agriculture news in marathi, 'Bhavantant' accounts for two thousand crore farmers | Agrowon

मध्य प्रदेशात ‘भावांतर’चे २००० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) खरीप हंगामात राबवलेल्या भावांतर भुगतान योजनेत एकूण दोन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. एकूण १२ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्या सगळ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला, असे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच्या (२०१७-१८) खरीप हंगामात राबवलेल्या भावांतर भुगतान योजनेत एकूण दोन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. एकूण १२ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. त्या सगळ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला, असे राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

शेतमालाचे भाव गडगडल्यानंतर बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यासाठी भावांतर भुगतान योजना सुरू करण्यात आली होती. नीती आयोगाच्या संकल्पनेतून ही योजना आकाराला आली होती. अशा प्रकारची योजना राबविणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले.

मध्य प्रदेश सोयाबीन आणि कडधान्य उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून भावांतर योजनेची सुरवात करण्यात आली. या योजनेत सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, रामतीळ, मका, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. पिकांच्या हंगामाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे अदा करण्यात आले. उदा. सोयाबीनचा काढणी हंगाम ऑक्टोबरला सुरू होतो तर तुरीची विक्री फेब्रुवारीपासून केली जाते. गेल्या वर्षी रब्‍बी हंगामातील काही पिकांसाठीही भावांतर योजना लागू करण्यात आली होती. पण, नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.

यंदा मात्र मध्य प्रदेश सरकार विविध कारणांमुळे भावांतर योजना लागू करण्यासाठी फारसे उत्सुक नाही. गेल्या वर्षीचा भावांतर योजनेचा अनुभव चांगला राहिला नाही. शेतकऱ्यांनी विशिष्ट कालमर्यादेत बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या शेतीमालासाठी ही योजना लागू होती. त्यामुळे बाजारात आवक प्रचंड वाढून दर आणखीनच गडगडले, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कमी दरात माल विकायला भाग पाडल्याच्या घटनाही घडल्या. एकंदर ढिसाळ नियोजन आणि अंमलबजावणीतील गैरप्रकार यामुळे भावांतर योजना फसल्याने शेतमालाच्या भावाला आधार मिळू शकला नाही.

या पार्श्वभूमीवर यंदा मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजनेऐवजी किंमत आधार योजना राबविण्यास पसंती दिली आहे. या योजनेनुसार सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीला खरेदी केली जाते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीलाच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून खरिपातील महत्त्वाच्या शेतमालाची खरेदी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मध्य प्रदेशात या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध निर्णयांची घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. 
 
कांदा, लसूण खरेदीपोटी ४८० कोटी रुपये
मध्य प्रदेश सरकारने रब्‍बी हंगामात बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेला कांदा आणि लसूण या शेतमालापोटी शेतकऱ्यांना ४८० कोटी रुपये लवकरच अदा केले जाणार आहेत. या खरेदीपोटी एकूण एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील ४८० कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात देण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम पुढील टप्प्यात दिली जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांकडून एकूण ८ लाख ७३ हजार टन कंदा आणि लसूण खरेदी केला. राज्य सरकारने या दोन्ही पिकांसाठी प्रत्येकी ८०० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत जाहीर केली होती. त्यावर कांद्यासाठी चारशे रूपये आणि लसणासाठी ८०० रुपये बोनस देऊन शेतमाल खरेदी करण्यात आला. कांदा आणि लसणाचे बंपर उत्पादन आणि व्यापारी व प्रक्रिया उद्योजकांकडून घटेलली खरेदी यामुळे या दोन्ही शेतमालांचे दर कोसळले. कांद्याचा दर ५०० ते ५५० रुपये क्विंटल तर लसणाचा भाव २०० ते ३०० रुपयांवर आला. सरकारने सुरवातीला भावांतर भुगतान योजनेत कांदा आणि लसूण यांचा समावेश केला होता; पण नंतर हा निर्णय फिरवून त्यांचा समावेश बाजार हस्तक्षेप योजनेत करण्यात आला. मध्य प्रदेश लसूण उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे तर कांदा उत्पादनातही हे राज्य आघाडीवर आहे.   

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...