agriculture news in marathi, Based on cotton, determine the rate of cotton | Agrowon

रुईच्या आधारे ठरवा कापसाचा दर
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट 2018

नागपूर : रुईच्या टक्‍केवारीनुसार कापसाला दर मिळावा, या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत असलेली पंचवार्षिक आढावा समितीद्वारे या संदर्भाने पाठपुरावा केला जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष तसेच माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी त्या संदर्भाने दुजोरा दिला.

नागपूर : रुईच्या टक्‍केवारीनुसार कापसाला दर मिळावा, या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत असलेली पंचवार्षिक आढावा समितीद्वारे या संदर्भाने पाठपुरावा केला जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष तसेच माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी त्या संदर्भाने दुजोरा दिला.

भारतात कापसात रुईचे प्रमाण ३३ ते ३४ टक्‍के इतकेच गृहीत धरून कापसाला प्रती क्‍विंटल दर दिला जात आहे. जागतिकस्तरावर मात्र कापूस विकताना त्यातील रुईचे प्रमाण आधी निश्‍चित केले जाते त्याआधारे दर ठरविला जातो. त्यासाठी जिनींगची यंत्रणा अनेक देशांमध्ये उभारली गेली आहे. सद्यस्थितीत भारतीय कापूस वाणात ३६ ते ३७ टक्‍के रुईचे प्रमाण आहे. परंतु, बाजार समिती स्तरावर ही टक्‍केवारी काढण्यासाठी जिनींगची व्यवस्था नसल्याने रुईची टक्‍केवारी अपेक्षीत धरुनच दर दिला जातो. भारतीय टेक्‍सटाईल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष पि.डी. पटोडीया तसेच कापूस शेतीचे अभ्यासक गोविंद वैराळे यांनी कापसाला रुईच्या टक्‍केवारी आधारे दर मिळाल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार असा मुद्दा मांडला होता. त्या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मधून वृत्तही प्रकाशित झाले. त्याची दखल घेत क्‍युआरटी टिमच्या माध्यमातून या संदर्भाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. शरद निंबाळकर यांनी दिली.

काय आहे पंचवार्षिक आढावा समिती ?
कापसासंदर्भाने देशाअंतर्गत धोरण काय असावे ? याविषयी अभ्यासपूर्ण मसूदा ही टिम मांडते. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला हा अहवाल सादर केला जातो. त्याकरिता कापूस पिकविणाऱ्या राज्याचा दौरा करून त्या ठिकाणची माहिती मिळविली जाते. लवकरच ही टिम राजस्थानच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...