agriculture news in marathi, Banana issue only to address politics | Agrowon

..फक्त राजकारणासाठी केळीचा मुद्दा !
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 13 जानेवारी 2018

फळाचा दर्जा यासह प्रक्रिया उद्योगांसाठी ठोस कामगिरीच नाही
जळगाव : जगात जळगावची ओळख निर्माण करणाऱ्या केळीला अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी फळाचा दर्जा मिळालेला नाही. केळी उत्पादकांचे तीन दरांचा घोळ, वाहतूक, वाढता उत्पादन खर्च, असे प्रश्‍न अनेक वर्षे कायम आहेत. केळी फळणार कधी, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील केळी उत्पादक करू लागले आहेत. 

फळाचा दर्जा यासह प्रक्रिया उद्योगांसाठी ठोस कामगिरीच नाही
जळगाव : जगात जळगावची ओळख निर्माण करणाऱ्या केळीला अनेक सरकारे आली आणि गेली तरी फळाचा दर्जा मिळालेला नाही. केळी उत्पादकांचे तीन दरांचा घोळ, वाहतूक, वाढता उत्पादन खर्च, असे प्रश्‍न अनेक वर्षे कायम आहेत. केळी फळणार कधी, असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील केळी उत्पादक करू लागले आहेत. 

सरकार बदलले की नव्या घोषणा होतात, पण आहेत त्या केळीच्या योजना बंद पडताहेत, नव्या योजनाच सुरू झाल्या नाहीत. देशात सर्वाधिक केळी लागवड जळगाव जिल्ह्यात होते. यावल, रावेर, निम्मा चोपडा, जळगाव, जामनेर, भडगावचा काही भाग केळी पिकावर अवलंबून आहे. दरवर्षी किमान 42 ते 43 हजार हेक्‍टरवर लागवड असते. केळी तसे समुद्रकिनारपट्टीच्या हवामानात चांगले येणारे पीक आहे. परंतु जळगावसारख्या उष्ण भागात त्याचे भरघोस उत्पादन शेतकऱ्यांच्या कष्टी, जिद्दी व उपक्रमशील वृत्तीमुळे शक्‍य झाले आहे.

राज्याचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री व जिल्ह्यातील प्रभावशाली नेते मधुकर चौधरी यांनी केळीला फळाचा दर्जा मिळावा, याचा मुद्दा सर्वप्रथम मांडला. 1975 पासून हा मुद्दा कुरवाळला जात आहे. मध्यंतरी विद्यमान रावेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी मागील पंचवार्षिकमध्ये खासदार असताना केळीला फळाचा दर्जा मिळावा, यासाठी रेटा वाढविला. पण उपयोग झाला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फैजपूर (ता. यावल) येथे केळीसाठी विमा संरक्षणाची संकल्पना मांडली व फळाचा दर्जा कसा मिळेल हा मुद्दाही उपस्थित केला होता. 

केळीची विमा योजना कंपन्यांच्या भल्यासाठीची आहे, असे अलीकडे समोर येऊ लागले आहे. कारण जेवढा पैसा कंपनीला विमा हप्त्यापोटी मिळतो, तेवढा विमा परतावा म्हणून कंपनी कधी देत नाही. स्थानिक पातळीपासून ते उच्च पातळीपर्यंतच्या मंडळीचे हात केळी विमा योजनेमध्ये ओले असल्याचा मुद्दा अधूनमधून चर्चेत असतो. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) येथे मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गाळप हंगामाला उपस्थिती दिली होती. तो फडणवीस यांचा पहिलाच जिल्हा दौरा होता. त्या वेळी त्यांनी केळीचा टिकाऊपणा कसा वाढेल यासाठी मुंबई येथील आयआयटीच्या मदतीने तंत्रज्ञान तयार केले जाईल. त्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेऊ, अशी घोषणा केली होती. नंतर तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही केळीला फळाचा दर्जा मिळण्यासंबंधी केंद्रापर्यंत मुद्दा पुढे नेला, परंतु त्यांच्या प्रयत्नांनाही यश आले नाही. यातच खडसे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि केळीचा मुद्दा मागे पडला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केळीचा पोषण आहार योजनेत समावेश करू, अशी घोषणाही जळगावात एका पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात केली होती. पण ही घोषणाही हवेतच विरली. 

