बेबाकी प्रमाणपत्राशिवाय राष्ट्रीय बॅंकांनी कर्ज देऊ नये ः बीड जिल्हा बँकेचा अजब फतवा

मुंबई: पाऊस न पडल्याने आधीच त्रस्त असलेल्या बीड जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांची बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आता पीककर्जासाठी उघडपणे अडवणूक सुरू केली आहे. आमच्या बँकेचे बेबाकी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ नका, असा अजब आणि नियमबाह्य फतवा बीड जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना बजावला आहे.  दरम्यान, या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याने शेतकरीविरोधी फतवा तातडीने मागे घ्यावा आणि असा फतवा काढणाऱ्या अधिकारी आणि बँकेच्या संचालक मंडळावर कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. राज्य शासनाने ८०० कोटी रुपयांची जाहिरातबाजी करून कर्जमाफी केल्याचा दिखावा केला असला तरी आजही असंख्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. खरीपाचे पीककर्ज नव्याने मिळत नाही. अडीच महिन्यांपासून पाऊस न झाल्याने शेतकरी त्रस्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण मराठवाड्यात सर्वांत जास्त असताना भाजपच्या ताब्यातील जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.  बँकेला कर्जमाफी योजनेतून ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणे आवश्यक असताना, केवळ १४२ कोटी रुपयांचाच फायदा झाला असल्याचे बँकेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. सभासद शेतकरी खोटी बेबाकी प्रमाणपत्र सादर करून बँकेमार्फत कर्ज उचलतात, असा शेतकऱ्यांवर खोटा आरोपही बँकेने काढलेल्या या फतव्यात करण्यात आला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक अडचणी न काढता शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करा असे आदेश दिले असताना, आमच्या बँकेचे बेबाकी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ नका, असा बीड जिल्हा बँकेने काढलेला फतवा शेतकरीविरोधी आणि कायद्याच्या कोणत्याही चौकटीत न बसणारा आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक करायची त्यांना इतर बँकेकडूनही कर्ज मिळू द्यायचे नाही आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करायचे असा बँकेचा डाव आहे. यास बँकेचे अधिकारीच नव्हे तर बँकेचे संचालक मंडळ आणि ज्यांच्या ताब्यात बँक आहे ते पालकही जबाबदार असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. हे पत्र तातडीने मागे घ्यावे आणि असे नियमबाह्य पत्रक काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर, बँकेवर कारवाई करावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली आहे. जिल्हा बँक आदेशच कसे देऊ शकते ः मुंडे बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सर्व शाखांना एक पत्र पाठवून आमच्या बँकेचे बेबाकी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ नका, असा फतवा काढला आहे. बँकांना कुठल्याही प्रकारचे निर्देश देण्याचे अधिकार हे रिझर्व्ह बँकेला असताना जिल्हा मध्यवर्ती बँक असे आदेश देऊच कसे शकते, असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.