agriculture news in marathi, associate dean interview, pune | Agrowon

सहयोगी अधिष्ठातापदासाठी पात्रता यादी दडपून मुलाखती सुरू
मनोज कापडे
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

सहयोगी अधिष्ठातापदाच्या भरतीत न्यायालयात जाण्याची शक्यता असलेल्या कॅसच्या प्राध्यापकांना मुद्याम मुलाखतपत्रे देण्यात आली आहेत. यामुळे न्यायालयातून भरतीवर स्थगिती येणार नाही अशी काळजी घेण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये सहयोगी अधिष्ठातापदाची भरती करताना अनागोंदी सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या भरतीत पात्रता यादी दडपण्याची खेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने केल्याचे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. 

‘कॅस’ म्हणजेच कारकीर्द प्रगती योजनेतून विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापकांना वाढीव वेतन श्रेणी तसेच प्राध्यापक पदनाम देण्याची तरतूद आहे. ‘‘सहयोगी अधिष्ठाता पदासाठी कॅसचा प्राध्यापक अपात्र असतो. कॅस पात्र ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकाला फक्त टप्पा क्रमांक चार वरून टप्पा क्रमांक पाचमध्ये म्हणजेच ९ हजार रुपयांवरून दहा हजाराची वेतनश्रेणी मिळते,’’ असे कृषी परिषदेचे म्हणणे आहे.  

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण संशोधन परिषदेच्या (एमसीएईआर) अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांनी कॅससाठी मुलाखती घेतल्या होत्या. डॉ. खर्चे यांनी सहयोगी अधिष्ठातापदाच्या दहा जागांसाठी ४४ प्राध्यापकांना ‘कॉल’ दिले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे पात्रता यादी न लावताच मुलाखती सुरू केल्या आहेत.

 ‘‘कॅसच्या मुलाखती घेताना विषय विशेषज्ञ नव्हते. पदोन्नती देतांना प्राध्यापकांचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न झाला होता. पारदर्शकताही नव्हती आणि नियमावलींविषयी देखील संभ्रमावस्था होती. त्यामुळे आम्ही मंत्रालयात तक्रारी पोचविल्या होत्या. आता सहयोगी अधिष्ठातापदाच्या भरतीत देखील तसाच गोंधळ सुरू आहे,’’ अशी माहिती विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या सूत्रांनी दिली. 

‘‘सहयोगी अधिष्ठातापदाच्या भरतीत न्यायालयात जाण्याची शक्यता असलेल्या कॅसच्या प्राध्यापकांना मुद्याम मुलाखतपत्रे देण्यात आली आहेत. यामुळे न्यायालयातून भरतीवर स्थगिती येणार नाही अशी काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र, कॅसच्या इतर १०० ते १५० प्राध्यापकांना मुलाखतपत्रे का पाठविण्यात आली नाहीत या मुळ प्रश्न आहे,’’ असे असे एका प्राधापकाने स्पष्ट केले. 

कॅस श्रेणीतील प्राध्यापक हा निवड किंवा पदोन्नतीसाठी पात्र नसल्याचे महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा व परिनियमांमध्ये कुठेही नमुद केलेले नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषद, इतर पारंपरिक विद्यापीठे, विद्यापीठ अनुदान मंडळ या सर्व ठिकाणी कॅस श्रेणीतील प्राध्यापक दुय्यम ठरवला गेलेला नाही, असे काही प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.  

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा एक निवाडादेखील तसाच आहे. असे असतानाही केवळ महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या मनमानीमुळे पात्रता यादी घोषित न करताच सहयोगी अधिष्ठातापदाची भरती सुरू आहे, असेही विद्यापीठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मुलाखतपत्र म्हणजे पात्रतापत्र नव्हे 
कृषी विद्यापीठांच्या सहयोगी अधिष्ठाता भरतीत ज्यांनी अर्ज केले त्या सर्वांनाच मुलाखतपत्रे पाठविण्यात आलेली आहेत. ‘‘मुलाखतीला बोलवले म्हणजे तुम्ही पात्र आहात असे नाही. मुलाखतीला बोलवूनदेखील तुमची मुलाखत नाकारली जाऊ शकते. तसेच मुलाखत घेऊनदेखील तुमची निवड रद्द होऊ शकते,’’ अशा अटी डॉ. खर्चे यांनी मुलाखतपत्रात टाकल्या आहेत. ‘‘इतका शुद्ध हेतू असेल तर सर्व कॅसच्या उमेदवारांना मुलाखतीस का बोलावले नाही तसेच पात्रता यादी का प्रसिद्ध केली नाही,’’ असे प्रश्‍न विद्यापीठांनी उपस्थित केले आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...