agriculture news in marathi, big mistake in SRF formula, Maharashtra | Agrowon

‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूक
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

पुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या महसुली वाटणी सूत्रात (आरएसएफ) तत्कालीन साखर आयुक्तांकडून घोडचूक झाली आहे. त्यामुळे या चुकीची दुरुस्ती केल्याशिवाय ऊस दरनियंत्रण मंडळाला अंतिम भूमिका घेता येणार नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या महसुली वाटणी सूत्रात (आरएसएफ) तत्कालीन साखर आयुक्तांकडून घोडचूक झाली आहे. त्यामुळे या चुकीची दुरुस्ती केल्याशिवाय ऊस दरनियंत्रण मंडळाला अंतिम भूमिका घेता येणार नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना विकलेल्या उसाला योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्र शासनाचा सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी देशात केवळ महाराष्ट्र व कर्नाटकने स्वीकारल्या आहेत. कारखान्याने विकलेली साखर आणि उपपदार्थांमधून मिळालेले ७५ टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना वाटावे, अशी मूळ शिफारस या समितीची आहे त्यालाच ‘आरएसएफ’ सूत्र म्हटले जाते.

‘आरएसएफ’ सूत्रानुसार दर ठरविण्यासाठी केंद्राने नव्हे राज्याने स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी, अशी शिफारस रंगराजन यांची होती. त्यामुळेच राज्यात ऊसदर नियंत्रण मंडळ स्थापन केले गेले. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात महाराष्ट्र ऊसदर नियंत्रण कायदा २०१३ मध्ये तयार करण्यात आला. मात्र, तीन वर्षे मंडळ स्थापन केले गेले नव्हते. अखेर २०१६ मध्ये ऊसदर नियंत्रण मंडळ आस्तित्वात आले. मंडळाला ‘आरएसएफ’ सूत्रानुसार ऊसदराला मंजुरी देण्याचे व कारवाईचे देखील अधिकार मिळाले. पण सूत्र तयार करताना काही घोडचुका झाल्याचे सहकार विभागाचेच म्हणणे आहे. 

राज्यात २०१५-१६ मधील २० कारखान्यांनी अजूनही ‘आरएसएफ’च्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांचे ९० कोटी रुपये अडकवून ठेवले आहेत. याच मुद्दावर सध्या ऊसदर नियामक मंडळातील शेतकरी प्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना ‘आरएसएफ’न देणाऱ्या कारखान्यांवर दंडासहीत कारवाई करावी तसेच नव्या हंगामासाठी गाळप परवानादेखील देऊ नये, अशी भूमिका सदस्यांची आहे. मंडळाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ३० दिवसांच्या आत कारखान्याने ऊसदर अदा न केल्यास प्रतिवर्षी बारा टक्के व्याजदंड लावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

`आरएसएफ`चे सूत्र तयार करण्यासाठी तत्कालीन साखर आयुक्तांनी एकूण ११ तक्ते तयार केले. यातील पाचव्या क्रमांकाच्या तक्त्यात घोडचूक झालेली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना प्रतिटन निघणारा ऊसदर काही ठिकाणी ११०० रुपये तर काही भागांमध्ये १२ हजार रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे हे सूत्र चुकीचे असून त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे,’’ असे मत सहकार विभागाचे आहे. 

इतर अॅग्रो विशेष
अतितीव्र हवामानस्थितीला कर्बाचे वाढते...पुणे : वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे (कर्ब)...
कमतरतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर...अलीकडे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता अधिक...
पिंप्री गावाने कमावले लसूणघास शेतीत नाव पिंप्री (वळण) (ता. राहुरी, जि. नगर) हे गाव मुळा...
दुष्काळातही सुरती हुरड्याची  चवच काही...औरंगाबाद जिल्ह्यातील सारंगपूर येथील अरुण कडूबाळ...
। तुका म्हणे कान्हा । भूक लागली नयनां ।।देहू : तुकाराम तुकाराम...असा नामघोष आणि...
नांदेड जिल्ह्यात कापूस उत्पादकता...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात २०१८-१९ च्या खरीप...
नगरची लढत राहणार लक्षवेधीनगर : राज्याच्या सर्वाधिक लक्ष असलेल्या नगर (...
रब्बी पीकविम्याला बोगस प्रकरणांचे ग्रहणमुंबई ः २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामात पंतप्रधान...
सहा कारखान्यांची धुराडी थंडावलीऔरंगाबाद  : मराठवाडा व खानदेशातील पाच...
बेदाण्याला दराची गोडीसांगली ः होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर बेदाण्याची...
आनंदाचा उतरता आलेखजगभरातील आनंदी देशांचा अहवाल (वर्ल्ड हॅपीनेस...
आदित्यात् जायते वृष्टि:जगात एकूण १९५ देश आहेत, पण आकार, आर्थिक स्थिती,...
आज संत तुकाराम बीजदेहू, जि. पुणे  : जगद्‌गुरू संत श्री तुकाराम...
उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल...भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती...
जल‘मुक्त’ शिवारवॉ टर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व...
राज्यात शंभर लाख टन साखर उत्पादनभवानीनगर, जि. पुणे ः राज्यात ३० टक्के हुमणीग्रस्त...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात अवकाळीची...पुणे : रविवारी, सोमवारी पुन्हा काही अंशी...
जैविक कीड-नियंत्रणासाठी उपयुक्त बुरशीगेल्या काही वर्षांमध्ये कीडनियंत्रणासाठी...
केशर आंबा फळगळीची कारणे अन् उपाययोजना  सद्यःस्थितीत हवामान आंबा झाडांसाठी...
रसदार उन्हाळी काकडी अर्थकारणाला देतेय...जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा, जामनेर, यावल, जळगाव आदी...