agriculture news in marathi, Based on cotton, determine the rate of cotton | Agrowon

रुईच्या आधारे ठरवा कापसाचा दर
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 31 ऑगस्ट 2018

नागपूर : रुईच्या टक्‍केवारीनुसार कापसाला दर मिळावा, या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत असलेली पंचवार्षिक आढावा समितीद्वारे या संदर्भाने पाठपुरावा केला जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष तसेच माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी त्या संदर्भाने दुजोरा दिला.

नागपूर : रुईच्या टक्‍केवारीनुसार कापसाला दर मिळावा, या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत असलेली पंचवार्षिक आढावा समितीद्वारे या संदर्भाने पाठपुरावा केला जाणार आहे. समितीचे अध्यक्ष तसेच माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी त्या संदर्भाने दुजोरा दिला.

भारतात कापसात रुईचे प्रमाण ३३ ते ३४ टक्‍के इतकेच गृहीत धरून कापसाला प्रती क्‍विंटल दर दिला जात आहे. जागतिकस्तरावर मात्र कापूस विकताना त्यातील रुईचे प्रमाण आधी निश्‍चित केले जाते त्याआधारे दर ठरविला जातो. त्यासाठी जिनींगची यंत्रणा अनेक देशांमध्ये उभारली गेली आहे. सद्यस्थितीत भारतीय कापूस वाणात ३६ ते ३७ टक्‍के रुईचे प्रमाण आहे. परंतु, बाजार समिती स्तरावर ही टक्‍केवारी काढण्यासाठी जिनींगची व्यवस्था नसल्याने रुईची टक्‍केवारी अपेक्षीत धरुनच दर दिला जातो. भारतीय टेक्‍सटाईल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष पि.डी. पटोडीया तसेच कापूस शेतीचे अभ्यासक गोविंद वैराळे यांनी कापसाला रुईच्या टक्‍केवारी आधारे दर मिळाल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार असा मुद्दा मांडला होता. त्या संदर्भाने ‘ॲग्रोवन’मधून वृत्तही प्रकाशित झाले. त्याची दखल घेत क्‍युआरटी टिमच्या माध्यमातून या संदर्भाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. शरद निंबाळकर यांनी दिली.

काय आहे पंचवार्षिक आढावा समिती ?
कापसासंदर्भाने देशाअंतर्गत धोरण काय असावे ? याविषयी अभ्यासपूर्ण मसूदा ही टिम मांडते. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला हा अहवाल सादर केला जातो. त्याकरिता कापूस पिकविणाऱ्या राज्याचा दौरा करून त्या ठिकाणची माहिती मिळविली जाते. लवकरच ही टिम राजस्थानच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...