agriculture news in marathi, barriers to grape export in Indonesia and China | Agrowon

इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत शासकीय अडथळे
ज्ञानेश उगले
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी द्राक्ष आयातीसाठी वेगवेगळे निकष निश्चित केले आहेत. या देशांनी अवशेष पातळी मर्यादेत अजून घट केली आहे. या निकषात न बसल्यास भारतीय द्राक्षे नाकारली जाऊ शकतात. या स्थितीतही उच्च गुणवत्तेचा आत्मविश्वास द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना आहे. मात्र त्या बाबत द्राक्ष उत्पादकांना साह्य करण्यास 'अपेडा' तयार नाही. त्याबाबतचे निकष स्पष्ट केले जात नाहीत. 'अपेडा' आणि राज्य कृषी विभाग याबाबत परस्परांकडे बोट दाखवित जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप निर्यातदारांकडून होत आहे.

नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी द्राक्ष आयातीसाठी वेगवेगळे निकष निश्चित केले आहेत. या देशांनी अवशेष पातळी मर्यादेत अजून घट केली आहे. या निकषात न बसल्यास भारतीय द्राक्षे नाकारली जाऊ शकतात. या स्थितीतही उच्च गुणवत्तेचा आत्मविश्वास द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांना आहे. मात्र त्या बाबत द्राक्ष उत्पादकांना साह्य करण्यास 'अपेडा' तयार नाही. त्याबाबतचे निकष स्पष्ट केले जात नाहीत. 'अपेडा' आणि राज्य कृषी विभाग याबाबत परस्परांकडे बोट दाखवित जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप निर्यातदारांकडून होत आहे.

या निकषांची ‘अपेडा’ (कृषी प्रक्रियायुक्त अन्न निर्यात विकास प्राधिकरण) स्पष्टता करीत नसल्याने निर्यातदार त्या देशांमध्ये द्राक्ष पाठवावीत की नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत आहेत. त्यातच परदेशी व्यापार विभागाने परिपत्रकाद्वारे उपरोक्त निकषांचे उल्लंघन झाल्यास दंड आणि निर्यात परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. या घडामोडींमुळे यंदाच्या हंगामात निर्यातीवर परिणाम होण्याची धास्ती व्यक्त होत आहे.

द्राक्ष हे देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारे फळ. मागील हंगामात तब्बल दोन लाख 32 हजार मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. त्यातून दोन हजार कोटींहून अधिकचे परकीय चलन देशाला मिळाले. या हंगामात द्राक्ष बागा परतीच्या आणि अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात सापडल्यामुळे उत्पादनात २० ते २५ टक्के घट झाली असताना हे नवीन संकट उभे ठाकले आहे. कृषिमाल आयात करताना प्रत्येक देशाचे द्राक्ष मण्यांचा आकार, द्राक्ष घडाचे वजन, साखरेचे प्रमाण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कीटकनाशकांचे अंश आदींवर आधारित काही निकष आहेत. या निकषांचे पालन करीत भारतीय द्राक्षांनी युरोपीय देशांत आपली ओळख निर्माण केली. २०१० हे वर्ष त्यास अपवाद ठरले होते. कीटकनाशकांचे अधिक अंश आढळल्यावरून काही देशांनी भारतीय द्राक्षे नाकारली होती. तेव्हापासून कीटकनाशकांची तपासणी केल्याशिवाय त्या देशांमध्ये माल पाठविला जात नाही.

वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद नाही
या वर्षी हंगामाला सुरवात होण्याच्या सुमारास अपेडाने रशिया, चीन आणि इंडोनेशियासह संयुक्त अरब अमिरात यांनी रसायने अवशेष पातळी मर्यादेचे निकष जाहीर केल्याची कल्पना दिली होती. त्यासाठी निर्यातदारांनी तयारी ही केली आहे. मात्र त्याबाबत 'अपेडा'कडून जबाबदारी घेण्याबाबत हात वर केले जात असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेडाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार द्राक्ष निर्यातदार संघटनेने केली आहे. सद्य:स्थितीत काही देशांत द्राक्षांची निर्यात सुरू झाली आहे. त्या देशांमध्ये विहित निकषांच्या आधारे तपासणी होईल की नाही हे सांगता येत नाही. पण, तपासणी झाल्यास पुन्हा सात वर्षांपूर्वीसारखे संकट ओढवू शकते, अशी निर्यातदारांना भीती आहे.

स्वत:च्या जबाबदारीवर माल पाठवावा
भारतीय द्राक्षांसाठी रशिया ही मोठी बाजारपेठ आहे. गतवर्षी रशियाला सुमारे २७ हजार मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. संयुक्त अरब अमिरातला १२ हजार मेट्रिक टन द्राक्षे पाठविण्यात आली. या दोन देशांसह इंडोनेशिया आणि चीनने द्राक्ष आयातीसंदर्भात निकष निश्चित केले वा बदलले आहेत, याबद्दल अनभिज्ञ आहेत. अपेडाने एका बैठकीच्या इतिवृत्ताचा संदर्भ देऊन उपरोक्त निकषानुसार द्राक्षे पाठवावीत, असे सूचित केले. कीटकनाशकांच्या अंशाचे प्रमाण वा तत्सम बाबींचा अंतर्भाव असणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची जबाबदारी अपेडाने स्वीकारली नाही. निर्यातदारांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर माल पाठवावा, असा पवित्रा अपेडाने स्वीकारल्याचा आरोप द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे यांनी केला.

परिपत्रकाने गोंधळात भर
या स्थितीत काही निर्यातदार धोका पत्करून उपरोक्त देशात माल पाठवीत आहेत. कित्येक जण माल पाठवण्यास तयार नाहीत. ज्यांनी माल पाठविला नाही, त्यांना निर्यातक्षम द्राक्षांचे उत्पादन घेऊन आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागणार आहे. या घडामोडीत परदेशी व्यापार विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाने गोंधळात भर घातली. निकषांनुसार माल न पाठविल्यास दंड आणि निर्यातदार परवाना रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते, असे सूचित करण्यात आले. ज्या देशांचे निकष ज्ञात आहेत, त्या अनुषंगाने अपेडाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी द्राक्ष निर्यातदार संघटनेची मागणी आहे.

निर्यातीवर परिणाम शक्य
द्राक्ष निर्यातीसाठी राज्यात सर्वाधिक नाशिक जिल्ह्यात ३० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. उपरोक्त देशांमधील निर्यातक्षम द्राक्षांमधील कीटकनाशकांची पातळी काय आहे, याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध होण्याची गरज आहे. या घडामोडींचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर होऊ शकतो.

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...