agriculture news in marathi, ballworm to cost 650 crores to Ginners from vidharbha, Khandesh | Agrowon

विदर्भ आणि खानदेशातील जिनर्सना ६५० कोटींचा फटका
चंद्रकांत जाधव
गुरुवार, 7 डिसेंबर 2017

जळगाव : गुलाबी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादकांप्रमाणेच विदर्भ आणि खानदेशातील जिनर्सनाही फटका बसला आहे. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे रुईचा दर्जा घसरला आहे. परिणामी तिची परदेशातून होणारी मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. खानदेशातील गाठींची निर्यात जवळपास ३० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. सिंगापूर, चीन आदी आशियाई देशांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी सौद्यांमधून माघार घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. येथील आयातदार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील कापसाला पसंती देत आहेत.

जळगाव : गुलाबी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादकांप्रमाणेच विदर्भ आणि खानदेशातील जिनर्सनाही फटका बसला आहे. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे रुईचा दर्जा घसरला आहे. परिणामी तिची परदेशातून होणारी मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. खानदेशातील गाठींची निर्यात जवळपास ३० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. सिंगापूर, चीन आदी आशियाई देशांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी सौद्यांमधून माघार घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. येथील आयातदार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील कापसाला पसंती देत आहेत. यामुळे विदर्भ व खानदेशातील जिनर्सना आॅक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत ६५० कोटींचा फटका बसल्याचे जिनर्सच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

खानदेशात ११५ जिनिंग आहेत. त्यात कमाल जिनिंग या टीएमसी (टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन) आधारित तंत्रज्ञानावर कार्यरत असून, निर्यातक्षम रुई किंवा गाठ (एक गाठ १७० किलो रुई) तयार केली जाते. खानदेशातील ८३ जिनर्स एकत्र येऊन महाकॉट ब्रँडअंतर्गत गाठींची निर्मिती करतात. पण यंदाच्या हंगामात दिवाळीनंतरचा कापूस पूर्णतः अळी, कीडयुक्त आहे. त्यावर जिनिंगमध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर ट्रॅशच्या (कचरा) आउटलेटनजीक अळ्या, किडींचा अक्षरश खच साचतो. ज्या किडींचे गाळण होत नाही त्या रुईसोबत लगडतात. यात रुईचा दर्जा घसरत आहे. ब्रँडिंगमुळे देशांतर्गत गिरण्यांमधून मागणी आहे. परंतु परदेशात निर्यातीसंबंधीच्या चाचण्यांमध्ये रुई नाकारली जात आहे. अगदी दोन हजार गाठींमध्ये फक्त १०० गाठीच निर्यातक्षम तयार होत आहेत. 

फक्त ७५ हजार गाठींची निर्यात
मागील कापूस हंगामात नोव्हेंबरअखेरपर्यंत खानदेशातून तीन लाखांपेक्षा अधिक गाठींची निर्यात झाली होती, परंतु यंदा फक्त ७५ हजार गाठींची निर्यात झाली आहे. निर्यातीमधील ही घट आर्थिक संकट उभे करणारी आहे. खानदेशातील जिनर्स महाकॉटच्या १९ ते २१ लाख गाठींची निर्मिती करतात, यातील किमान १२ लाख गाठींची निर्यात इंडोनेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, व्हिएतनाम येथे होणे अपेक्षित होते. परंतु यंदा उत्पादनात घट आलेली आहेच, याच वेळी रुईचा दर्जा घसरलेला असल्याने निर्यातीवरही परिणाम झाल्याने केवळ पाच ते सहा लाख गाठींची हंगामाअखेर निर्यात होईल, अशी माहिती आहे. 

खंडीमागे ३००० रुपये कमी दर 
दर्जेदार रुईमध्ये १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ओलावा (आर्द्रता), अळी, किडीयुक्त रुईमध्ये आर्द्रता १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक येत आहे. दर्जेदार रुई ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पांढरी (व्हाइटनेस) असते. पण सध्याची रुई ही ६५ ते ७० टक्केच पांढरी येत आहे. रुईचा दर्जा घसरल्याने आणि परदेशातून हवी तशी मागणी नसल्याने सध्या खंडीमागे (एक खंडी ३५६ किलो रुई) तीन हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. मागील वर्षी ४१ हजार रुपये प्रतिखंडी असे दर होते. यंदा ३८०० हजार रुपये प्रतिखंडी दर मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. 

