बिगर नोंदणीकृत खते, कीटकनाशके विक्रीस बंदी

पुणे : राज्यात कृषी खात्याने परवाना दिलेल्या कृषी सेवा विक्री केंद्रांना नोंदणी नसलेल्या खते, कीटकनाशकांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांमधून विषबाधा झाल्याचे प्रकरण घडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात कीटकनाशके कायदा १९५८ च्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवकांची; तसेच खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या भूसुधारकांची व इतर उत्पादनांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर केली जात होती.

राज्याच्या कृषी मंत्रालयातील अवर सचिव प्रकाश कदम यांनी बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा विकण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केला आहे. यामुळे दुकानदारांना आता बनावट कीटकनाशके, खतनियंत्रण कायदा; तसेच केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाच्या सूचित नसलेली संजीवके, भुसाधरके विकता येणार नाहीत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘राज्य शासनाकडून परवाने दिलेल्या दुकानांतून खत नियंण आदेश १९८५ आणि कीटकनाशक नियंत्रण मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त असलेल्या कृषी निविष्ठांचीच विक्री करण्यात यावी. बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांची विक्री शासकीय परवानाधारक विक्री केंद्रांमधून करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे, असे अवर सचिवांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या म्हणण्यानुसार, बिगर नोंदणीकृती निविष्ठांबाबत गुणवत्ता नियंत्रण कसे करावे, याविषयी कोणतीही कार्यपद्धती आस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईदेखील करता येत नव्हती. यामुळे या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली. मात्र, गुणवत्तेवर नियंत्रणाच्या या धोरणाला ऑर्गानिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या उत्पादकांच्या संघटनेने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे पुढील कार्यवाही थांबली होती.

न्यायालयाने याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई करणारा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे २०१० चा धोरणात्मक आदेशदेखील आता रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांची विक्री शासकीय परवानाधारक विक्री केंद्रांमधून आता करता येणार नाही, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

सेंद्रिय बाजारपेठ नष्ट करण्याचा डाव दरम्यान, ऑर्गानिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (ओमा) पुणे विभागीय अध्यक्ष नितीन कापसे यांनी यवतमाळच्या घटनेचा आधार घेत सेंद्रिय निविष्ठांची बाजारपेठ नष्ट करण्याचा डाव रचला गेल्याचे म्हटले आहे. ‘यवतमाळचे विषबाधा प्रकरण नोंदणीकृत रासायनिक कीटकनाशकांमुळेच घडले आहे. त्याच्याशी सेंद्रिय उत्पादनांचा काहीही संबंध नाही. मात्र, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावर बंदी घालणे म्हणजे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असा प्रकार कृषी खात्यातील काही अधिकारी करीत आहेत’, असेही श्री. कापसे यांनी म्हटले आहे.

बंदीचा आदेश दिशाभूल करणारा ऑर्गानिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (ओमा) अध्यक्ष विजय ठाकूर यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना केवळ अधिकाराचा गैरवापर करून कृषी विभागाने बंदीचा आदेश जारी केला आहे. मुळात यवतमाळ विषबाधा प्रकरणात जहाल रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर झालेला आहे. काही कीटकनाशकांवर विदेशात बंदी असताना महाराष्ट्रात विकली जात आहेत. त्यावर बंदी घालण्याऐवजी दिशाभूल करण्यासाठी आमची सेंद्रिय उत्पादने बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यात आला’, अशी टीका श्री. ठाकूर यांनी केली आहे.