दूध आंदोलनाचे विधिमंडळातही पडसाद

नागपूर: दुधाला लिटरमागे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करावेत, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकारी दूध संघ संकलन बंद करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत, हे शेतकरीविरोधी आंदोलन आहे, अशी टीका केली. तर, शेतकऱ्यांना सरकार नाही, दूध संघच लुटत आहेत, असा गंभीर आरोप राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, असा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. तेव्हा ‘मुख्यमंत्र्यांना उद्या एक बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश देतो,’ असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिले.      विधानपरिषदेतही विरोधकांनी सरकारवर टिका केली. या वेळी विधानभवनाबाहेर विरोधकांनी सरकारविरोधात घंटानाद आंदोलन केले. राज्यात सुरू झालेल्या दूध बंद आंदोलनाचे तीव्र पडसाद सोमवारी (ता.१६) विधानसभेत उमटले. या वेळी विरोधकांनी राज्य सरकारविरोधी घोषणा देत गोंधळ घातल्यामुळे विधानसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. 

कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी दूध दराच्या मुद्यावर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्तावाअन्वये नोटीस दिली. विखे म्हणाले, की राज्यात दुधाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने भुकटीसाठी जाहीर केलेल्या अनुदानाचा फायदा संघांना होणार आहे. या निर्णयाचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही. संपूर्ण राज्यात दूध संकलन बंद आहे. सरकार बंदोबस्तात दूध पाठवणार असल्याचे सांगते, बंदुकीच्या धाकावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा हा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षांचा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. सरकारने दुधाच्या निर्यातीला जाहीर केलेल्या अनुदानावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. दुधाची निर्यात शक्य नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला अशा कल्पना कोण देते, असा सवालही उपस्थित केला. खासगी दूध संघांनी जाहीर केलेली तीन रुपयांची दरवाढ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक आहे. सरकारने दुधाला किमान ३० रुपये दर जाहीर करावा आणि प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी आमची मागणी आहे. 

राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान संघांना मिळणार आहे, शेतकऱ्यांना काय? असा सवाल उपस्थित केला. शेतकऱ्याच्या दुधाला लिटरमागे २५ ते ३० रुपये खर्च येतो. प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांना १७ ते २० रुपये दर मिळतो. आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, की गायीच्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीर आहे. शासनाने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा. भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान वर्षभरापर्यंत वाढविण्यात यावे. तसेच, कर्नाटकप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान जाहीर करावे. 

या वेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी सरकारने दूध दरप्रश्नी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती सभागृहाला दिली. भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान पुढील पाच महिन्यांसाठी वाढविण्याचा विचार केला जाईल. तसेच केंद्र सरकारने भुकटीच्या निर्यातीसाठी १० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. लवकरच दुधासाठी धोरण ठरवले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.  यावर असमाधानी विरोधकांनी विधानसभेत सरकारविरोधात गोंधळ, घोषणाबाजी सुरू केली. राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान खासगी संघांना डोळ्यांसमोर ठेवून घेतल्याचा आरोप केला. महसूल व कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकारी दूध संघांनी संकलन बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीला धरल्याचा आरोप केला. हे आंदोलन शेतकरीविरोधी असून, सरकार हे चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावरून विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ सुरू केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. 

राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले, की दूध संघांनी शेतकऱ्यांच्या दुधाचा खरेदी दर कमी केला असला, तरी विक्री दरात कोणतीही घट केलेली नाही. एकट्या गोकुळ दूध संघाकडून दररोज दहा लाख लिटर संकलन होते, असा दाखला देत शेतकऱ्यांना सरकार नाही; तर दूध संघच लुटत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. 

त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी हस्तक्षेप करीत विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, की दूध दराच्या प्रश्नावर गेल्या आठवड्यातही बैठक झाली. तेव्हा शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्यातील अडचणींवर चर्चा झाली आणि भुकटीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजच्या परिस्थितीचा विचार करता मुख्यमंत्र्यांना उद्या पुन्हा एक बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश देतो, कामकाज सुरू करा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

श्री. शिवतारे यांच्या विधानाचा आधार घेत विखे पाटील यांनी सरसकट सर्व सहकारी संघांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. संघांनी घोटाळे केले, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांनी उभ्या केल्या आहेत. सहकाराला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करू नका. नाणार तसेच आजच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आहे, असे म्हणून त्यांनी सेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, याप्रश्नी सरकार गंभीर नसल्याची टीका करीत सर्व विरोधकांनी सभात्याग केला.  दुग्धोत्पादकांना योग्य परतावा मिळावा : खोत दूधदराच्या मुद्द्यावर नियम २८९ अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत मांडला होता. राज्यातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुःखावर आणि त्यांच्या भावनांवर आम्हाला सभागृहात बोलायचे आहे, असे सुनील तटकरे म्हणाले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बोलताना सदाभाऊ खोत यांच्या स्वाभिमानी संघटनेत असतानाच्या आंदोलनांची आठवण करून दिली. ‘‘शेतकरी दूध काढतो, त्याचे पोट खपाटीला गेले अन्‌ दूध पिणारे गब्बर झाले,’’ अशी भाषणे सदाभाऊ खोत यांनी पुण्याच्या सभेत केली होती. कधी काळी सदाभाऊंना दुग्धोत्पादकांचा कैवार होता. त्या लढ्यातूनच त्यांना विधान परिषदेच्या सभागृहापर्यंत मजल गाठता आली, असेही मुंडे म्हणाले. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी २८९ प्रस्तावावर ९७ ची चर्च मंगळवारी किंवा बुधवारी घेण्याचे जाहीर केले. याच मुद्द्यावर कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर, दुग्धोत्पादकांना योग्य परतावा मिळावा, हे सरकारला मान्य आहे. परंतु, अनुदान म्हणून ते खात्यात वर्ग करण्याच्या प्रकारामुळे गैरप्रकारांना थारा मिळणार असल्याने त्याला विरोध असल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.