भुकटीएेवजी दुधाला द्या दर : शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

पुणे : राज्य सरकारने भुकटीसाठीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये जाहीर केलेले अनुदान आमच्या काहीही उपयोगाचे नाही. आम्हाला शासन निर्धारित २७ रुपये प्रतिलिटर भाव मिळावा, याकरिता प्रयत्न हवे होते, मात्र तसे झाले नाही. ही निव्वळ दिशाभूल आहे. ‘जखम मांडीला अन्‌ मलम शेंडीला’ असा हा प्रकार असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया राज्यातील दूध उत्पादकांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) दूध भुकटीनिर्मितीस ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचे दूध संघांनी तर नाहीच, पण शेतकऱ्यांनीसुद्धा स्वागत केले नाही. सध्या गायीचे दूध शेतकऱ्यांकडून १६-१७ रुपये लिटरने खरेदी होत आहे. राज्य शासनाने २७ रुपये दूध दराची घोषणा पूर्वीच केली आहे, त्यानुसार १० रुपये प्रति लिटर तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागल्याने तो मेटाकुटीस आला अाहे. गेल्या सात महिन्यांपासून हीच स्थिती असल्याने शेतकऱ्यांनी ३ मेपासून आपल्या मागण्यांकरिता आंदोलने सुरू केली आहेत. लाखगंगा (ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद) येथील सर्वच दूध उत्पादक गेल्या सात दिवसांपासून फुटक दूध वाटप करत आहेत, तसेच संघांना जमा केलेल्या दूधाच्या स्लिपापण स्वीकारत नसल्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष इकडे वेधले गेले आहेत. येथील शेतकऱ्यांनीसुद्धा सरकारचा निर्णय अमान्य करत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला अाहे.   

‘साखरेप्रमाणे दूध’ही संकटात.. दूध भुकटीला प्रतिलिटर तीन रूपये अनुदान दूध संस्थांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, मात्र, सध्या ६५ टक्के दूध सहकारी संस्था आणि सरकारच्या बाहेर जाते. त्यांना याचा कसलाही लाभ मिळणार नाही. तसेच अनुदान ही अपूरे असून, साखरेप्रमाणे दूध व्यवसायही संकटात येणार आहे. आम्ही राज्य सरकारशी बोलणार आहोत. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री

दूध उत्पादकांच्या प्रतिक्रिया... शासनानं दूध भुकटी उत्पादन करणाऱ्यांना तीन रुपये अनुदान दिलंय. त्यामुळं प्रत्यक्षात आम्हा उत्पादकांच्या पदरात काय पडणार. आमची मागणी शासनाने जाहीर केलेले २७ रुपये प्रतिलिटरचे दर देण्याची आहे. त्यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून द्यावा. जवळपास दोनशे दूध उत्पादक व १७०० लिटरच्या आसपास दूध संकलन होणाऱ्या आमच्या गावात दर १७ ते २० रुपये प्रतिलिटरच्या पुढे गेले नाहीत. किमान २५ रुपये प्रतिलिटर उत्पादन खर्च होत असताना हे दर परवडणारे नाहीत. - दत्तात्रय खटाने, दूध उत्पादक तथा सरपंच,  सावखेड गंगा, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.  दूध पावडर तयार करणाऱ्या संस्थांना अनुदान दिले आहे. पण याचा किती फायदा थेट दूध उत्पादकांना होणार हे माहित नाही. आडमार्गाने सरकारने या संस्थांची पोटं भरण्याची सोय केली आहे. थेट दूधदरात वाढ केली तरच शेतकऱ्यांना लाभ होईल. ही निव्वळ दिशाभूल आहे. - हनुमंत चटके, दूध उत्पादक, सावळेश्वर, ता.मोहोळ

