सीआयबीआरसी, कृषी, आरोग्य विभागावर एसआयटीच्या अहवालात बोट

अमरावती ः विषबाधाप्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपल्या अहवालात केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणीकरण समिती (सीआयबीआरसी), राज्य कृषी विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. ‘सीआयबीआरसी’ची प्रक्रिया ही केवळ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनांनाच विक्रीसाठी प्रोत्साहन देणारी असल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.  यवतमाळ जिल्ह्यात कपाशीवरील बोंड अळीचे नियंत्रण करण्यासाठी कीटकनाशक फवारणीदरम्यान २२ शेतकरी, शेतमजुरांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. त्याची दखल घेत या विषयाच्या संपूर्ण चौकशीसाठी सरकारकडून अमरावती विभागीय आयुक्‍त पीयूष सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली. तीन महिन्यांपासून या विशेष समितीने यवतमाळ, अकोला, अमरावती जिल्ह्यांत या एकंदरीत प्रकरणाचा धांडोळा घेत त्याआधारे अहवाल तयार केला. १७ जानेवारीला अहवालला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर अहवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला.  कृषी विकास अधिकारी दत्तात्रेय कळसाईत यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन या अहवालातून केले गेले असले, तरी आणखी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारसदेखील असल्याचे वृत्त आहे. येत्या काही दिवसांत हा अहवाल सरकारच्या वेबसाइटवरदेखील सार्वजनिक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  काय आहे अहवालात ‘सीआयबीआरसी’चे शुल्क जास्त आहे आणि परवान्याची प्रक्रियादेखील किचकट आहे. त्याचा फायदा केवळ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाच होतो. एखाद्या अभ्यासकाने नवीन सक्रिय घटक शोधला, तर त्याला ‘सीआयबीआरसी’कडून परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया खर्चिक व किचकट आहे. ही प्रक्रिया सोपी आणि शुल्क कमी झाले पाहिजे, अशी शिफारस अहवालात आहे. त्यामुळे स्थानिक संशोधकांच्या संशोधनाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मृत्यूचे प्रमाण वाढण्यामागे आरोग्य विभागाचा हलगर्जीपणादेखील कारणीभूत असल्याचे निरीक्षण ‘एसआयटी’कडून नोंदविण्यात आले आहे. 

आरोग्य विभागावर ताशेरे वेळीच शास्त्रोक्‍त उपचार करण्यात आरोग्याची यंत्रणा कमी पडली. त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले, त्यामुळे आरोग्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्राने सांगितले. ...तर शेतकऱ्यावर गुन्हा कीटकनाशक फवारणीचे काम जो मजूर करणार आहे, तो वैद्यकीयदृष्ट्या शारीरिक तंदुरुस्त असावा. तो वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त नसताना, त्याने फवारणीचे काम केल्यास त्याच्यावर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल होईल. वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त नसलेल्या मजुराला काम देणाऱ्या शेतकऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होईल. गावचे ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक यांना गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार देण्याची शिफारस एसआयटीने अहवालात केली आहे. मंगळवारी (ता. २३) हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उघडण्यात आला.