agriculture news in marathi, Banana issue only to address politics | Agrowon

..फक्त राजकारणासाठी केळीचा मुद्दा !
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

फळाचा दर्जा यासह प्रक्रिया उद्योगांसाठी ठोस कामगिरीच नाही
जळगाव : जगात जळगावची ओळख निर्माण करणाऱ्या केळीला अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी फळाचा दर्जा मिळालेला नाही. केळी उत्पादकांचे तीन दरांचा घोळ, वाहतूक, वाढता उत्पादन खर्च, असे प्रश्‍न अनेक वर्षे कायम आहेत. केळी फळणार कधी, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील केळी उत्पादक करू लागले आहेत. 

फळाचा दर्जा यासह प्रक्रिया उद्योगांसाठी ठोस कामगिरीच नाही
जळगाव : जगात जळगावची ओळख निर्माण करणाऱ्या केळीला अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी फळाचा दर्जा मिळालेला नाही. केळी उत्पादकांचे तीन दरांचा घोळ, वाहतूक, वाढता उत्पादन खर्च, असे प्रश्‍न अनेक वर्षे कायम आहेत. केळी फळणार कधी, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील केळी उत्पादक करू लागले आहेत. 

सरकार बदलले की नव्या घोषणा होतात, पण आहेत त्या केळीच्या योजना बंद पडताहेत, नव्या योजनाच सुरू झाल्या नाहीत. देशात सर्वाधिक केळी लागवड जळगाव जिल्ह्यात होते. यावल, रावेर, निम्मा चोपडा, जळगाव, जामनेर, भडगावचा काही भाग केळी पिकावर अवलंबून आहे. दरवर्षी किमान 42 ते 43 हजार हेक्‍टरवर लागवड असते. केळी तसे समुद्रकिनारपट्टीच्या हवामानात चांगले येणारे पीक आहे. परंतु जळगावसारख्या उष्ण भागात त्याचे भरघोस उत्पादन शेतकऱ्यांच्या कष्टी, जिद्दी व उपक्रमशील वृत्तीमुळे शक्‍य झाले आहे.

राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री व जिल्ह्यातील प्रभावशाली नेते मधुकर चौधरी यांनी केळीला फळाचा दर्जा मिळावा, याचा मुद्दा सर्वप्रथम मांडला. 1975 पासून हा मुद्दा कुरवाळला जात आहे. मध्यंतरी विद्यमान रावेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी मागील पंचवार्षिकमध्ये खासदार असताना केळीला फळाचा दर्जा मिळावा, यासाठी रेटा वाढविला. पण उपयोग झाला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फैजपूर (ता. यावल) येथे केळीसाठी विमा संरक्षणाची संकल्पना मांडली व फळाचा दर्जा कसा मिळेल हा मुद्दाही उपस्थित केला होता. 

केळीची विमा योजना कंपन्यांच्या भल्यासाठीची आहे, असे अलीकडे समोर येऊ लागले आहे. कारण जेवढा पैसा कंपनीला विमा हप्त्यापोटी मिळतो, तेवढा विमा परतावा म्हणून कंपनी कधी देत नाही. स्थानिक पातळीपासून ते उच्च पातळीपर्यंतच्या मंडळीचे हात केळी विमा योजनेमध्ये ओले असल्याचा मुद्दा अधूनमधून चर्चेत असतो. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) येथे मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गाळप हंगामाला उपस्थिती दिली होती. तो फडणवीस यांचा पहिलाच जिल्हा दौरा होता. त्या वेळी त्यांनी केळीचा टिकाऊपणा कसा वाढेल यासाठी मुंबई येथील आयआयटीच्या मदतीने तंत्रज्ञान तयार केले जाईल. त्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेऊ, अशी घोषणा केली होती. नंतर तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही केळीला फळाचा दर्जा मिळण्यासंबंधी केंद्रापर्यंत मुद्दा पुढे नेला, परंतु त्यांच्या प्रयत्नांनाही यश आले नाही. यातच खडसे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि केळीचा मुद्दा मागे पडला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केळीचा पोषण आहार योजनेत समावेश करू, अशी घोषणाही जळगावात एका पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात केली होती. पण ही घोषणाही हवेतच विरली. 

