जैवइंधनातून नवीन अर्थनीती निर्माण होणार

पुणे : इथेनॉलचा वापर आणि जैवइंधनाच्या क्रांतीतून नवीन अर्थनीती पुढील चार-पाच वर्षांत निर्माण हाेणार आहे. इथेनॉलवापराबाबत केंद्र सरकार गंभीर आहे. यासाठी केंद्र शासन लवकरच शाश्‍वत धाेरण जाहीर करणार आहे. या धाेरणामध्ये आजच्या राष्ट्रीय परिषदेमधील विविध तज्ज्ञांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्राेलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शुक्रवारी (ता. २४) केले.    

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्था (सीआयआरटी) आणि इंडियन फेडरेशन आॅफ ग्रीन एनर्जी यांच्या वतीने आयाेजित ‘वाहतुकीसाठी इथेनॉल‘ या राष्‍ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मंत्री प्रधान यांच्या हस्ते झाले. या वेळी परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, अन्न पुरवठामंत्री गिरीश बापट, माजी केंद्रीय मंत्री अण्णासाहेब एम.के. पाटील आदी मान्यवर उपस्थित हाेते. 

मंत्री प्रधान म्हणाले, ‘‘भविष्यात इथेनाॅलशिवाय पयार्य राहणार नसल्याने केंद्र सरकार इथेनॉलबाबत गंभीर अाहे. २०३० मध्ये ५ हजार काेटी लिटर इथेनाॅलची गरज भासणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढीबराेबरच ग्रामीण भागात ५० लाख राेजगारनिर्मितीची संधी इथेनॉलमध्ये आहे. यासाठी पुढील चार-पाच वर्षांत इथेनाॅल क्रांती हाेणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार सेकंड जनरेशन इथेनॉलसाठी शाश्‍वत धाेरण आणणार आहे. केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ६ हजार काेटींचे करार केले असून, आगामी दाेन वर्षांत ५० हजार काेटींचे करार सरकार करणार आहे. साखर उद्याेगांना चांगले दिवस येण्यासाठी ७० वर्षांचा कालावधी लागला. मात्र जैवइंधन, इथेनॉल, मिथेन आदि क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांत क्रांती हाेणार आहे. यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांनी स्वतःपुरता विचार न करता, इथेनॉलनिर्मितीकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे.‘‘

मंत्री गडकरी म्हणाले, की इंधनावरील ७ लाख काेटींचे आयात शुल्क ही आर्थिक व्यवस्थेची आणि इंधनाचा वापर ही वायुप्रदूषण समस्या बनली आहे. तसेच तेलबीया आणि डाळींचे दरदेखील आधारभूत किमतीच्या खाली आले आहेत. कृषी क्षेत्रापुढील ही माेठी समस्या बनली आहे. या विविध समस्यांवर मात करण्यासाठी भात, गहू, कापूस आणि तुरीच्या तुराट्यांपासून जैवइंधननिर्मितीतून ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५० लाख राेजगारनिर्मिती हाेणार आहे. यासाठी भविष्यात एक हजार उद्याेग उभारण्याचे सरकारचे धाेरण आहे. देशात सुमारे ५०० साखर कारखाने असून यामधून बगॅजपासून मूल्यवर्धनातून बायाे फर्टिलाजर्स बनवू शकतात. तसेच बांबूपासूनदेखील जैवइंधननिर्मिती शक्य अाहे. यासाठी उसाच्या दरात बांबू खरेदी करणार आहे. यामुळे १२ महिने कारखाने सुरू राहणार आहेत.

नदीजाेड प्रकल्पामुळे देशात सिंचन क्षेत्रात ४० टक्क्यांनी वाढ हाेणार असून, शेतीची उत्पादकता अडीच पटींनी वाढणार आहे. परिणामी शेतीमधील कचरादेखील माेठ्या प्रमाणावर तयार हाेणार आहे. या कचऱ्यावर इंधननिर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी  बायाेमास कलेक्शन हे राेजगाराचे साधन बनणार असून, दहा दहा किलाेमीटरच्या परिघामध्ये बाेयामास संकलन केंद्रे उभारण्यात येणार आहे. परदेशात अशी केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागात राेजगार संधी उपलब्ध हाेणार आहे. यामुळे इथेनॉलनिर्मितीमध्ये माेठ्या संधी असून, यासाठी पेट्रीलिनयम मंत्रालयाने शाश्‍वत धाेरण आणणे गरजेचे आहे. या धाेरणातून पुढील १० वर्षांचे इथेनॉल आणि ऊर्जा खरेदीचे करार करणे गरजेचे आहे, असेही गडकरी या वेळी म्हणाले. 

आण्णासाहेब एम. के. पाटील यांनी मनाेगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक डॉ. राजेंद्र सानेर पाटील यांनी केले, तर आभार विद्या मुरकुंबी यांना मानले.