दिवसाला ८० लिटरच्या आसपास दूध संकलन केंद्रात घालतो. महिन्यातून दोन-तीन वेळा २० रुपये प्रतिलिटरचा दर मिळतो. इतर दिवशी दर १५ ते १९ रुपये प्रतिलिटर दरम्यानच असतात. शासनानं दूध भुकटीला तीन रुपये अनुदान दिलं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याचा आम्हा उत्पादकांना किती लाभ होईल हे अधांतरी आहे. दर देणारे शासनाचं किती ऐकतील हा प्रश्न आहेच. त्यामुळं शासनानं आम्हा उत्पादकांचं हित पाहून निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. सर्व दूध उत्पादक जो निर्णय घेतील त्यासोबत आम्ही राहू. - गणेश कदम, दूध उत्पादक, कापूस वडगाव, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद. दुध भुकटीचा अन्‌ आमचा काय संबंध. भुकटीचं उत्पादन आम्ही करतच नाही. सरकारनं दूध भुकटी उत्पादकांना अनुदान जाहीर करून पैसेवाल्यांना आणखी पैसेवाले केले. अनुदान त्यांनाच मिळणार त्यात आमचा काय फायदा. आम्हाला दुधाला दर हवाय. शिवाय ३.५/८.५ फॅट-एसनएनफनुसार प्रत्येक उत्पादकाला दर मिळावेत अशी पद्धत लागू करावी. दुर्दैवाने तसे होत नाही, त्यामुळे आमचे नुकसान व्हतं. - संभाजी तुरकने, दूध उत्पादक, लाखगंगा, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.  सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा आहे. भुकटीचा दर वाढवून भांडवलदारांना मोठं करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे. परिणामी दूध उत्पादक शेतकऱ्याला आर्थिक काहीच फायदा नाही. सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. - शिवराम मासाळ, दूध उत्पादक, जांभुळणी, ता. आटपाडी, जि. सातारा सरकार दूध भुकटी तयार करणाऱ्या संघाला अनुदान देतेय अन्‌ शेतकऱ्यांना काय? त्याचा काय उपयोग होणार. सरकारने शेतकऱ्यांना मारण्याची भूमिका घेतली आहे. दुधाला दर द्यायच्या एेवजी भुकटी करणाऱ्या संघाला अनुदान देणे म्हणजे एक प्रकारे पळवाट शोधल्यासारखे आहे. खरंच शेतकऱ्यांची सरकाला कनव आहे आणि दर मिळावा असे वाटत असले तर थेट खात्यावर पैसे जमा करावेत. - आबा कदम, दूध उत्पादक, माही जळगाव, ता. कर्जत, जि. नगर संघवाले सतत दर कमी करत आहेत. भुकटीला अनुदान दिले खरे, पण संघांनी अजून दर कमी केले तर काय करणार. मुळात दुधाला दर द्यायचा नाही, मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतो हे दाखवण्याचे हे नवे नाटक आहे. अनुदानच द्यायचे तर संकलन केंद्रावरून दूध उत्पादकांची यादी नेऊन थेट त्या शेतकऱ्यांना थेट पैसे द्या. - भानुदास ठुबे, दूध उत्पादक, कान्हूर पठार, ता. पारनेर जि. नगर दुधाला दर मिळावे ही शेतकरी, अांदोलन करणाऱ्याची मागणी आहे. भुकटी करणाऱ्या संघाला अनुदान देणे म्हणजे ‘जखम मांडीला अन्‌ मलम शेंडीला'' असे केले आहे. भुकटीला अनुदान दिल्याने दुधाला दर कसे वाढणार. तेवढी दर दूध संघवाले देणार का? हा प्रश्‍न आहे. अनुदान देणे म्हणजे शेतकरी सोडून संघ चालकांचा फायदा सरकार करत आहे. - साईनाथ पोटभरे, दूध उत्पादक, अधोडी, ता. शेवगाव, जि. नगर 

दर वाढीचा निर्णय तातडीने घेण्याऐवजी दूध संघांच्या भुकटीला अनुदान देण्याचा निर्णय म्हणजे साप समजून भुईला थोपटण्याचा प्रकार आहे. कारण दुधाचे अर्थकारण केवळ भुकटीवर चालत नाही. विविध उपपदार्थांवरही दूध संघ कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळवितात. याकडे लक्ष न देता दूध भुकटी करणाऱ्या संघाना अनुदान देऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. - दिलीप माने, कणेरी, जि. कोल्हापूर

शासनाने उत्पादकाला थेट अनुदान देण्याची गरज आहे. आजपर्यंत दूध संघांनी कमावलेला नफा केवळ भुकटीवर कमावलेला नाही. दूध उत्पादकाला थेट अनुदान दिले असते तर संघांचा प्रश्‍नच राहिला नसता. अगोदर संघांना फायदा, मग दूध उत्पादकाला फायदा हे सूत्र आम्हाला पटलेले नाही. - राजेंद्र शिंदे, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर

जे संघ दूध उत्पादकांच्या जिवावर चालतात, त्यांना मात्र शासन अनुुदान देते. मात्र दुधाचे दर वाढविण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न करीत नाही. आज अनेक संघ उत्पादकांना कमी दर देतात, त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही. शासन दूध संघांनाच पोसण्याचे काम करते, असे वाटते. - श्याम पाटील, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर