एक उत्साहाचे वातावरण महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात पसरले. त्यानंतर अशाच प्रयोगशील शिक्षकांशी, अधिकाऱ्यांशी व शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करून `प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र` हा जीआर काढण्यात आला. 

उत्साहाचे वातावरण `जीआर`चे सर्वत्र स्वागत झाले. एव्हाना जवळपास सर्व शिक्षकांनी स्मार्ट फोन खरेदी करून ॲक्टिव्ह टिचर्स फोरम किंवा तत्सम ग्रुप जॉईन केले होते. तसेच स्वतः पुढाकार घेऊन अध्ययन, अध्यापन शास्त्र, भाषासमृद्धी, गणितसमृद्धी पासून ते संगणक, इंटरनेट हाताळण्याचं प्रशिक्षण घेतलं. अनेक शिक्षकांनी शैक्षणिक ब्लॉग्ज, वेबसाईटस सुरू केल्या. यू ट्यूबवर शिक्षकांचे शैक्षणिक व्हिडिओ दिसू लागले. शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत म्हणून जाहीर झालेल्या कुमठे बिटाला कितीतरी शिक्षकांनी स्वखर्चाने भेट दिली. शिक्षकांनी पुढाकार घेऊन लोकसहभागाने, पदरचे पैसे टाकून शाळेत संगणक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट बोर्ड अशा सुविधा निर्माण केल्या. (खरे तर या सर्व सुविधा शाळांना पुरविणे हे शासनाचे कर्तव्य.) शासनाने आयोजित केलेल्या शिक्षण वारीमध्ये शिक्षक स्वखर्चाने सहभागी झाले. कित्येक नवनवीन प्रयोग या ठिकाणी शिक्षकांनी सादर केले. डी. एड. च्या अभ्यासक्रमात असलेले पण तेथे असताना कधीच न समजलेले शिक्षणशास्त्र समजून घेण्यासाठी शिक्षक आतुर झालेले होते. (अर्थात जि. प. शाळांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांना आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे वेध लागणाऱ्यांना या गोष्टी दिसणार नाहीत.)   अस्वस्थतेची बिजं त्यानंतर काही महिन्यांतच ‘जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा जीआर आला आणि शिक्षकांच्या अस्वस्थतेची सुरवात झाली. शिक्षक जाणून होते, की अशी एकदम जलद, अतिजलद वेगाने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नसते. कुमठे बिटातील शाळा, शिक्षकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन केलेले ग्राममंगल, नवनिर्मितीची प्रशिक्षणे, व्हॉट्सअप ग्रुपवरून शेअर होणारे शिक्षकांचे अनुभव, प्रयोग, या प्रयोगांमागील शास्त्र, मुलांचे मानसशास्त्र या सर्व गोष्टींकडे शिक्षक आताआताच कुठे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहू लागले होते. हे प्रमाण खूप लक्षणीय नसलं तरी नगण्य देखील नव्हतं. ‘ज्ञानरचनावाद’ हा शब्द मागील पाच-सहा वर्षापासून शिक्षक ऐकत असले तरी आता ‘ज्ञानरचनावाद’ हा शब्द शिक्षक वापरू लागले होते. शिक्षकांनी फरशीवर काही शैक्षणिक संकल्पना चितारून, नानाविध शैक्षणिक साहित्य तयार करून विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुगमतेने शिकण्याचे उपक्रम सुरू केले होते. आणि यालाच अधिकारी `ज्ञानरचनावाद` म्हणून सांगू लागले होते. बरेच शिक्षकही तसेच समजू लागले होते. काही शिक्षकांना मात्र `ज्ञानरचनावाद` ही एवढी मर्यादित संकल्पना नाही याची जाणीव होत होती. आणि अचानक जलद, अतिजलद जीआर शिक्षण खात्याकडून येऊ लागले. शाळा प्रगत दाखविण्यासाठी आकड्यांचा खेळ रंगू लागला. लोकसहभागातून शाळा सुविधा प्राप्त करण्यासाठी शासनाकडून दबाव येऊ लागला.  त्यातच शासनाचा ‘सरल’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रोग्रॅम आला. एकदा शाळेची माहिती भरली तर पुन्हा पुन्हा ही माहिती द्यावी लागणार नाही हे दिलासा देणारे बोल ऐकून माहितीच्या पुरवठ्याने बेजार असलेल्या शिक्षकांनी ‘सरल’चे स्वागत केले. तंत्रस्नेही शिक्षक आणि शाळा स्वखर्चाने ‘सरल’मध्ये शाळांची माहिती भरू लागले. मात्र त्यातही अनेक तांत्रिक अडथळे येऊ लागले. तरीदेखील शिक्षकांनी कळ काढून रात्रंदिवस एक करून माहिती भरली. मात्र हे ऑनलाइनचं शेपूट वाढतच गेलं. शिक्षकांचा कितीतरी वेळ ऑनलाइन प्रपत्रे, माहिती भरण्यात जाऊ लागला आणि ते सुद्धा शिक्षकांच्याच पैशातून. शिवाय ही सगळी माहिती परत कागदावर लेखी सुद्धा देणे अनिवार्य. पोर्टल ओपन न होणे, ब्राउझर स्लो होणे, नेटवर्क नसणे, शाळेत काॅम्प्युटरची, इंटरनेटची सोय नसणे इत्यादी अडचणी होत्याच.  `सरल`च्या पाठोपाठच शाळा, शिक्षक व विद्यार्थी मूल्यांकनाचा केंद्र सरकारचा ‘शाळासिद्धी’ नावाचा नवा कार्यक्रम हाती पडला. शिक्षणखात्याने दोन दिवसात धावपळीत थातूरमातुर मुल्यांकन व नियोजन करून देण्याची पाळी मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर आणली. या `शाळासिद्धी`चेही अनेक निकष. वरून दट्ट्या हा की शाळा ‘अ’ श्रेणीतच आली पाहिजे. त्याखालील श्रेणीतील शाळा शासन बंद करण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळायच्या. पायाभूत चाचण्या आणि विद्यार्थी प्रगत करण्याचे अशास्त्रीय निकष पाहून तर शिक्षक हबकूनच गेले. सोबतच दरदिवशी येऊन थडकणाऱ्या नव-नव्या सूचना, पत्रके, उपक्रम, नानाविध दिवस साजरे करणे, त्या उपक्रमांचे अहवाल तत्काळ देणे आदींचा नुसता भडिमार सुरू झाला.

