agriculture news in marathi, bamboo company will be formed, mumbai, maharashtra | Agrowon

बांबू क्षेत्राच्या सशक्तीकरणासाठी कंपनी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

मुंबई  : राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी अनेक एजन्सीचा समावेश करून ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र’ या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. ७) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई  : राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी अनेक एजन्सीचा समावेश करून ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र’ या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. ७) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

गत काही काळापासून राज्यात बांबू क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले असून बांबू कारागिरांसाठी अनेक अल्पावधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यासाठी त्रिपुरा येथील केन आणि बांबू सेंटरचे तांत्रिक सहाय्य घेण्यात येत आहे.

बांबू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरण ठरविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला असून शासनाने समितीच्या शिफारसीसुद्धा स्वीकारल्या आहेत. राज्यात बांबू क्षेत्रास सक्षम करण्यासाठी समितीने राज्य सरकार, ट्रस्ट, खासगी कंपन्या, बँका आणि इतर चांगल्या संघटना एकत्रित येऊन महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन कंपनी अर्थात बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान सुरू करावे, असे सूचविले आहे. हे प्रतिष्ठान कंपनी कायद्याच्या कलम ८ अन्वये नफ्यासाठी असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कंपनी राज्य शासन व इतर संस्थांकडून प्रारंभी कॉर्पस फंडाने सुरवात करता येईल तसेच सीएसआर निधीचाही वापर करता येईल, नंतर ही कंपनी स्वत:च्या उत्पन्नातून आणि विविध प्रकल्पाची अंमलबजावणी करून चालू शकेल, अशी शासनाची भूमिका आहे.

यासाठी राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी शासनासह इतर एजन्सींचा समावेश करून नफा पायाभूत नसलेल्या कंपनीची म्हणजेच ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र’ या कंपनीची स्थापना करण्यास मान्यता देणे, प्रस्तावित कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून शासनाच्या प्रतिनिधींना नियुक्तीसह मान्यता देणे, या कंपनीची सुरवात करण्यासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २० कोटींचे एकवेळ अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देणे, या कंपनीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असोसिएशन ऑफ आर्टिकल्समधील शासन अटी व पात्रता पूर्ण करणाऱ्या इच्छूक नामांकित कंपन्यांना सहसभासद म्हणून भविष्यात समाविष्ट करून घेण्यात येईल. अशा आशयाच्या वनविभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संघटित बांबू बाजाराला चालना देणे ही कंपनीच्या कामाची प्राथमिकता असून या माध्यमातून बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा हातभार लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

इतर ताज्या घडामोडी
फळबाग लागवड योजनेवर ग्रामसेवकांचा...चिपळूण, जि. रत्नागिरी ः महाराष्ट्र ग्रामसेवक...
‘रिसॅट-२ बी'चे उपग्रहाचे यशस्वी...श्रीहरीकोट : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो...
‘कृष्णामाई’चा कर्नाटकातील काठ तहानला;...कोल्हापूर : कृष्णा नदीवर अवलंबून असणाऱ्या कर्नाटक...
जळगावात लिंबू २२०० ते ५००० रुपये...जळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
देशभरात ७२४ महिला उमेदवारांचे भवितव्य...नवी दिल्ली : देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा...
गारपिटीनंतर द्राक्ष बागेची अधिक काळजी...द्राक्ष बागेमध्ये वाढीच्या विविध अवस्थेमध्ये...
अमरावती : नाफेडने अचानक केली तूरखरेदी...अमरावती : ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या दहा टक्‍के...
बुलडाणा जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईबुलडाणा ः गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच...
दुष्काळात संत्रा बागेला टँकरच्या...अकोला ः दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्याला चौफेर...
खानदेशात सौर कृषिपंप योजनेतून लवकरच पंप...जळगाव ः सौर कृषिपंपासाठी खानदेशातून ८ हजार ९५०...
मिरज, तासगावसह सिंधुदुर्गात पाऊससिंधुदुर्ग, सांगली : विजांच्या कडकडाटांसह...
मराठवाड्यात नवीन खासदारांबाबत उत्कंठानांदेड : मराठवाड्यातील आठ लोकसभा मतदारसंघांतील...
कोल्हापूर, सांगलीत निकालाची उत्सुकता...सांगली : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी (ता....
सोलापूर, माढ्याच्या निकालाकडे देशाचे...सोलापूर : अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या...
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ७५...परभणी : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे...
यसनी तोडून पुढे या : रमेश घोलपसोलापूर  : "परिस्थितीने बांधलेल्या यसनी तोडत...
पुणे विभागासाठी साडेपाच कोटींवर वृक्ष...पुणे  ः पर्यावरणाचे संतुलन अबाधित...
सोयाबीन उत्पादकांना पीकविम्याची रक्कम...मुंबई  : शासनाच्या विशेषतः कृषी विभागाच्या...
आमदार निधीतून दुष्काळग्रस्त भागासाठी...मुंबई  ः दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला आमदार...
साडेचौदा टन केशर, बदामी आंबा...मुंबई : वातावरण नियंत्रित करून फळाचे...