agriculture news in Marathi, big companies get benefit of crop loan, Maharashtra | Agrowon

कृषिकर्जावर बड्या कंपन्यांचा डल्ला
वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 सप्टेंबर 2018

कृषी उद्योगाच्या क्षेत्रात असलेल्या अनेक बड्या कंपन्या कृषिकर्ज या संवर्गातून कर्ज घेतात. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात असणाऱ्या रिलायन्स फ्रेशसारख्या अनेक कंपन्या कृषी उद्योग कंपन्यांच्या वर्गवारीत येतात. त्या कृषिकर्जाच्या नावाखाली गोदामांची बांधणी किंवा तत्सम कारणांसाठी कर्ज घेतात.
- किरण कुमार वीसा, संस्थापक, रयतू स्वराज्य वेदिका

नवी दिल्ली ः एकीकडे शेतकऱ्यांना लाखभर रुपयांचे कर्ज मिळवताना नाकीनऊ येत असताना काही मंडळींच्या बाबतीत मात्र सरकारी बॅँका भलत्याच उदार झाल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी बॅंकांनी २०१६ मध्ये देशभरातील केवळ ६१५ खातेदारांना तब्बल ५८ हजार ५६१ कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज उदारहस्ते वाटप केले. म्हणजे सरासरी एका खातेदाराच्या वाट्याला जवळपास ९५ कोटींचे कर्ज आले. इतके प्रचंड कर्ज बॅंकांकडून अलगद पदरात पाडून घेणारे हे भाग्यवान शेतकरी कोण, याचा शोध घेतला असता धक्कादायक माहिती हाती आली.  बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली चक्क बड्या कंपन्यांना कृषिकर्जाची खैरात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. `दि वायर` या ऑनलाइन न्यूज पोर्टलने या बनवाबनवीचा पर्दाफाश केला आहे.  

`दि वायर`ने माहितीच्या अधिकारात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळवलेल्या माहितीमध्ये कृषिकर्ज वाटपाचे हे वास्तव उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सुलभ पतपुरवठा व्हावा, या हेतूने कमी व्याजदाराने कृषिकर्ज दिले जाते. तसेच या कर्जासाठीच्या अटी आणि निकषही तुलनेने शिथिल असतात. सध्या शेतकऱ्यांना चार टक्के दराने कृषिकर्ज दिले जाते. नेमक्या याच बाबीचा फायदा लाटण्यासाठी बड्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली स्वस्तात कोट्यवधींची कर्जे पदरात पाडून घेतली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने २०१४-१५ मध्ये कृषिकर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. २०१८-१९ साठी ती तरतूद ११ लाख कोटींच्या घरात गेली. `दि वायर`ला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यातील मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांना नव्हे तर कृषी व्यवसाय आणि उद्योगातील बड्या कंपन्यांच्या वाट्याला आला. गोदामे, शीतगृहे उभारणी, ॲग्री क्लिनिक्स आणि ॲग्री बिझनेस सेंटर्सची उभारणी यासारख्या कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वाटण्यात आले आहे.

प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा धोरणानुसार बॅंकांनी त्यांच्या एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी १८ टक्के कर्जपुरवठा कृषी क्षेत्रासाठी करणे बंधनकारक आहे. तसे निर्देश रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेले आहेत. परंतु बॅंका त्यातून बड्या कंपन्या आणि कॉर्पोरेट्सना मोठमोठी कर्जे देत असल्याने लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकत नाही. असे निरीक्षण वीसा यांनी नोंदवले. 

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बड्या कंपन्यांना स्वस्त दरात कृषिकर्जे देण्याचा हा प्रकार म्हणजे शुद्ध फसवणूक असल्याचे मत कृषी धोरण अभ्यासक डॉ. देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले. ‘‘शंभर-शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज मिळत असलेला हा कुठल्या प्रकारचा शेतकरी आहे? हा सगळा देखावा आहे. मुळात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली उद्योगांना कर्ज देण्याचे कारणच काय? असे शर्मा म्हणाले. ‘‘ शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कंपन्यांना कर्जे वाटण्यात बॅंकांचीही सोय असल्याचे शर्मा यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ``शंभर कोटीचे कर्ज एकाच कंपनीला देणे सोपे आहे. तेच कर्ज जर शेतकऱ्यांना द्यायचे असेल तर त्या कामासाठी कमीत कमी २०० लोकांची आवश्यकता भासेल. मनुष्यबळ वाचवण्यासाठी आणि (प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे) १८ टक्क्यांचे उद्दिष्ट सहजरीत्या गाठण्यासाठी बॅंका शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना कर्जे देतात.``  

दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मनमोहनसिंग सरकारच्या कार्यकाळातही कृषिककर्ज वाटपासाठी हेच धोरण अवलंबण्यात आले होते. २०१५ मध्ये ६०४ खातेदारांना ५२ हजार १४३ कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज वाटप करण्यात आले होते. एका खातेदाराच्या वाट्याला सरासरी ८६.३३ कोटी रुपयांचे कर्ज आले होते.  
कृषिकर्जाच्या बाबत होत असलेली फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे कर्ज आणि कृषी उद्योग-व्यवसायातील कंपन्यांना देण्यात येणारे कर्ज यांची एकमेकांपासून फारकत करण्याची गरज असल्याचे मत देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले. आपण या आशयाची सूचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना केली होती, पंरतु त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांची शुध्द फसवणूक  
शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बड्या कंपन्यांना स्वस्त दरात कृषिकर्जे देण्याचा हा प्रकार म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. शंभर-शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज मिळत असलेला हा कुठल्या प्रकारचा शेतकरी आहे? हा सगळा देखावा आहे. मुळात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली उद्योगांना कर्ज देण्याचे कारणच काय? मनुष्यबळ वाचवण्यासाठी आणि (प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे) १८ टक्क्यांचे उद्दिष्ट सहजरीत्या गाठण्यासाठी बॅंका शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना कर्जे देतात, असे मत कृषी धोरण अभ्यासक डॉ. देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.  

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...