खानदेशात ११५ जिनिंग आहेत. त्यात कमाल जिनिंग या टीएमसी (टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन) आधारित तंत्रज्ञानावर कार्यरत असून, निर्यातक्षम रुई किंवा गाठ (एक गाठ १७० किलो रुई) तयार केली जाते. खानदेशातील ८३ जिनर्स एकत्र येऊन महाकॉट ब्रँडअंतर्गत गाठींची निर्मिती करतात. पण यंदाच्या हंगामात दिवाळीनंतरचा कापूस पूर्णतः अळी, कीडयुक्त आहे. त्यावर जिनिंगमध्ये प्रक्रिया केल्यानंतर ट्रॅशच्या (कचरा) आउटलेटनजीक अळ्या, किडींचा अक्षरश खच साचतो. ज्या किडींचे गाळण होत नाही त्या रुईसोबत लगडतात. यात रुईचा दर्जा घसरत आहे. ब्रँडिंगमुळे देशांतर्गत गिरण्यांमधून मागणी आहे. परंतु परदेशात निर्यातीसंबंधीच्या चाचण्यांमध्ये रुई नाकारली जात आहे. अगदी दोन हजार गाठींमध्ये फक्त १०० गाठीच निर्यातक्षम तयार होत आहेत. 

फक्त ७५ हजार गाठींची निर्यात
मागील कापूस हंगामात नोव्हेंबरअखेरपर्यंत खानदेशातून तीन लाखांपेक्षा अधिक गाठींची निर्यात झाली होती, परंतु यंदा फक्त ७५ हजार गाठींची निर्यात झाली आहे. निर्यातीमधील ही घट आर्थिक संकट उभे करणारी आहे. खानदेशातील जिनर्स महाकॉटच्या १९ ते २१ लाख गाठींची निर्मिती करतात, यातील किमान १२ लाख गाठींची निर्यात इंडोनेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, व्हिएतनाम येथे होणे अपेक्षित होते. परंतु यंदा उत्पादनात घट आलेली आहेच, याच वेळी रुईचा दर्जा घसरलेला असल्याने निर्यातीवरही परिणाम झाल्याने केवळ पाच ते सहा लाख गाठींची हंगामाअखेर निर्यात होईल, अशी माहिती आहे. 

खंडीमागे ३००० रुपये कमी दर 
दर्जेदार रुईमध्ये १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ओलावा (आर्द्रता), अळी, किडीयुक्त रुईमध्ये आर्द्रता १२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक येत आहे. दर्जेदार रुई ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पांढरी (व्हाइटनेस) असते. पण सध्याची रुई ही ६५ ते ७० टक्केच पांढरी येत आहे. रुईचा दर्जा घसरल्याने आणि परदेशातून हवी तशी मागणी नसल्याने सध्या खंडीमागे (एक खंडी ३५६ किलो रुई) तीन हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. मागील वर्षी ४१ हजार रुपये प्रतिखंडी असे दर होते. यंदा ३८०० हजार रुपये प्रतिखंडी दर मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. 

रुईसाठी ब्राझील, ऑस्ट्रेलियास पसंती
खानदेश व विदर्भातील काही जिनर्स मागील पाच वर्षांपासून मिळून महाकॉट या ब्रँडने रुईची निर्मिती व निर्यात करीत आहेत. त्याला प्रतिसाद वाढत होता. या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सिंगापूर, चिनमध्ये कापूस आयात करणाऱ्या एलडी, ओलन कंपन्यांनी जिनर्सशी संपर्क साधला होता. जिनर्सनी या कंपन्यांची सिंगापुरात जाऊन भेट घेऊन तेथे महाकॉटसंबंधी सादरीकरण केले होते. या कंपन्यांनी महाकॉटबाबत रस दाखविला. यानंतर या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची औरंगाबाद येथे एक संयुक्त बैठक झाली. या कंपन्यांनी रुईची खरेदी करू, असे म्हटले होते. परंतु बोंड अळीच्या संकटामुळे या बड्या कंपन्यांनीही सौद्यांमधून माघार घेत दर्जेदार रुईसाठी ब्राझील, ऑस्ट्रेलियास पसंती दिली आहे. 

खानदेश व विदर्भातील काही जिनर्स मागील पाच वर्षांपासून मिळून महाकॉट या ब्रँडने रुईची निर्मिती व निर्यात करीत आहेत. त्याला प्रतिसाद वाढत होता. या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सिंगापूर, चिनमध्ये कापूस आयात करणाऱ्या एलडी, ओलन कंपन्यांनी जिनर्सशी संपर्क साधला होता. जिनर्सनी या कंपन्यांची सिंगापुरात जाऊन भेट घेऊन तेथे महाकॉटसंबंधी सादरीकरण केले होते. या कंपन्यांनी महाकॉटबाबत रस दाखविला. यानंतर या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची औरंगाबाद येथे एक संयुक्त बैठक झाली. या कंपन्यांनी रुईची खरेदी करू, असे म्हटले होते. परंतु बोंड अळीच्या संकटामुळे या बड्या कंपन्यांनीही सौद्यांमधून माघार घेत दर्जेदार रुईसाठी ब्राझील, ऑस्ट्रेलियास पसंती दिली आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...