agriculture news in marathi, bandh continue in agriculture produce market committees, pune, maharashtra | Agrowon

शेतकऱ्यांना वेठीस धरत व्यापाऱ्यांचा बंद सुरूच
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 6 सप्टेंबर 2018

काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अजूनही व्यवहार बंद ठेवले आहेत. हमीभावाच्या खाली खरेदी केल्यास परवाना जप्त करण्याची तरतूद रद्द केल्यास व्यापारी वर्ग कामकाजात सहभागी होईल. शासनाने संभ्रमावस्था न ठेवता एकदाची आपली भूमिका स्पष्ट करावी म्हणजे व्यापारीदेखील त्यानुसार आपले निर्णय घेतील.
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष,  महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स.

पुणे  : हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न केल्यास कैद आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केल्यानंतरदेखील राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी बंद कायम ठेवला आहे. महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सने बंद मागे घेतल्याचे जाहीर करून दोन दिवस झाले तरी व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. सध्याच्या कायद्यातील परवाना जप्तीची तरतूद रद्द करण्यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात सध्या शेतमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व‍ विनियमन) कायदा १९६३ नुसार व्यवहार चालतात. यातील कलम ३२ च्या नियम ९४ ''ड''मध्ये शेतमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांचे परवाने जप्त करण्याची तरतूद आहे. त्यात बदल करून एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव असल्याचा समज झाल्याने राज्यभरात व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता.

राज्य सरकारने हा प्रस्ताव हमीभावासाठी नसून वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी)साठी असल्याचे स्पष्ट केले होते. पुणे येथे सोमवारी (ता. ३) झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला मान देऊन बंद मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, कडधान्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या लातूर बाजारसमितीत अजूनही व्यवहार ठप्प आहेत. तसेच जळगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर बाजारसमित्याही बंद आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अद्यापही व्यवहार सुरू केलेले नाहीत, असे व्यापारी सूत्राने सांगितले.

मात्र, सर्व बाजारसमित्यांचे व्यवहार सुरळीत झाल्याचा दावा पणन विभागाने केला आहे.
"नवा कायदा आणला जाणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तरीही राज्याच्या काही बाजारसमित्यांमध्ये बंद सुरू आहे. याचे कारण सध्याच्या कायद्यातील व्यापारी परवाना जप्तीची अट काढून टाकण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी आहे,`` असे महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले.

कारवाईविषयी स्पष्टता नाही
पणन संचालक आनंद जोगदंड यांनी शनिवारी (ता. १) राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना एक पत्र पाठवून व्यापाऱ्यांना कैदेची शिक्षा करण्याची सध्याची तरतुद कायद्यात नसून तसा कोणताही अध्यादेश अद्याप काढलेला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच बाजारातील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक भासल्यास कारवाई करावी, अशा सूचनाही दिल्या होत्या.

मराठवाड्यात सध्या नव्या मुगाची आवक सुरू असताना अनेक बाजारसमित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंदच ठेवले आहेत. दरम्यान, `व्यवहार करायचा की नाही याचा पूर्ण हक्क व्यापाऱ्याला आहे. लिलावात भाग घेतला नाही म्हणून व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करता येत नाही, `अशी माहिती पणन विभागातील सूत्राने दिली.

बाजारसमितीमध्ये व्यवहार बंद ठेवले जात असल्यास नेमके काय करावे, याविषयी पणन विभागाकडून स्पष्ट आदेश नाहीत तसेच शासनानेदेखील कडक भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे व्यापारी सांगतील ती पूर्वदिशा अशी भूमिका राज्यभरातील बाजारसमित्यांचे प्रशासन आणि उपनिबंधक कार्यालयांनी घेतली असून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्याचे एकंदर चित्र आहे.

लातूरमध्ये तीन कोटींचे व्यवहार ठप्प
लातूर बाजार समितीमधील ६०० व्यापारी अजूनही बंदमध्ये सहभागी असल्यामुळे समितीमधील रोजची तीन कोटींची उलाढाल ठप्प आहे. व्यापाऱ्यांना हमीभावाच्या मुद्द्यावर कोणतीही शिक्षा न करण्याची हमी शासनाकडून हवी आहे, असे बाजार समितीतील सूत्राने स्पष्ट केले. जालना, औरंगाबाद, हिंगणघाट बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

 

इतर अॅग्रो विशेष
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...
मराठा आरक्षणासाठी आता लढा नाही, जल्लोष...नगर : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून...
कापूसटंचाईने कारखानदारांसमोर अडचणी जळगाव ः तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी...
उत्पादन, थेट विक्री, पूरक व्यवसायांतून...कृषी विद्यापीठ, तज्ज्ञ, वाचन, ज्ञान, विविध प्रयोग...
स्वयंपूर्ण, कमी खर्चिक दर्जेदार...पुणे जिल्ह्यातील वेळू येथील गुलाब घुले यांनी आपली...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...