agriculture news in marathi, big mistake in SRF formula, Maharashtra | Agrowon

‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूक
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

पुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या महसुली वाटणी सूत्रात (आरएसएफ) तत्कालीन साखर आयुक्तांकडून घोडचूक झाली आहे. त्यामुळे या चुकीची दुरुस्ती केल्याशिवाय ऊस दरनियंत्रण मंडळाला अंतिम भूमिका घेता येणार नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या महसुली वाटणी सूत्रात (आरएसएफ) तत्कालीन साखर आयुक्तांकडून घोडचूक झाली आहे. त्यामुळे या चुकीची दुरुस्ती केल्याशिवाय ऊस दरनियंत्रण मंडळाला अंतिम भूमिका घेता येणार नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना विकलेल्या उसाला योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्र शासनाचा सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी देशात केवळ महाराष्ट्र व कर्नाटकने स्वीकारल्या आहेत. कारखान्याने विकलेली साखर आणि उपपदार्थांमधून मिळालेले ७५ टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना वाटावे, अशी मूळ शिफारस या समितीची आहे त्यालाच ‘आरएसएफ’ सूत्र म्हटले जाते.

‘आरएसएफ’ सूत्रानुसार दर ठरविण्यासाठी केंद्राने नव्हे राज्याने स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी, अशी शिफारस रंगराजन यांची होती. त्यामुळेच राज्यात ऊसदर नियंत्रण मंडळ स्थापन केले गेले. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात महाराष्ट्र ऊसदर नियंत्रण कायदा २०१३ मध्ये तयार करण्यात आला. मात्र, तीन वर्षे मंडळ स्थापन केले गेले नव्हते. अखेर २०१६ मध्ये ऊसदर नियंत्रण मंडळ आस्तित्वात आले. मंडळाला ‘आरएसएफ’ सूत्रानुसार ऊसदराला मंजुरी देण्याचे व कारवाईचे देखील अधिकार मिळाले. पण सूत्र तयार करताना काही घोडचुका झाल्याचे सहकार विभागाचेच म्हणणे आहे. 

राज्यात २०१५-१६ मधील २० कारखान्यांनी अजूनही ‘आरएसएफ’च्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांचे ९० कोटी रुपये अडकवून ठेवले आहेत. याच मुद्दावर सध्या ऊसदर नियामक मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना ‘आरएसएफ’न देणाऱ्या कारखान्यांवर दंडासहीत कारवाई करावी तसेच नव्या हंगामासाठी गाळप परवानादेखील देऊ नये, अशी भूमिका सदस्यांची आहे. मंडळाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ३० दिवसांच्या आत कारखान्याने ऊसदर अदा न केल्यास प्रतिवर्षी बारा टक्के व्याजदंड लावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

`आरएसएफ`चे सूत्र तयार करण्यासाठी तत्कालीन साखर आयुक्तांनी एकूण ११ तक्ते तयार केले. यातील पाचव्या क्रमांकाच्या तक्त्यात घोडचूक झालेली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना प्रतिटन निघणारा ऊसदर काही ठिकाणी ११०० रुपये तर काही भागांमध्ये १२ हजार रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे हे सूत्र चुकीचे असून त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे,’’ असे मत सहकार विभागाचे आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...