मूळ उद्देश खुंटीला हळूहळू शिक्षकांचा धीर सुटू लागला. शिक्षणविषयक नव्या संकल्पना, पद्धती आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करण्याचा शिक्षकांचा खटाटोप होता, ते मुलांना शिकवण्यासाठी. परंतु या सगळ्या ऑनलाइन धबडग्यात मुलांना शिकविणेच बाजूला पडले. कारण त्यासाठी वेळच मिळत नव्हता. शिक्षक त्रासून गेल्यामुळे मानसिकता बिघडली होती. त्यामुळेच `आम्हाला शिकवू द्या` अशी आर्त साद घालण्याची वेळ आली. त्यातच ऑनलाइन बदल्यांचे वारे वाहू लागले. दरवर्षी दहा टक्के होणाऱ्या बदल्यांचे प्रमाण एकदम साठ-सत्तर टक्क्यांनी वाढवले. त्यातही तांत्रिक घोळात घोळ. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.  शैक्षणिक विचार व प्रयोग शेअर करण्याचा मूळ उद्देश बाजूला पडून व्हॉट्सॲपचा उपयोग शासकीय परिपत्रके व माहिती शाळांपर्यंत पोचविण्यासाठी आणि अपडेट्स मागविण्यासाठी होऊ लागला. यामुळे आधीच वैतागलेल्या शिक्षकांवर `शाळांच्या दर्जावर शिक्षकांची वेतनश्रेणी ठरेल` अशी बातमी येऊन धडकली. उंटाच्या पाठीवरची ती शेवटची काडी ठरली. आणि आता अधिक अन्याय सहन करायचा नाही असा जणू निर्धार करूनच शिक्षक रस्त्यावर उतरले. कोणत्याही नेतृत्वाने आंदोलनाची हाक दिलेली नसताना राज्यात ठिकठिकाणी शिक्षकांचे स्वयंस्फुर्तीने हजारोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. काव्यगत न्याय म्हणजे व्हॉट्सॲप, फेसबुकच्या माध्यमातून हे आंदोलन `व्हायरल` झाले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सुटीच्या दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले. वेतनवाढ किंवा तत्सम मागण्यांसाठी नव्हे तर `आम्हाला शिकवू द्या` असं सरकारला ठणकावून सांगण्यासाठी शिक्षक पेटून उठले आहेत. हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरल्यानंतरही त्यांच्याशी संवाद साधून, सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी शिक्षण खात्यातील एकही जबाबदार व्यक्ती शिक्षकांसमोर येऊ नये ही गोष्ट राज्याची शैक्षणिक उदासीनता दर्शविते. आपल्यापेक्षा अधिक अधिकार असलेल्या व्यक्तींचा विश्वास आणि सहकार्य आपल्या सोबत असतं तेव्हा काम करायला हत्तीचं बळ मिळतं. अधिक सरस कार्य घडतं. सध्या शिक्षणक्षेत्रात हे दृश्य हरवलेलं आहे आणि म्हणूनच ही अस्वस्थता आहे. वरकरणी शांतता दिसत असली तरी ठिणगी खोलवर धुमसत आहे याचं भान सगळ्यांनीच ठेवलं पाहिजे.  

- वैशाली गेडाम  : ८४०८९०७७०१ (लेखिका प्रयोगशील शिक्षिका आहेत.)