agriculture news in marathi, auditor appointed for sugarcane drip scheme, Maharashtra | Agrowon

ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 23 सप्टेंबर 2018

 पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान वाटपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आर्थिक गोंधळ टाळण्याकरिता राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुष्काळ, अवर्षण, पाणी वाटपाचे होणारे सतत तंटे यामुळे साखर कारखान्यांनी पाणी बचतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.

 पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान वाटपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आर्थिक गोंधळ टाळण्याकरिता राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दुष्काळ, अवर्षण, पाणी वाटपाचे होणारे सतत तंटे यामुळे साखर कारखान्यांनी पाणी बचतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे.

सिंचनात काटेकोरपणा वाढविण्याकरिता कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी सभासदांना ऊस लागवड करताना ठिबक बंधनकारक करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५२ साखर कारखान्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. ‘‘ऊस ठिबक योजनेसाठी भविष्यात कोट्यवधीची कर्जे वाटली जाणार आहेत. त्यासाठी व्याजदर सव्वासात टक्के ठेवला गेला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडून केवळ दोन टक्के व्याज आकारले जाईल. या योजनेतील उलाढाल बघता आर्थिक नियोजन सांभाळण्यासाठी कारखानानिहाय लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

‘‘सहकार विभागाच्या वर्ग एक श्रेणीतील विशेष लेखापरीक्षक या योजनेचे आर्थिक कामकाज सतत तपासतील. कारखान्यांनी या योजनेला जबाबदारीने पुढे नेण्यासाठी शासनाने साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समितीदेखील गठीत केली आहे. या समित्यांना देखील वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याची भूमिका लेखापरीक्षकांना बजवावी लागेल’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

ऊस ठिबक योजनेसाठी कर्ज देण्याकरिता सुरवातीला फक्त जिल्हा बॅंकांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र, काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी देखील कर्ज देण्याची तयारी दाखविल्याने आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनाही परवानगी देण्यात आलेली आहे. ‘‘या योजनेसाठी कर्जनिधी उपलब्ध करून देण्याची मुख्य जबाबदारी नाबार्डची आहे. सध्या कागदावर योजना तयार असली तरी निधी येण्यास उशीर होत असल्याने कर्जवाटप अद्यापही सुरू झालेले नाही. मात्र, यावर्षाच्या अखेरीस प्रत्यक्ष काम सुरू होणे अपेक्षित आहे’’, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

उसासाठी ठिबक योजना राबविण्याची मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची होती. मात्र, या विभागाने उसासाठी संथ गतीने कामे केली. त्यामुळे आता कृषी विभागाला या योजनेत सामावून घेण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक कर्जावर दिल्या जाणाऱ्या चार टक्के व्याजाची रक्कम कृषी विभागाकडून घेण्याचा प्रयत्न कृषी आयुक्तालयाचा चालू आहे. 

‘‘कृषी विभाग पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये व्याज अनुदान देण्यास तयार आहे. नाबार्ड देखील ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यास तयार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष निधी वितरित झाल्याशिवाय कागदोपत्री असलेल्या योजनेला शेतकऱ्यांपर्यंत नेता येणार नाही’’, असे मत सहकार विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. 

ऊस ठिबक योजनेचा पहिला टप्पा

  • सहभागी झालेले साखर कारखाने :   ५२
  • ठिबक अनुदानासाठी कारखान्यांनी निवडलेले शेतकरी :   ३० हजार 
  • ठिबकखाली येणारी शेतजमीन :   ३५ हजार हेक्टर
  • सध्या अर्ज केलेले शेतकरी :   २० हजार 
  • कर्जासाठी जिल्हा बॅंकांकडे आलेले अर्ज :  १५ हजार

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...