बोंड अळीच्या पंचनाम्याचं घोडं अडलेलंच

औरंगाबाद : औरंगाबाद, जालना आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांतील जवळपास दीड लाख हेक्‍टरवरील गुलाबी बोंड अळी बाधित क्षेत्राचा पंचनामा अहवाल प्राप्त न झाल्याने मराठवाड्यातील नुकसानीचा अंतिम अहवालचं घोडं अजूनही अडलेलंच आहे. त्यामुळे अंदाजीत मदत किती लागेल हे कळविले असले तरी पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल शासन स्तरावर पोचेल तेव्हाच अपेक्षित मदतीचं अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

मराठवाड्यासह विदर्भातील कपाशी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने जवळपास नेस्तोनाबुतच केली. एकीकडे शेतकऱ्यांकडून बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीविरोधात तक्रारीचा ओघ सुरू असतानाच शासनाने सर्व विभागीय आयुक्‍तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिनस्त यंत्रणेला संयुक्‍त पंचनामे करण्याचे व त्याचा अहवाल दहा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. उपलब्ध यंत्रणेच्या भरवशावर दहा दिवसांत पंचनाम्याचे अहवाल सादर होणे शक्‍यच नव्हते. परंतु बराच कालावधी लोटूनही नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्याचा प्रश्न कायम आहे.

कृषिमंत्र्यांनी सातबारावर उल्लेख असेल व शेतात पीक नसेल तर पंचनाम्यावर तसा उल्लेख करून त्यानुसार मदत मिळेल असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात पेरे अद्यावत नसतील, किंवा पेरे दुसरेच असतील तर अशा प्रकरणांचा तिढा सोडवायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

मराठवाड्यात आठही जिल्ह्यांत यंदा १६ लाख ५५ हजार हेक्‍टरवर कपाशीची लागवड झाली. त्यापैकी २३ लाखांवर शेतकऱ्यांच्या १६ लाख २७ हजार हेक्‍टरवरील पिकाला बोंड अळीने फटका बसला.

चालू आठवड्यापर्यंत बाधित झालेल्या एकूण क्षेत्रापैकी साडेबावीस लाखांवर शेतकऱ्यांच्या १४ लाख ७३ हजार हेक्‍टरवरील नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले. तर जवळपास दीड लाख हेक्‍टरवरील नुकसान झालेल्या कपाशीच्या क्षेत्राचे पंचनामे बाकी आहेत. यामध्ये औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील जवळपास सव्वा लाख हेक्‍टर व हिंगोली जिल्ह्यातील जवळपास २६ हजार हेक्‍टरवरील पंचनामे बाकी असलेल्या क्षेत्राचा समावेश आहे. एकीकडे संयुक्‍त पंचनामे दुसरीकडे तक्रारीचे पंचनामे या दोन्ही पंचनाम्यांमुळे, कपाशीचे क्षेत्र जास्त असलेल्या या जिल्ह्यांमधील पंचनामे बाकी असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.

अंतिम आकडेवारीवर मदत अवलंबून

पंचनाम्यांच्या अंतिम आकडेवारीवर मदतीचं गणित अवलंबून आहे. परंतु, मराठवाड्यातील बाधित क्षेत्रानुसार प्रती हेक्‍टरी किमान ६८०० रुपये मदतीनुसार लागणारी मदत नेमकी किती असू शकते, याविषयीचा अंदाज शासनाला कळविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.