बिहारमध्ये येणार स्वतंत्र वनशेती धोरण

पाटणा, बिहार : पूर आणि दुष्काळासारख्या आपत्तींमुळे निर्माण होणारी जैवसाखळीतील असमतोल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी बिहारमध्ये वनशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिली.  ''कृषी वनिकी समागम'' या नियोजन चर्चासत्राचे सोमवारी उद्‌घाटन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री कुमार म्हणाले, ‘‘बिहारमध्ये पुरेसे वन क्षेत्र नाही, हे राज्याकरिता मोठे आव्हान आहे. देशाच्या तुलनेत बिहारमध्ये केवळ ३.६ टक्के वनक्षेत्र आहे आणि यावर विसंबून असलेली लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे. सर्वसाधारणपणे सपाट भूप्रदेशावर किमान २० टक्के वनक्षेत्र असायला हवे, मात्र ते १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. या समस्येवर उपाययोजना म्हणून राज्यात स्वतंत्र ‘हरियाली अभियान’ आम्ही राबवित आहोत. याद्वारे रस्ते, धरण क्षेत्र, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणांवर वृक्ष लागवडीस प्रारंभ केला. आम्ही १५ टक्के हरित क्षेत्र वाढविण्याच्या अगदी जवळ आहाेत.’’ मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, ‘‘राज्यात शेतीकरिता २०१७ ते २२ या पाच वर्षांत नवे पथधोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणात हरित क्षेत्र वाढविण्याची टक्केवारी १७ पर्यंत निर्धारित करण्यात आली आहे. आम्ही याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना वनशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पण वाढेल आणि राज्यात पूर आणि दुष्काळासारख्या आपत्तींमुळे निर्माण होणारी जैवसाखळीतील असमतोल कमी करण्यासही मदत करेल. या दोन्ही बिहारमधील प्रमुख समस्या आहे.’’ ‘‘कृषी वनिकी समागम’’या व्यासपिठाद्वारे वनशेती करताना येणाऱ्या संभाव्य प्रत्यक्ष अडचणी आणि विषयांबाबत शेतकरी आपली मते मांडू शकतात. यातील विषयांचा अांतरभाव राज्याच्या नव्या ‘वनशेती धोरणा’त करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कुमार यांनी अश्‍वस्त केले. निसर्गाशी होणारी मानवी छेडछाड आणि गंगा व शोण नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहातील अडथळ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली.     उपमुख्यमंत्री मोदी म्हणाले...