agriculture news in marathi, auditor appointed for sugarcane drip scheme, Maharashtra | Agrowon

ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 23 सप्टेंबर 2018

 पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान वाटपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आर्थिक गोंधळ टाळण्याकरिता राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुष्काळ, अवर्षण, पाणी वाटपाचे होणारे सतत तंटे यामुळे साखर कारखान्यांनी पाणी बचतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.

 पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान वाटपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आर्थिक गोंधळ टाळण्याकरिता राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुष्काळ, अवर्षण, पाणी वाटपाचे होणारे सतत तंटे यामुळे साखर कारखान्यांनी पाणी बचतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.

सिंचनात काटेकोरपणा वाढविण्याकरिता कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी सभासदांना ऊस लागवड करताना ठिबक बंधनकारक करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५२ साखर कारखान्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. ‘‘ऊस ठिबक योजनेसाठी भविष्यात कोट्यवधीची कर्जे वाटली जाणार आहेत. त्यासाठी व्याजदर सव्वासात टक्के ठेवला गेला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडून केवळ दोन टक्के व्याज आकारले जाईल. या योजनेतील उलाढाल बघता आर्थिक नियोजन सांभाळण्यासाठी कारखानानिहाय लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

‘‘सहकार विभागाच्या वर्ग एक श्रेणीतील विशेष लेखापरीक्षक या योजनेचे आर्थिक कामकाज सतत तपासतील. कारखान्यांनी या योजनेला जबाबदारीने पुढे नेण्यासाठी शासनाने साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समितीदेखील गठीत केली आहे. या समित्यांना देखील वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची भूमिका लेखापरीक्षकांना बजवावी लागेल’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

ऊस ठिबक योजनेसाठी कर्ज देण्याकरिता सुरवातीला फक्त जिल्हा बॅंकांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी देखील कर्ज देण्याची तयारी दाखविल्याने आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनाही परवानगी देण्यात आलेली आहे. ‘‘या योजनेसाठी कर्जनिधी उपलब्ध करून देण्याची मुख्य जबाबदारी नाबार्डची आहे. सध्या कागदावर योजना तयार असली तरी निधी येण्यास उशीर होत असल्याने कर्जवाटप अद्यापही सुरू झालेले नाही. मात्र, यावर्षाच्या अखेरीस प्रत्यक्ष काम सुरू होणे अपेक्षित आहे’’, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

उसासाठी ठिबक योजना राबविण्याची मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची होती. मात्र, या विभागाने उसासाठी संथ गतीने कामे केली. त्यामुळे आता कृषी विभागाला या योजनेत सामावून घेण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक कर्जावर दिल्या जाणाऱ्या चार टक्के व्याजाची रक्कम कृषी विभागाकडून घेण्याचा प्रयत्न कृषी आयुक्तालयाचा चालू आहे. 

‘‘कृषी विभाग पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये व्याज अनुदान देण्यास तयार आहे. नाबार्ड देखील ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यास तयार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष निधी वितरित झाल्याशिवाय कागदोपत्री असलेल्या योजनेला शेतकऱ्यांपर्यंत नेता येणार नाही’’, असे मत सहकार विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. 

ऊस ठिबक योजनेचा पहिला टप्पा

  • सहभागी झालेले साखर कारखाने :   ५२
  • ठिबक अनुदानासाठी कारखान्यांनी निवडलेले शेतकरी :   ३० हजार 
  • ठिबकखाली येणारी शेतजमीन :   ३५ हजार हेक्टर
  • सध्या अर्ज केलेले शेतकरी :   २० हजार 
  • कर्जासाठी जिल्हा बॅंकांकडे आलेले अर्ज :  १५ हजार

इतर अॅग्रो विशेष
मोदीच आजच्या महाविजयाचे महानायक : अमित...नवी दिल्ली : देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या...
पुन्हा मोदी लाट, काँग्रेस भुईसपाट नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या...
ये नया हिंदुस्थान है' : पंतप्रधानआज देशातील नागरिकांनी आम्हाला कौल दिला. मी...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
संत्रा झाडे वाळण्याची कारणे जाणून करा...विविध संत्रा बागांमध्ये उन्हाळ्यात आणि पावसाळा...
सोलापूर : ओसाड रानं अन्‌ जनावरांची पोटं...सोलापूर ः टॅंकरच्या पाण्यासाठी गावोगावी...
कान्हूरपठार, करंदी परिसरात वादळी वा-...टाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः पारनेर...
वर्धा : रोजगारासाठी स्थलांतरामुळे गावं...वर्धा : शेतीपूरक दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून...
गावाेगावी पाण्याच्या टॅंकरकडं नजरानगरः तलाव, धरणं कोरडी पडली. कधीच आटल्या नाहीत,...
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची माहिती...मुंबई : दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी...
सत्तर कारखान्यांना बजावली 'आरआरसी'पुणे : राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांकडून...
सेवानिवृत्तीनंतर शिक्षकाची शेतीत सेवा...आयुष्यभर नोकरी करताना अनेक गोष्टींचा त्याग करावा...
पतआराखड्याची वाट न बघता खरिपासाठी कर्जपुणे : खरीप पीक कर्जवाटप नियोजनात मुख्य भूमिका...
गिलक्‍याने दिले अर्थकारणाला बळबाजारपेठेची गरज ओळखून कठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील...