agriculture news in marathi, BG-2 cotton samples of seeds are defective, mumbai | Agrowon

बीजी-२ बियाण्यांचे नमुने सदोष
मारुती कंदले
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

कृषी विभागाने कापूस पट्ट्यातील गावांमध्ये ‘बीजी-२’ बियाण्यांच्या लागवडीची माहिती घेतली. सप्टेंबरअखेर ५७१ गावांत या वाणाचे नमुने सदोष आढळले. दीड लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील कापसाचे पीक बाधित झाले आहे. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई बियाणे कंपन्यांकडून केली जाणार आहे.
-विजय कुमार, प्रधान सचिव, कृषी

मुंबई : प्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने कपाशीचे ‘बीजी-२’ वाण गुलाबी बोंडअळीला बळी पडू लागले आहे. कृषी विभागाने नुकत्याच केलेल्या एका पाहणीत कापूस पट्ट्यातील ५७१ गावांमध्ये या संदर्भातिल सदोष नमुने आढळले आहेत. अळीच्या प्रादुर्भावाने तब्बल १ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे पीक बाधित झाले. यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून वसूल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कमी खर्च आणि उत्पादकतावाढीच्या आशेवर शेतकरी ‘बीजी-२’ची लागवड करतात. ‘बीजी-२’ बियाण्याच्या प्रतिपाकिटाची किंमत ९२५ ते १,०५० रुपये इतकी आहे. एका एकरासाठी किमान तीन पॅकेट बियाण्याची आवश्यकता भासते. मात्र, प्रत्येक वर्षीच्या हंगामात बीटी बियाण्यांची हमखास काळ्या बाजारात भरमसाठ दराने विक्री होते.

या काळात एका पाकिटाची किंमत १,७०० रुपयांपासून ते २,५०० रुपयांवर जाते. राज्यात ८५ कंपन्या बीटी बियाण्यांची निर्मिती करतात आणि या बियाण्याचा शेतकऱ्यांना पुरवठा करतात. हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी ‘बीजी-२’ बियाण्याची लागवड करतात. बियाण्याच्या माध्यमातून कंपन्या रग्गड पैसा कमावतात. शेतकऱ्यांचे मात्र मोठे नुकसान होते, अशी अवस्था आहे.

पंचनामावेळी कंपन्यांचे अधिकारी सोबत
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कृषी विभागाने कापूस उत्पादक पट्ट्यातील गावांमध्ये पाहणी केली. या वेळी ‘बीजी-२’ बियाण्यांच्या उत्पादनाची शेतकऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेण्यात आली. याआधीच्या पाहणीनुसार लागवडीच्या अखेरच्या काळात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत होता. आता सुरवातीच्या दोन महिन्या़ंतच गुलाबी बोंडअळी बियाण्यावर आक्रमण करीत असल्याचे दिसून आले आहे.

पाहणीअंतर्गत सप्टेंबरअखेर ५७१ गावांमधील ‘बीजी-२’चे नमुने सदोष आढळले आहेत. तब्बल १ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे पीक बाधित झाले आहे. या बियाण्यांवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने कापसाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे.

त्याउलट, शेतकऱ्यांचा कीटकनाशकांवरच्या फवारण्यांचा खर्च कैकपटीने वाढला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने पंचनामे सुरू केले आहेत. अनेकदा कंपन्या भरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे पंचनामे करताना सोबत बियाणे कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही घेतले जात आहे.

प्रसंगी गुन्हा दाखल करणार
पंचनाम्यावेळी पिकांच्या फोटोसह या संदर्भातील सर्व प्रकारचे साक्षी, पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत. कोणतीही चूक नसताना शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या मोठे नुकसान सहन करावे लागते. शेतकऱ्यांना होत असलेल्या नुकसानीच्या भरपाईबाबत कृषी खाते गंभीर आहे. योग्य बियाणे पुरवणे ही कंपन्यांची जबाबदारी आहे.

त्यामुळे सदोष बियाण्यासाठी कंपन्यांनाच जबाबदार धरत बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाई करून घेण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. कंपन्यांनी भरपाई देण्यास नकार दर्शविल्यास त्यांच्याविरुद्ध सर्व पुराव्यांसह गुन्हे दाखल करण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. येत्या काही दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष?
‘बीजी-२’ वाण गुलाबी बोंडअळीला बळी पडू लागले आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांत या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. राज्यात चाळीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते. त्यापैकी सुमारे ९५ टक्के क्षेत्रात हे बीटी बियाणे वापरले जाते. ज्या उद्देशाने देशात कापसाचे बीटी बियाणे आणले, आता तो हेतूच साध्य होत नसल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे हे बीटी बियाणे थांबवावे, डीनोटिफाय करावे, या राज्याच्या कृषी खात्याच्या मागणीकडे केंद्र सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.

मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे लक्ष
बियाण्यांवरील खर्चासोबत लागवडीदरम्यान शेतकऱ्यांनी केलेला कीटकनाशकांवरचा खर्चही कंपन्यांकडून वसूल करण्यासाठी कृषी खाते प्रयत्नशील आहे; तसेच उत्पादकतेत होणारे नुकसानही कंपन्यांकडून घेण्याचा विचार आहे. याअनुषंगाने पुढील आठवड्यात मंत्रालयात बियाणे कंपन्यांसोबत बैठक घेतली जाणार आहे. या वेळी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...