आत्मा प्रकल्प संचालक चौकशीत दोषी

पुणे: कृषी खात्यातील वादग्रस्त अधिकारी बी. एन. पाटील यांच्या विरोधातील काही तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याचा अहवाल झेंडे समितीने दिला आहे. राज्याच्या लोकायुक्तांना अहवाल सादर करण्यात आला आहे. श्री. पाटील यांचा इतिहास वादग्रस्त असून, आत्माच्या प्रकल्प संचालकपदी असताना त्यांनी बोगस भरती केली आहे.  जीवनधारा शेतकरी उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष प्रकाश भुता पाटील यांनी काही गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी कृषी आयुक्तालयाकडे केल्या होत्या. धक्कादायक बाब म्हणजे पाटील यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अध्यक्षाला पत्र पाठवून 

खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली होती. आत्मा प्रकल्पात केलेल्या घोटाळ्यांबाबत पाटील यांच्या विरोधात एकूण १४ तक्रारी दाखल झाल्या झाल्यामुळे तत्कालीन कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी कृषी सहसंचालक दिलीप झेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. “या चौकशीत चार आरोपात तथ्य आढळले आहे. पावणेदोन लाख रुपयांची वसुलीदेखील काढण्यात आली आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  कृषी खात्यात एक वजनदार अधिकारी म्हणून परिचित असलेल्या पाटील यांना मनाप्रमाणे विविध पदांवर नियुक्त्या मिळत गेल्या. “झेंडे समितीच्या अहवालानुसार पाटील यांच्याकडील गैरव्यवहाराची रक्कम वसुली करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. त्यांच्यावर दोषारोप पत्र सादर करण्याचे आदेश नाशिकच्या कृषी सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत,” असे कृषी आयुक्तालयाने राज्याच्या लोकायुक्तांना कळविले आहे.   “आत्माच्या प्रकल्प संचालकपदावर असताना पाटील यांनी सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (एटीएम) आणि गट तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (बीटीएम) भरती केली. या भरतीत लाच स्वीकारल्याबाबत पाटील यांनी केलेला खुलासा अमान्य करण्यात आला असून, त्यांचे काम संशयास्पद आहे.” असा ठपका झेंडे समितीने ठेवला आहे.   धक्कादायक बाब म्हणजे मंजुरीपेक्षाही जादा वेतन घेण्याचे कसब पाटील यांनी सांधले. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या, तक्रारीनंतर वेतन, प्रशिक्षणावर झालेल्या जादा खर्च अमान्य करण्यात आला असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीनुसार त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. 

आरोप होताच चांगले पद दिले  आत्माच्या प्रकल्प संचालकावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर तात्काळ चौकशी व निलंबन करण्याऐवजी पाटील यांना नंदुरबारचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपद देण्याची किमया कृषी खात्याने केली. “विशेष म्हणजे अंतिम कारवाई न करताच पाटील यांच्या विरोधातील दावा निकाली काढण्याची घाई कृषी खात्याला झाली आहे. याचे कारण म्हणजे पाटील हे काही महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत. गैरव्यवहार करा आणि सुखरूप निवृत्त व्हा, हे सूत्र यात आहे,” अशी टीका शेतकरी उत्पादक कंपनीने केली आहे.