केळीचा दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये भाजी म्हणून उपयोग केला जातो, मग केळी भाजीवर्गीय पिकात असावी की फळ पिकात, असा संभ्रम तयार करून केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी गोंधळ केला.  जळगावचा समावेश ॲग्रो एक्‍सपोर्ट झोनमध्ये आहे. विमानसेवा सुरू होण्यासंबंधीदेखील चांगले प्रयत्न सुरू आहेत. या स्थितीत केळी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करता येतील, पण तसे होताना दिसत नाही. 
केळीसाठी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने करपा निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पण यंदा या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने जळगावच्या शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी करूनही तरतूद केली नाही.

केळीची रेल्वेच्या माध्यमातून वाहतुकीचा प्रश्‍न रखडला आहे. रेल्वे मंडळ जुमानत नाही. केळी खरेदीदार सहकारी फ्रूट सेल सोसायट्यांना शासनाने कधी प्रोत्साहन दिले नाही. असे अनेक मुद्दे केळी उत्पादकांसाठी कळीचे ठरले आहे. केळीपासून धागा निर्मितीच्या उद्योगासाठी आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी ताप्ती व्हॅली बनाना संस्थेद्वारे प्रयत्न केले आहेत. त्यास हवे तसे प्रोत्साहन सरकार देताना दिसत नाही. पणन मंडळाचा सावदा (ता. रावेर) येथील केळी निर्यात केंद्र प्रकल्पही रखडल्यागत आहे.                                
केळीचे तीन दर हा केळी उत्पादकांची लूट, फसवणुकीसाठी कारणीभूत आहे. शासनाचे कुण्या केळी खरेदीदारावर नियंत्रण नाही. केळीचा व्यापार एका लॉबीच्या हाती गेला आहे. ज्या घोषणा झाल्या, त्यांची अंमलबजावणी नाही. उत्पादन खर्च वाढतच आहे. शासनाची केळी रोपे निर्मिती व विक्री संस्था स्थापन झाली पाहिजे. अनेक मुद्दे आहेत. मी ३० - ३५ वर्षे तेच ते केळीबाबत ऐकत आहे, पण पुढे होत काही नाही. अशा स्थितीत किती दिवस केळी उत्पादक तग धरणार?
- वसंतराव महाजन, 
कृषिभूषण, चिनावल (ता. रावेर, जि. जळगाव)

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...
चौदा हजार गावांमधील भूजल पातळी चिंताजनकमुंबई : राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण व...
बदलत्या काळात बनली कलिंगड शेती...पाण्याची उपलब्धता असताना चितलवाडी (जि. अकोला)...
संघर्ष, चिकाटी, एकोप्यातूनच लाभले...बलवडी (भाळवणी) (ता. खानापूर, जि. सांगली) जोतीराम...
'सकाळ'चे दिवाळी अंक अॅमेझॉनवर !पुणे : क्लिकवर चालणाऱया आजच्या जगात दिवाळी अंकही...
संपूर्ण देशातून मॉन्सून परतलापुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (माॅन्सून) रविवारी (ता...
डॉ. हद्दाड आणि डाॅ. नॅबार्रो यांना २०१८...पुणे : जगभरातील कुपोषित माता आणि बालकांना...
हुमणीग्रस्त ऊसक्षेत्र चार लाख हेक्टरवरपुणे ः राज्यात दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या...
पाणीटंचाईने संत्राबागांची होरपळअमरावती ः विदर्भाचा कॅलिफोर्निया अशी ओळख असलेल्या...
उन्हाचा चटका वाढलापुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर कमाल...