agriculture news in marathi, Ban on brand marketing of BT seed | Agrowon

बीटी बियाण्यांच्या ब्रॅंड मार्केटिंगवर बंदी
मनोज कापडे
शनिवार, 6 जानेवारी 2018

पुणे : बीटी कपाशीच्या मान्यताप्राप्त मूळ नावात बदल करून आकर्षक ‘ब्रॅंडनेम’ने बीटी बियाणे विकण्यास राज्य शासनाने मनाई केली आहे. बाजारपेठेत ब्रॅंडनेमचा झालेला गोंधळ आणि फसवणूक आटोक्यात आणण्यासाठी ७४ कंपन्यांचे ‘ब्रॅंड मार्केटिंग परवाने’देखील तडकाफडकी रद्द करण्यात आले आहेत.

पुणे : बीटी कपाशीच्या मान्यताप्राप्त मूळ नावात बदल करून आकर्षक ‘ब्रॅंडनेम’ने बीटी बियाणे विकण्यास राज्य शासनाने मनाई केली आहे. बाजारपेठेत ब्रॅंडनेमचा झालेला गोंधळ आणि फसवणूक आटोक्यात आणण्यासाठी ७४ कंपन्यांचे ‘ब्रॅंड मार्केटिंग परवाने’देखील तडकाफडकी रद्द करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना कापूस बियाणे विकताना देशात बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय बियाणे कायदा पाळावा लागतो. महाराष्ट्रात मात्र दोन कायदे पाळवे लागतात. ‘महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री-किंमत निश्चिती व विनियमन कायदा २००९’मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही कंपनीला स्वतःचे ब्रॅंड काढून बियाणे विकता येत नाही. मात्र, केंद्राच्या कायद्यातदेखील ब्रॅंडनेमची तरतूद नाही. तरीही राज्यात अनेक कंपन्या स्वतःचे बीजोत्पादन न घेता इतर कंपन्यांकडून को-मार्केटिंगच्या नावाखाली बीटी बियाणे विकत घेतात व स्वतःचेच ब्रॅंडनेम तयार करून बियाणे विकतात.

राज्यात कीटकनाशकांमधून घडलेले विषबाधा प्रकरण, तसेच शेंदरी बोंड अळी प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या राज्य शासनाने बीटी बियाण्यांची गुणवत्ता व बाजारपेठेचा बारकाईने अभ्यास सुरू केला होता. कायद्यात मान्यता नसतानाही बीटी बियाण्यांचे परस्पर ब्रॅंडनेम तयार केले जात आहेत व या ब्रॅंडच्या परवान्यांना मान्यतादेखील घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजयकुमार व कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी ब्रॅंड पद्धत तत्काळ रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘‘उत्पादक कंपन्यांकडून म्हणजेच मॅन्युफॅक्चर कंपनीकडून बियाणे विकत घेणे किंवा विक्री करण्यास कोणत्याही विपणन कंपनीला (मार्केटिंग कंपनी) शासनाचा विरोध नाही. फक्त बीटी बियाण्याच्या मूळ नावापुढे किंवा मागे भलतेच ‘ब्रॅंडनेम’ असलेले बियाणे विकण्यावर आता बंदी घातली गेली आहे. या कंपन्यांकडून ‘परवाना रजिस्टर’मधील नावांपेक्षा वेगळ्या नावाने विक्री केली जात होती. ब्रॅंडिंग करताना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे शब्द वापरले जात होते. पुढील हंगामापासून कंपन्यांना हा गोंधळ थांबवावाच लागेल,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

‘‘राज्यात १३९ कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना १६० लाख पाकिटांपेक्षा जास्त बीटी पाकिटांची विक्री केली जाते. एका अहवालानुसार फक्त ६५ कंपन्या स्वतःचे बीजोत्पादन घेतात तर ७४ कंपन्या ‘विक्री विपणन करार’ करून विविध ब्रॅंडखाली ‘को-मार्केटिंग’ तत्त्वाने बियाणे विकत आहेत. आता या सर्व कंपन्यांचे ब्रॅंडिंग परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या जनुकीय तंत्रज्ञान मान्यता समितीने मान्यता दिलेल्या मूळ नावाचाच नवा परवाना या कंपन्यांना घ्यावा लागेल,’’ असेही कृषी खात्यातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘ब्रॅंडनेम’ काढून टाकण्याची सक्ती नाही
ब्रॅंड मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यांना पाकिटावर नाव टाकूच नका, अशी सक्ती कृषी खात्याने अजिबात केलेली नाही. उदाहरणार्थ बीटी बियाण्यांच्या एका वाणाला 'केसीएच-७०७-बीजी२' या नावाने केंद्र शासन मान्यता देते. मात्र, मार्केटिंग कंपनी ब्रॅंडिंग करताना 'बुलेट-केसीएच-७०७-बीजी२' असे ब्रॅंडनेम टाकत होती. आता ‘बुलेट’ हे नाव शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी पाकिटावर इतरत्र टाकता येऊ शकेल. मात्र, जोडून टाकता येणार नाही, तसेच लेबल क्लेमवरही मूळ नावच टाकावे लागेल, असे कृषी खात्याने स्पष्ट केले आहे.

बंदीबाबत कंपन्या भूमिका मांडणार
ब्रॅंड मार्केटिंगवर बंदी घालण्याच्या कृषी खात्याच्या निर्णयाबाबत कंपन्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे काही कंपन्यांची गैरसोय झाल्याचे बियाणे उद्योगाचे म्हणणे आहे. काही कंपन्या कृषी आयुक्तालयाकडे मते मांडणार आहेत. यातील काही मुद्द्यदांबाबत कंपन्यांना खुलासा हवा असून, चर्चेसाठी कृषी खातेदेखील तयार आहे. मात्र, हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कंपन्यांना नव्या पाकिटांची तयारी करावी लागेल. त्यामुळे कंपन्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी कृषी खात्याने घ्यावी, असेही बियाणे उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...