केळीचा दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये भाजी म्हणून उपयोग केला जातो, मग केळी भाजीवर्गीय पिकात असावी की फळ पिकात, असा संभ्रम तयार करून केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी गोंधळ केला.  जळगावचा समावेश ॲग्रो एक्‍सपोर्ट झोनमध्ये आहे. विमानसेवा सुरू होण्यासंबंधीदेखील चांगले प्रयत्न सुरू आहेत. या स्थितीत केळी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करता येतील, पण तसे होताना दिसत नाही. 
केळीसाठी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने करपा निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पण यंदा या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने जळगावच्या शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी करूनही तरतूद केली नाही.

केळीची रेल्वेच्या माध्यमातून वाहतुकीचा प्रश्‍न रखडला आहे. रेल्वे मंडळ जुमानत नाही. केळी खरेदीदार सहकारी फ्रूट सेल सोसायट्यांना शासनाने कधी प्रोत्साहन दिले नाही. असे अनेक मुद्दे केळी उत्पादकांसाठी कळीचे ठरले आहे. केळीपासून धागा निर्मितीच्या उद्योगासाठी आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी ताप्ती व्हॅली बनाना संस्थेद्वारे प्रयत्न केले आहेत. त्यास हवे तसे प्रोत्साहन सरकार देताना दिसत नाही. पणन मंडळाचा सावदा (ता. रावेर) येथील केळी निर्यात केंद्र प्रकल्पही रखडल्यागत आहे.                                
केळीचे तीन दर हा केळी उत्पादकांची लूट, फसवणुकीसाठी कारणीभूत आहे. शासनाचे कुण्या केळी खरेदीदारावर नियंत्रण नाही. केळीचा व्यापार एका लॉबीच्या हाती गेला आहे. ज्या घोषणा झाल्या, त्यांची अंमलबजावणी नाही. उत्पादन खर्च वाढतच आहे. शासनाची केळी रोपे निर्मिती व विक्री संस्था स्थापन झाली पाहिजे. अनेक मुद्दे आहेत. मी ३० - ३५ वर्षे तेच ते केळीबाबत ऐकत आहे, पण पुढे होत काही नाही. अशा स्थितीत किती दिवस केळी उत्पादक तग धरणार?
- वसंतराव महाजन, 
कृषिभूषण, चिनावल (ता. रावेर, जि. जळगाव)

इतर अॅग्रो विशेष
फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार...पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच)...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...
अडीच कोटींचे अनुदान ‘हरवले’पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी केंद्र...
उन्हाचा चटका काहीसा कमी पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाच्या चटक्यात...
ऊस पट्ट्यात द्राक्ष शेतीतून साधली...लातूर जिल्ह्यातील आनंदवाडी (ता. चाकूर) हे गाव ऊस...
खारपाणपट्ट्यात कृषी विद्यापीठाने दिला...खारपाणपट्ट्यात विविध हंगामात पिके घेण्यावर...
शेतीमाल दरवाढीचे लाभार्थी सधन शेतकरीचमिलिंद मुरुगकर यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
व्यवस्था परिवर्तन कधी?सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक...
राज्यातील दहा मतदारसंघांत आज मतदानपुणे ः लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
मराठवाड्यात सव्वाचार लाख जनावरे चारा...औरंगाबाद : गत आठवड्याच्या तुलनेत औरंगाबाद, बीड व...
नुकसानीचे पंचनामे होणार केव्हा?जळगाव  ः खानदेशात सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच...
जीपीएसद्वारे टँकर्सचे नियंत्रण करा ः...मुंबई : राज्यातील धरण व तलावांमध्ये उपलब्ध...
राज्यात कोरड्या हवामानाचा अंदाजपुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सर्वच भागात हजेरी...
चीनची दारे भारतीय केळीसाठी बंदच जळगाव ः अतिथंडी व फी जारियम विल्ट या रोगामुळे...
वादळी पावसाने दाणादाणपुणे  : सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना, विजा,...
उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्पशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक...
शुभवार्तांकनावर शिक्कामोर्तबअर्धा देश दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतला आहे....
'कोरडवाहू'साठी एक तरी शाश्‍वत पीक...माझ्याकडे उत्तम बागायतीची सुविधा असून, गेल्या २०-...