बोंडअळी मदत निकषांचा पाच तालुक्‍यांना फटका

अमरावती : बोंडअळीसाठी सुरवातीला सरसकट ३३ टक्‍के बाधित क्षेत्राला, तर त्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत या संदर्भाने नवा आदेश काढीत मंडळनिहाय नुकसानच मदतीसाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडून करण्यात आलेल्या या शब्दछलाचा फटका तब्बल पाच तालुक्‍यांना बसणार असून, मदतीच्या नावावर पुन्हा एकदा शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे वास्तव यामाध्यमातून समोर आले आहे.

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सरकारकडून बागायती क्षेत्राकरिता ३७ हजार ५००, तर कोरडवाहू क्षेत्राकरिता ३० हजार ८०० रुपयांची मदत जाहीर केली होती. सुरवातीलाच बोंडअळीच्या भरपाईची मदत लबाडाचे आवतन या पठडीतील ठरणार असल्याचे सिद्ध झाले होते. सुरवातीला ३३ टक्‍के बाधित क्षेत्राच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार २ लाख २१ हजार ४१५ शेतकऱ्यांच्या २ लाख २२ हजार ५८६ हेक्‍टर पेरणी क्षेत्रांपैकी १ लाख ९९ हजार १७२ हेक्‍टरमधील कपाशी बाधित झाल्याचा अहवाल सरकारला सादर झाला. या बाधित क्षेत्रासाठी १८२ कोटी ६० लाख तीन हजार ४९३ रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली.

घोषणांची बजबजपुरी शासनाने ७ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये ३३ टक्‍क्‍यांवर बाधित क्षेत्राचे सरसकट सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १८३ कोटींच्या नुकसानीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१८ ला पीक कापणी प्रयोगानंतर मंडळनिहाय अहवाल मागण्यात आला. त्यामुळे नुकसानीचा टक्का घसरला असून, केवळ १०२ कोटी रुपयांचीच हानी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. ४६ महसूल मंडळात १ लाख १९ हजार ४१० शेतकऱ्यांच्या १ लाख १० हजार ९०० हेक्‍टर क्षेत्रांत ३३ टक्‍क्‍यांवर नुकसान झाल्याने त्यानुसार १०३ कोटी ६४ लाख २ हजार ५९० रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या अहवालाच्या तुलनेत दुसऱ्या अहवालात ७८ कोटी ९६ लाख रुपयांची तफावत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

पाच तालुके होणार प्रभावित अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, धारणी, दर्यापूर या पाच तालुक्‍यांतील ४५ महसूल मंडळाचे उत्पन्न जास्त दाखविण्यात आल्याने त्यांना वगळण्यात आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असले, तरी मदतीपासून हे शेतकरी वंचित राहण्याची भीती वर्तविली जात आहे.