agriculture news in marathi, bollworm affected farmers to get 1100 crores | Agrowon

बोंड अळी, धान नुकसानग्रस्तांना ११०० कोटींचा पहिला हप्ता
मारुती कंदले
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

मुंबई : राज्यात कापसावरील गुलाबी बोंड अळी आणि धान पिकावरील तुडतुडे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी अकराशे कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता येत्या आठवड्याभरात दिला जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करताना त्यांच्या सातबारावरील लागवडीच्या नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत, जेणेकरून गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा दावा मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे. 

राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. राज्य सरकारच्या प्राथमिक पाहणीनुसार ४३ लाख हेक्टर लागवडीपैकी सुमारे ३३ ते ३४ लाख हेक्टरवरील कापसाचे पीक बाधित झाले आहे. तसेच पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झाले आहे. यावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार पिकांना मदत दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मदतीची विनंती केली. त्यासाठी पहिल्यांदा २,४२५ कोटी रुपयांच्या मदत मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. 

दरम्यान, २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारने कापूस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेखालील पीक कापणी प्रयोगानुसार ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांना एनडीआरआच्या दरानुसार आणि निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द केला आहे. तसेच त्यानंतर संयुक्त पंचनाम्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरआच्या दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय १७ मार्च २०१८ रोजी घेतला आहे. तसेच त्यापोटी केंद्र सरकारला सुधारित ३,३७३ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. ही मदत अजूनही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. 

सरकारने नागपूर अधिवेशनात घोषणा करूनही आता चार महिने उलटले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीच आता फार प्रतीक्षा न करता राज्य आपत्ती निवारण निधीतून तूर्तास एकूण मागणीच्या ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,१२५ कोटींचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राची मदत यथावकाश मिळताच ते पैसे राज्य आपत्ती निवारण निधीत वळते केले जाणार असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. येत्या आठवड्याभरात शासनाच्या मान्यतेचे सर्व सोपस्कर पूर्ण करून ही रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाईल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ताबडतोब ही रक्कम बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केली जाणार आहे. अ, ब, क, ड या आडनावातील क्रमानुसार ही मदत वितरीत केली जाणार आहे. 

लागवडीच्या नोंदी तपासून रक्कम वर्ग करणार 
या मदत वितरणासाठी या वेळी प्रथमच सर्व शेतकऱ्यांचे आधार तपासले जाणार आहे. बँक खाते आधारशी लिंक असलेल्या शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदतीची रक्कम वितरीत केली जाणार आहे. आधार नसलेल्या शेतकऱ्यांना इतर ओळखपत्राच्या पुराव्याद्वारे मदत वितरीत केली जाणार आहे. तसेच मदत वितरीत करताना शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील लागवडीच्या नोंदींचीही शहानिशा केली जाणार आहे. जेणेकरून बोगस मदत लाटण्याचे प्रकार घडणार नाहीत, असा दावा केला जात आहे. 

अशी मिळणार मदत
एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीपोटी कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायती क्षेत्राला हेक्टरी १३,५०० रुपये आणि बहुवार्षिक फळपिकांना हेक्टरी १८,००० रुपये मदत देय आहे. ही मदत प्रतिशेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाते.
 

 

इतर अॅग्रो विशेष
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
चैत्र यात्रेनिमित्त भाविकांनी दुमदुमला...ज्योतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर  : ‘...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींमुळे...
‘ॲग्रोवन'चा आज १४वा वर्धापन दिन; जल...पुणे : लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील घटक बनलेल्या...
यंदा बीटी कापूस बियाणे मुबलक : कृषी...पुणे : राज्याच्या कापूस उत्पादक भागातील...
फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार...पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच)...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...